दुर्इ वर्षपछि यस कारण घट्दैछ बुटवल पावरको कमाई

Feb 02, 2018 Merolagani

थप नयाँ सेयरको विवाद चुलिएपछि बुटबल पावर कम्पनी (BPCL) ले आफ्नो बचाउ गर्ने विज्ञप्ती जारी गरेको छ । सन् २०२० को जुलाई पछि आफ्नो आम्दानीमा कति गिरावट आउँछ भन्ने तथ्यमा प्रवेश नगरी विषयान्तर गरेर सेयरधनीलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम कम्पनीले विज्ञप्ती मार्फत गरेको छ ।

थप नयाँ सेयरको आह्वान पत्रमा कम्पनीले चलाखीपूर्ण रुपमा  सन २०२० सम्मको मात्र आम्दानीको प्रक्षेपण गरी लगानीकर्तालाई अलमलमा पार्न  खाजेको देखिन्छ  । आह्वानपत्रमा बिपीसीले खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको डलर पीपीए (विद्युत खरीद सम्झौता) सकिएर ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणमा जाँदा कम्पनीको आम्दानीमा पर्ने असरलाई भने लुकाएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तीमा पनि उल्लेखित विषय काँही कतै उल्लेख छैन । एउटा कम्पनी, जसले आफ्नो आम्दानीको प्रक्षेपण र त्यसका आधारहरु आफ्ना लगानीकर्तालाई प्रष्ट पार्न सक्दैन भने के बुझ्ने ? एउटा मात्र कारण हो, एफपीओका नाममा लगानीकर्ता फसाउने ।

सोही एफपीओबाट आएको प्रिमियमको लाेभ लगानीकर्तालाई देखाउने अनि फाइदा सीमित व्यक्तिले उठाउने ।

व्यवसायिक घरानाका व्यक्तिहरुको हातमा रहेका कारण नै कम्पनीमा यस्तो किसिमका फण्डाहरु धेरै आउने गरेको हो । यदि यस्तो नभएकाे भए बीपीसीले विज्ञप्तीमा लगानीकर्ताले बुझ्ने गरी योजनाहरु प्रष्ट पार्न सक्थ्यो । मेरो लगानीसँगको कुराकानीमा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्व-महासचिव भन्छन्, ‘एफपीओमा भएको ठूला व्यक्तिको खेलमा साना लगानीकर्ता लगानीकर्ता फस्ने संम्भावना धेरै छ । कम्पनीले विज्ञप्ती निकाल्दा आफ्ना धेरै कुरा सार्वजनिक नगर्नुले पनि आफ्नो बचाउ मात्र गर्न खाजेको देखिन्छ ।’

अहिले हिमाल पावरले सञ्चालन गरिरहेको ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत आयोजनामा बीपीसीको १७ प्रतिशत स्वामित्व छ । उक्त आयोजनाबाट बीपीसीले पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा ५४ करोडको औसतमा लाभांस खाई रहेको छ । उल्लेखित लाभांस खाएर पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा कम्पनीले औसतमा ६० करोड खुद नाफा कमाएको तथ्य कम्पनीले नै सार्वजनिक गरेको वित्तीय बिवरणहरुमा उल्लेख छ । बीपीसी आफैंले मात्र गरेको कमाई औसतमा ६ करोड रुपैयाँ मात्र हो ।

दुर्इ वर्षपछि खिम्तीले विद्युत उत्पादन थालेको २० वर्ष पुग्छ । प्राधिकरणसँगको सम्झौता अनुसार सोही मितिबाट पीपीए समाप्त हुनुका साथै आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व हिमाल पावरबाट विद्युत प्राधिकरणमा जानेछ । त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणले ५ रुपैयाँ महंगो मूल्यमा खिम्तीको बिजुली खरिद नगर्ने निश्चित छ । अहिले विद्युत प्राधिकरणले रोयल्टी सहित झण्डै १३ रुपैयाँ प्रतियुनिटको दरमा खिम्तीको बिजुली किन्दै आएको छ । आयोजनामा बीपीसीको स्वामित्व १७ प्रतिशतबाट साढे ८ प्रतिशतमा झर्नेछ । त्यसपछि कम्पनीले वार्षिक कति नाफा कमाउला ?

कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै २ वर्ष पछि तलब भत्ता समयानुकुल बनाउन कम्पनी असमर्थ होला कि भन्ने चिन्तामा पर्न थालिसकेको अवस्थामा कम्पनीले कसरी लाभांस बितरण गर्ने आधार बनाउन सक्छ ? त्यो पनि कुनै काम नगरी । अहिले हात हाल्न लागेका आयोजनाको कुरा गर्ने हो भने राता रात आयोजना तयार भएर भोलिदेखि नै लाभांस खुवाउने अवस्था आउँदैन ।

३० मेगावाटको न्यादी, ३७.६ मेगावाटको काबेली ए जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम कहिले पुरा हुन्छ अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिन्न । आयोजना निर्माणको काम नियमित भएर आयोजना ३ वर्षमा सम्पन्न भए पनि त्यसको ३ वर्षसम्म कम्पनीले आम्दानी गर्न सक्दैन । यदि यस्तो हुन्थ्यो भने अहिले सानिमा माई हाइड्रोका लगानीकर्ताले आकर्षक लाभांश खाई सकेका हुने थिए ।

अर्कातिर अरुण काबेलीले १८ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट लगातमा २५ मेगावाटको काबेली बी निर्माण गर्न लागेको छ । सोही स्थानमा बीपीसीले साढे २५ करोड रुपैंया प्रतिमेगावाट लागतमा काबेली ए निर्माण गर्न लागेको हो । बीपीसीले काबेली बी को तुलनामा काबेली ए मा झण्डै ३८ प्रतिशत महंगो मूल्यमा आयोजना अघि बढाउन लागेको हो । यसले कम्पनीलाई खर्चको भार थपिँदा आम्दानीलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

बीपीसीसँग अहिले १२ मेगावाट क्षमताको झिमरुक र ९.४ मेगावाट क्षमताको आँधीखोला जलविद्युत आयोजना मात्र छन् । यी दुई कम्पनीबाट हुने आम्दानी कम्पनी सञ्चालनका लागि नै अपुग हुने अवस्था छ । अझ प्यूठानका स्थानीयले सेयर नपाएको विषयलाई लिएर आम्दोलन गर्ने अवस्था बनिसकेको सन्दर्भमा कम्पनीको सेयरमा गरिने लगानी कति सुरक्षित हुन्छ भनेर तथ्यपरक रुपमा बिचार गर्नैपर्छ ।

कम्पनीकाे बिज्ञप्ति यहाँ हेर्नुहाेस 


comments powered by Disqus

शेयर जारी गर्न टेलिकम कम्पनीहरूलाई सरकारी ताकेता,कुन कुन कम्पनीले शेयर निष्कासन गर्न सक्छन् ?

Aug 12, 2020 11:31 AM

सुवास निरौला

कम्पनी रजिष्ट्रारकाे कार्यालयले पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई पब्लिकमा रूपान्तरण हुन पत्राचार गर्ने भएको छ। भदौको पहिलो साता उनीहरूलाई पत्राचार गर्ने तयारी रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।