नरबहादुर थापा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
सन् १९३७ मा ‘नेपाल बैङ्क’को स्थापनापछि नेपालमा आधुनिक बैङ्किङको इतिहास सुरु भएको हो । सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा नेपालको बैङ्किङले वित्तीय गहिराइ, कार्यसञ्जाल र वित्तीय पहुँच विस्तारमा राम्रो प्रगति गरेको छ ।

तथापि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न पुँजी निर्माणमा बैङ्किङ क्षेत्रको भूमिका थप विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतर्फ यसको स्थायित्वमा बेलाबखत आउने झड्कालाई न्यूनीकरण गर्न संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको देखिन्छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रको विद्यमान स्थिति

नेपालमा हाल २८ वाणिज्य बैङ्क, ३३ विकास बैङ्क, २४ वित्त कम्पनी र ६८ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बैङ्किङ सेवा दिइरहेका छन् । मुलुकभर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ६ हजार ८ सय १९ शाखा सञ्जाल छन्, जसमा वाणिज्य बैङ्कहरूका ३ हजार ९३, विकास बैङ्कहरूका १ हजार ४३, वित्त कम्पनीहरूका १ सय ८६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका २ हजार ४ सय ९७ शाखा छन् ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्जालमा विस्तारसँगै वित्तीय गहिराइ पनि बढेको छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय, बैङ्क कर्जा र कुल निक्षेपलाई वित्तीय गहिराइ मापन सूचकका रूपमा लिने गरिएको छ । २०७५ असारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विस्तृत मुद्राप्रदायको अनुपात १०२.९ प्रतिशत रह्यो भने कुल आन्तरिक कर्जा अनुपात ९०.४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा जाने बैङ्क कर्जा अनुपात ८१.२ प्रतिशत रह्यो । त्यस्तै वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीसँग सार्वजनिक निक्षेप अनुपात गत असारमा ९१.२ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१४ मा विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले संयुक्त रूपमा सम्पन्न गरेको एफ–साप प्रतिवेदनमा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा नेपालमा वित्तीय गहिराइ अधिक रहेको उल्लेख छ ।

वित्तीय गहिराइका अतिरिक्त बैङ्किङ विकासको अर्को महत्वपूर्ण सूचक वित्तीय पहुँच हो । विश्व बैङ्कले सन् २०११ देखि ग्लोबल फिन्डेक्स डेटाबेस तयार गर्दै आएको छ । सन् २०१७ मा विश्व बैङ्कले तेस्रो ग्लोबल फिन्डेक्स डेटाबेस प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार ४५ प्रतिशत वयस्क जनसङ्ख्याले नेपालमा बैङ्क खाता खोलेको देखिएको छ ।

विश्वको सो औसत अनुपात ६९ प्रतिशत र भारतको ८० प्रतिशत रहेको छ । यस तथ्याङ्कले वित्तीय पहुँचमा नेपाल पछाडि परेको देखाउँछ । सर्वसाधारण नेपालीको आयस्तर न्यून रहनु, ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्कहरूको उपस्थिति नहुनु र ग्राहक पहिचान प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुले गर्दा बैङ्क खाता खोल्ने जनसङ्ख्या अनुपात नेपालमा न्यून रहेको हो । भारतले बायोमेट्रिक पहिचानपत्र–आधार कार्ड प्रयोगमा ल्याएकाले समेत बैङ्क खाता खोल्ने जनसङ्ख्या अनुपात ह्वातै ८० प्रतिशत पुगेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार अहिले २ करोड ३५ लाख ४४ हजार ८५९ निक्षेप खाता रहेको छ भने ऋण खाता (ऋणी) सङ्ख्या १३ लाख १ हजार १० छ । नेपालमा बैङ्क निक्षेप खाता सङ्ख्या बढी देखिएको भए पनि एउटा व्यक्तिले धेरै बैङ्क खाता खोल्ने र निष्क्रिय (डोरमेन्ट) खाता झन्डै ४५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सर्वसाधारणको निक्षेप गत भदौमा २७ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । यसरी सर्वसाधारणबाट परिचालित निक्षेपको प्रयोग १३ लाख ऋणीहरूले मात्र गरेको देखिन्छ । सबै जनताले ऋण लिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर यसरी लिएको ऋणबाट मुलुकमा हुने पुँजी निर्माण, रोजगारीका अवसरको सिर्जना महत्वपूर्ण पक्ष हो । तसर्थ नेपालमा पुँजी निर्माणको स्तर र सोको चर्चा हुन पनि आवश्यक छ ।

