ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बाढीबाट भएको क्षतिको तत्काल विवरण संकलन गरी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्।

बुधबार बिहान बाढीको सूचना पाउनेबित्तिकै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह (एसएमटी) को बैठक बोलाएर घटनाको प्रारम्भिक अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए।

बैठकमा उनले विपदमा परेका कर्मचारी, मजदूर तथा आममानिसको उद्धार र पुनःस्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न, गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले विपद्सम्बन्धी सूचना व्यवस्थित र शीघ्र प्रवाह गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहनुपर्ने बताए। उनले ऊर्जा तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन भनेका छन्। साथै, काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित, सुरक्षित र दिगो बनाइराख्न आवश्यक वैकल्पिक तथा आकस्मिक व्यवस्थाका लागि समेत तयारी गर्न उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।

बाढीबाट सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारी, मजदुर तथा स्थानीय बासिन्दाको अवस्था पहिचान गरी उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्धारका लागि सात वटा सवारीसाधन प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकेको छ भने थप १४ वटा सवारीसाधन तयारी अवस्थामा राखेको छ। हवाई उद्धारका लागि पनि समन्वय भइरहेको र मन्त्रालयका सहसचिव प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्।

१४ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित

बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटमा गरी कुल १४ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। रसुवामा सञ्चालनमा रहेका ५ र निर्माणाधीन ३ गरी ८ वटा आयोजनामा असर परेको छ। जसमा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।

त्यसैगरी, नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका ४ र निर्माणाधीन २ गरी ६ वटा आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। यसमा त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, मिडल त्रिशूली गंगा तथा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य (सोलार) आयोजना रहेका छन्।

विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन प्राधिकरणले प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ। प्रभावित संरचनाको मूल्यांकन गर्दै सम्भव भएसम्म विद्युत् सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीको जोखिमबारे तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्वसूचना दिन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले दुई लाखभन्दा बढी 'एसएमएस अलर्ट' पठाएको छ। यद्यपि, बाढीले केही गेज स्टेसनहरूमा क्षति पुर्‍याएकाले सूचना प्रवाहमा केही कठिनाइ भएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँग पनि छलफल गरी निजी क्षेत्रका आयोजनामा भएको क्षति र जनशक्तिको उद्धारबारे जानकारी लिएका छन्। क्षतिको समग्र विवरण संकलन र मूल्यांकनका लागि योजना महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति समेत गठन गरिएको छ। विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि पुनःस्थापनाका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।