काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नं. ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेका उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको हो। भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा उल्लेख भएका जग्गाको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा जग्गा संरक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। समितिले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गर्ने काम सुरु गरेको हो।
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने र सरकारको स्वामित्वमा कायम गर्ने निर्णयअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यससँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका सात वडामा रहेको ३०२ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा कायम भएको छ।
