दशैं विदा पछिको खुलेको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४.३४ अंकले घटेर २६२९.८२ विन्दुमा झरेको छ भने चार अर्ब भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकंकारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेपछि बजारमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशनले धितोपत्र बजारमा हुने अवैध रकमको प्रयोग नियन्त्रण गर्न ग्राहक पहिचान, कारोबारको निगरानी र वास्तविक धनीको पहिचानलाई प्राथमिकता दिएको छ। एक दिनमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र खरिद वा बिक्री भएमा कारोबार भएको १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाको कारण शेयर बजार प्रभावित भएको लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ।
तर सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यवस्थाकै कारण लगानीकर्ताहरु त्रसित हुनु नपर्ने र हल्ला फैलाएर बजारमा प्रभाव पार्न खोजिएको जानकारहरुको बुझाई छ। यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य अवैध रकमलाई वैध बनाउने कार्य,भ्रष्टाचार,ठगी र कर छलीबाट प्राप्त रकमको दुरुपयोग नियन्त्रण गरी वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्नु भएको नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बताए। शेयर कारोबारमा १० लाख रुपैयाँको सीमा कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था नभएकाले सीमा नाघेकै आधारमा कारोबारलाई अवैध नहुने उनको बुझाई छ।
ठूलो रकमको शेयर कारोबार भएमा विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था नयाँ होईन यस्तो वर्षैादेखि भइरहेको व्यवस्थासँग त्रसित भएर बजार प्रभावित हुनुको कुनै औचित्य छैन । बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यसहित बोर्डले पछिल्लो समय विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाएको छ। बजारलाई नीतिगत रुपमा बलियो र व्यवस्थित गर्न चालिएका गतिधिलाई लगानीकर्तालाई महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ।
बोर्डले पछिल्ला समय बजार सुधार र व्यवस्थापनमा सकृयता दिएको छ। जसमा बजारको आधारभूत सूचकाङ्क पुनसंरचना, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार, सामूहिक लगानी कोषको विकास र धितोपत्र दलाल व्यवसायको सुदृढीकरण लगाएत छन्। यी पहलको उद्देश्य बजारमा लगानीका विकल्प बढाउनु,कारोबारलाई विश्वसनीय बनाउनु र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नु रहेको बोर्डले जानकारी गराएको छ।
त्यसैगरी बोर्डले कारोबारयोग्य शेयरको बजार पुँजीकरणमा आधारित नयाँ बेञ्चमार्क सूचकाङ्कसम्बन्धी कार्यपत्र सार्वजनिक गरी सुझाव मागेको छ। जहाँ संस्थापक,सरकारी र कारोबारमा प्रतिबन्धित अवधिमा रहेका शेयरलाई छुट्याएर वास्तविक रूपमा कारोबार योग्य शेयरका आधारमा सूचकाङ्क गणना गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ। यसले बजारको अवस्थालाई थप यथार्थपरक रूपमा देखाउन तथा भविष्यमा सूचकाङ्कमा आधारित कोष र अन्य वित्तीय उपकरण विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, बजारमा संस्थापक लगानीकर्ताको उपस्थिति बढाउनको लागि संस्थागत लगानीकर्ता नीति जारी गरेको छ। जसले संस्थागत लगानीकर्ता जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषजस्ता संस्थाको सहभागिता विस्तार गर्ने भएको छ। संस्थागत लगानीकर्ताको वर्गीकरण, लगानी सीमा, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन र नियामकीय अनुगमनलाई समेत जोड दिइएको छ। साथै, सामूहिक लगानी कोष नीति, २०८३ को मस्यौदामाथि पनि रायसुझाव मागिएको छ। यसबाट व्यक्तिगत लगानीकर्तामा मात्र निर्भर बजारमा दीर्घकालीन पुँजीको सहभागिता बढाउन सकिने अपेक्षा राखिएको छ।
यसैगरी, धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीतिले दलाल व्यवसायीको वर्गिकरण गरी कारोबारको दायरा फराकिलो र थप मर्यादिन बनाउनको लागि जोड दिएको देखिन्छ। प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययनसमेत अघि बढाइएको छ। यी पहल कार्यान्वयन भए बजारमा नयाँ लगानीका माध्यम र वित्तीय उपकरण विकास गर्ने आधार तयार हुने विश्वास गरिएको छ। यी लगायत बजारमा दैनिक कारोबारमा हुने गरेका व्यवहारिक कठिनाई सहज गरउदै बजारको दीगो विकासमा सरोकारवाला निकायहरु लागि परेका छन।
यसैबीच, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशनले लगानीकर्तामा देखिएको त्रासले बजारमा हुँदै गरेको सुधारमा ओझेलमा पारेको लगानीकर्ता ऋतुजंग जिसीले बताएका छन । याे व्यवस्था नयाँ नभएको विगतमा पनि कार्यान्वयन भइरहेको व्यवस्थासँग लगानीकर्ता डराएको उनले बताए । यस व्यवस्थाकाे उद्देश्य बजारमा हुने गरेको अवैध रकमलाई वैध बनाउने कार्य रोक्नु, वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नु र कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्नु हो। आवश्यकता अनुसार ग्राहकको पहिचान, रकमको स्रोत र कारोबारको प्रकृतिबारे जानकारी दिनु रहेकाे उनको बुझाई छ।
वैध स्रोतबाट प्राप्त रकम लगानी गर्ने र आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सक्ने लगानीकर्ताले यस व्यवस्थालाई लिएर अनावश्यक चिन्ता लिनुपर्ने कारण छैन। यद्यपि,कारोबारको प्रकृति र जोखिम अनुसार सम्बन्धित निकायले जाँच गर्न सक्ने भएकाले लगानीकर्ताले आफ्नो कारोबारको अभिलेख तथा रकमको स्रोत खुल्ने कागजात सुरक्षित राख्दा राम्रो हुने उनको बुझाई छ।