कम्पनीको लाभ लागत, पुरातत्व विभागले तयार गरेको आधारभूत डिजाइनमा खुल्ला क्षेत्र अधिक राख्नुपर्ने, कम्पनीले व्यावसायिक सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको विकल्प/डिजाइन सरकारद्वारा स्वीकृत नहुनु एवं स्थानीय बासिन्दाको परम्परागत रीतिरिवाजलाई देखाउँदै टेलिकम धरहरा पुनःनिर्माणबाटपछि हटेको पत्रमा उल्लेख गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट धरहरा क्षतिग्रस्त बनेको थियो ।
टेलिकमले काठमाडौँं÷ललितपुर÷भक्तपुर दरबार स्क्वाएर, स्वयम्भूनाथ परिसरमा क्षति भएका सम्पदा, मनकामना मन्दिर, भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा विद्यालय पुनःनिर्माण कार्यका लागि आगामी तीन वर्षभित्र रु एक अर्ब योगदान दिने प्रतिबद्धता भने कायमै रहेको पत्रमा उल्लेख गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।
“यसअघि प्राधिकरणले बोलाएको बैठकमा टेलिकमले धरहरा पुनःनिर्माणका लागि लागत बढी लाग्ने देखिएको भन्दै आन्तरिक छलफल गरी जवाफ दिने बताएको थियो, दुई साता भन्दा बढी समय बित्दा समेत टेलिकमले जवाफ नपठाएपछि प्राधिकरणले पाँच दिनभित्र धरहरा पुनःनिर्माण सम्बन्धमा आफ्नो आधिकारिक प्रस्ताव एवं धारणा तयार गरी पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो”–उनले भने ।
टेलिकमको लिखित जानकारी आएकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफल एवं समन्वय गरी धरहरा पुनःनिर्माणबारे थप निर्णय गरिने प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए ।
