भारत र पाकिस्तानबीच दशकौंदेखि विवादको विषय बन्दै आएको सिन्धु जल सन्धि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवादको केन्द्रमा पुगेको छ।

हेगस्थित सिन्धु जल सन्धिअन्तर्गत गठित Court of Arbitration ले सोमबार भारतले एकतर्फी रूपमा सन्धिलाई ‘निलम्बन’ वा ‘abeyance’ मा राख्न नसक्ने ठहर गर्दै सन्धि अझै लागू रहेको फैसला गरेको छ।

यो फैसला पाकिस्तानका लागि ठूलो कूटनीतिक र कानुनी सफलता मानिएको छ। तर भारतले भने अदालतको अधिकार क्षेत्र नै अस्वीकार गर्दै फैसला कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिएको छ।

के हो सिन्धु जल सन्धि?

भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सिन्धु जल सन्धि भएको थियो। सन्धिले सिन्धु नदी प्रणालीका छ प्रमुख नदीको पानी प्रयोगसम्बन्धी अधिकार बाँडफाँट गरेको छ।

सन्धिअनुसार सतलज, ब्यास र रावी जस्ता पूर्वी नदीको पानीमा भारतलाई प्रमुख अधिकार दिइएको छ भने सिन्धु, झेलम र चिनाब जस्ता पश्चिमी नदीको पानी मुख्य रूपमा पाकिस्तानका लागि छुट्याइएको छ।

यद्यपि भारतलाई पश्चिमी नदीमा निश्चित सीमाभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न अनुमति छ। यही प्रावधानलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच किशनगंगा र राट्ले जलविद्युत आयोजनाजस्ता विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ।

विवाद कसरी चर्कियो ?

सन् २०२५ मा जम्मु–कश्मीरमा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानमाथि सीमापार आतंकवादलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै सिन्धु जल सन्धिलाई ‘abeyance’ मा राख्ने घोषणा गरेको थियो।

भारतको तर्क थियो—पाकिस्तानबाट हुने सीमापार आतंकवाद सामान्य अवस्थामा जस्तै पानी बाँडफाँटको सन्धि कायम राखेर अघि बढ्ने अवस्था होइन।

तर पाकिस्तानले सन्धि एकतर्फी रूपमा निलम्बन गर्न सकिने कुनै प्रावधान नभएको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियालाई अघि बढायो।

अदालतले के भन्यो ?

अगस्ट ३१, २०२६ को फैसलामा Court of Arbitration ले सिन्धु जल सन्धि अझै कानुनी रूपमा लागू रहेको ठहर गरेको छ।

अदालतका अनुसार एउटा पक्षले एकतर्फी निर्णय गरेर सन्धिको कानुनी अस्तित्व समाप्त वा निलम्बित गर्न सक्दैन। सन्धि परिवर्तन वा अन्त्य गर्न दुवै पक्षको सहमति आवश्यक पर्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

यसको अर्थ भारतले पश्चिमी नदीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन र सञ्चालनमा सन्धिले तोकेका सीमाहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

राट्ले जलविद्युत आयोजनामा पनि प्रतिबन्ध

फैसलाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राट्ले जलविद्युत आयोजना हो।

अदालतले पाकिस्तानको अनुरोधअनुसार राट्ले आयोजनाको केही निर्माण कार्यमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ। विश्व बैंकद्वारा नियुक्त Neutral Expert ले आयोजनाको डिजाइन सिन्धु जल सन्धिअनुकूल छ कि छैन भन्ने विषयमा निर्णय नगरेसम्म केही संरचनामा तोकिएको सीमाभन्दा माथि निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। Neutral Expert को निर्णय जुलाई २०२७ सम्ममा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतमाथि तत्काल के असर पर्छ ?

१. जलविद्युत आयोजनामा कानुनी दबाब

भारतले जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा पश्चिमी नदीहरूमा ठूलो जलविद्युत सम्भावना देखेको छ। तर अदालतको फैसलाले यस्ता आयोजनामा भारतले सन्धिका प्रावधान बेवास्ता गरेर डिजाइन वा सञ्चालन गर्न खोजे थप अन्तर्राष्ट्रिय विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।

विशेषगरी किशनगंगा र राट्ले जस्ता आयोजनाको पानी भण्डारण, पानी छोड्ने तरिका र बाँधको संरचनासम्बन्धी विषय संवेदनशील छन्।

२. पाकिस्तानमाथि तत्काल पानी रोक्ने भारतको विकल्प कमजोर

भारतले सन् २०२५ मा सन्धिलाई ‘abeyance’ मा राखेपछि पाकिस्तानमा पानीको भविष्यबारे ठूलो चिन्ता पैदा भएको थियो।

तर अदालतले सन्धि कायम रहेको ठहर गरेपछि भारतले पानी सम्बन्धी आफ्नो दायित्वबाट एकतर्फी रूपमा अलग हुने प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएको छ।

यसले पाकिस्तानलाई विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा ठूलो राहत दिएको छ। पाकिस्तानको करिब ८० प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिन्धु नदी प्रणालीको पानीमा निर्भर रहेको बताइन्छ।

३. भारत–पाकिस्तान पानी कूटनीति थप जटिल

यो फैसला केवल एउटा बाँध वा नदीको विवाद होइन। यसले भविष्यमा पानीलाई भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने सीमाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

भारतले पानीलाई आतंकवादसँग जोडेर सन्धि निलम्बन गर्न खोजेको अवस्थामा अदालतले त्यसलाई स्वीकार नगर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय जलसन्धिको स्थायित्वका विषयमा महत्त्वपूर्ण उदाहरण स्थापित गर्न सक्छ।

भारतले फैसला मान्ला त ?

यही विषय अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।

भारतले अदालतको फैसला स्पष्टरूपमा अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले Court of Arbitration लाई ‘अवैध रूपमा गठित’ निकाय भन्दै त्यसलाई भारतमाथि अधिकारक्षेत्र नभएको बताएको छ।

भारतको भनाइअनुसार उसले यस प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको छैन र अदालतका निर्णयले भारतका सार्वभौम निर्णय तथा निर्माण आयोजनामा कुनै प्रभाव नपार्नेछ। भारतले सन्धि अझै ‘abeyance’ मै रहेको आफ्नो धारणा पनि दोहोर्याएको छ।

यसकारण फैसला पाकिस्तानको पक्षमा भए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन तत्काल सहज हुने अवस्था छैन।

पाकिस्तानलाई के फाइदा ?

पाकिस्तानका लागि यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि तीन तहमा देखिन्छ।

पहिलो—कानुनी: सिन्धु जल सन्धि अझै लागू रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकायबाट पुष्टि भएको छ।

दोस्रो—कूटनीतिक: भारतले एकतर्फी रूपमा सन्धि निलम्बन गर्न खोजेको पाकिस्तानको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन मिलेको छ।

तेस्रो—कृषि तथा खाद्य सुरक्षा: सिन्धु नदी प्रणाली पाकिस्तानको कृषि, सिंचाइ, खाद्य उत्पादन र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले पानीको नियमित उपलब्धता उसको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ?

भारतका लागि चुनौती फैसला मात्र होइन, दुई फरक कानुनी दृष्टिकोणबीचको टकराव हो।

एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले सन्धि लागू रहेको बताइरहेको छ। अर्कोतिर भारतले अदालतलाई नै अधिकारक्षेत्रविहीन भन्दै निर्णय अस्वीकार गरिरहेको छ।

यसले आगामी दिनमा प्रश्न उठाउन सक्छ—यदि भारतले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गरेन भने पाकिस्तानले अर्को कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वा कूटनीतिक बाटो अपनाउने?

त्यसैगरी, यदि भारतले पश्चिमी नदीहरूमा जलविद्युत आयोजना निर्माण तीव्र बनायो भने पाकिस्तानले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान संयन्त्र प्रयोग गर्न सक्छ।

दक्षिण एसियाका लागि ठूलो सन्देश

सिन्धु जल सन्धि सन् १९६० देखि भारत–पाकिस्तानबीचका युद्ध, आतंकवादी तनाव र राजनीतिक कटुताका बाबजुद टिकेको सम्झौता हो। यही कारण यसलाई विश्वकै लामो समयसम्म कायम रहेका अन्तरदेशीय जल सम्झौतामध्ये एक मानिन्छ।

तर अहिले पानी, जलविद्युत, जलवायु परिवर्तन र सुरक्षा राजनीतिलाई एउटै मुद्दामा जोडिन थालेको छ।

यस फैसलाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न अगाडि सारेको छ—

‘पानीमाथिको अधिकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय बनाएर कुनै देशले अन्तर्राष्ट्रिय जलसन्धि एकतर्फी रूपमा निलम्बन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?’ अदालतको पछिल्लो फैसलाले यसको उत्तर सन्धिको पक्षमा दिएको छ।