बैङ्किङ क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र
आव २०७४/७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग पुँजी निर्माण अनुपात ३४.१ प्रतिशत थियो । यसमध्ये सरकारी क्षेत्रबाट भएको पुँजी निर्माण अनुपात ७.८ प्रतिशत र निजीक्षेत्रबाट २६.३ प्रतिशत देखिन्छ । निजीक्षेत्रबाट भएको पुँजी निर्माणमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिचालन गरेको वित्तीय साधन र प्रवाह गरेको कर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वर्ष २०५७/५८ मा कुल पुँजी निर्माणअनुपात १९.२ प्रतिशत थियो, जसमा सरकारी क्षेत्रको ४.१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको १५.१ प्रतिशत थियो । पुँजी निर्माण अनुपात बढ्दै गएकाले नेपालको वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग क्रमशः जोडिँदै गएको देखिन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गरेको कुल कर्जामध्ये कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जा अनुपात २३ प्रतिशत मात्र छ । राष्ट्र बैङ्कको नीतिगत व्यवस्थाका कारण यो अनुपात क्रमशः बढ्दै गएको अवस्था हो । कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत (कृषि (१० प्रतिशत र जलविद्युत् तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत) अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी भएको छ । यो वित्तीय साधन सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा गएको अवस्था हो ।

वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग बलियो गरी जोड्नु भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नै हो । यस्तो कर्जा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । तर वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग बलियोसँग जोड्न उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको कर्जाको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्छ, जुन नेपालमा हुन सकेको छैन । भारतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य न्यूनतम ४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थायित्वसहितको गतिशिल बैङ्किङ

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउनु अबको बाटो हो । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्बन र निरन्तर सुधारका कदमबाट बैङ्किङ क्षेत्रलाई स्थायित्वसहितको गतिशीलता प्रदान गर्न सकिन्छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रको स्थायित्वका लागि विगतदेखि नेपालले अथक प्रयास गर्दै आएको छ । २०४० को दशकको सुरुवाती वर्षहरूमा नेपालले आर्थिक सङ्कट भोग्नुप¥यो । मुलुकको शोधनान्तर निरन्तर ३ वर्षमा घाटामा गयो र विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून स्तरमा झ¥यो । यही क्रममा दातृ निकायको वित्तीय सहयोग र सल्लाहमा नेपालले बैङ्किङ क्षेत्र निजीक्षेत्रलाई खुला ग¥यो ।

सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न सन् १९९२ मा सरकारले ३ अर्ब ५० करोड पुँजी बैङ्कमा प्रवाह गर्नुप¥यो । सरकारले पहिलो पटक बैङ्किङ क्षेत्रको सुधारका लागि करदाताको रकम प्रयोग गर्नुप¥यो । त्यसैगरी २०५७ पछि दातृ निकायबाट सहयोग मागी अमेरिकी डलर २४ करोड २४ लाख (रु. २८.४८ अर्ब) रकम वित्तीय क्षेत्र सुधारमा खर्चनुप¥यो । यसले प्रस्ट्याउँछ, नेपालमा ठूलो प्रयासबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न सकिएको हो । अब पुँजी हालेर मात्र होइन सुधारका कदम चालेर र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रयोगमा ल्याएर बैङ्किङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र नियमनकारी बोझबाट लतरन्न परेको अवस्था छ । नेपालमा विशेषाकृत विकास बैङ्कहरू छैनन् । कृषि विकास बैङ्क वाणिज्यमा रूपान्तरण भइसकेको छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगम राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा गाभिसकेको छ । भुक्तानी प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेका वाणिज्य बैङ्कहरूले विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यस क्रममा मुलुकको भुक्तानी प्रणालीमा आँच नआओस् भन्नेतर्पm सजक हुन आवश्यक छ । अबको बाटो भनेको मुलुकको भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित राख्नेतर्पm वाणिज्य बैङ्कका कार्यहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि हो ।

यसैसँग गाँसिएको प्रश्न ‘बैङ्किङ बिजनेस मोडेल’ हो । यो ‘वाणिज्य बैङ्कहरूबाट सबै किसिमका वित्तीय तथा विकासात्मक काम लिने वा कारोबारको प्रकृतिअनुसारका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्ने’ भन्ने विचारसँग जोडिएको छ । उदाहरणका लागि– पूर्वाधार विकासको लागि ‘पूर्वाधार विकास बैङ्क’, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको विकासका लागि ‘साना तथा मझौला विकास बैङ्क’ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका ‘आयातनिर्यात विकास बैङ्क’ इत्यादि स्थापना गर्ने वा नगर्ने भन्ने हो । यद्यपि अबको बाटो डिफरेन्सियटेड बैङ्किङ बिजनेस मोडल हुन सक्छ ।

छाया बैङ्कहरूले पनि बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रभाव पारेका हुन्छन् । केन्द्रीय बैङ्कको प्रभावकारी नियमनमा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई छाया बैङ्कको संज्ञा दिइन्छ । नेपालमा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई छाया बैङ्कका रूपमा लिन सकिन्छ । एकदुई वर्षयता नेपालमा तरलता तथा ब्याजदरमा उतारचढाव आउनुमा छाया बैङ्कहरूको पनि भूमिका छ । तसर्थ अब छाया बैङ्किङ कारोबारलाई प्रभावकारी नियमनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा सरकारी बैङ्कहरूको बजार हिस्सा क्रमशः घट्दै १५ प्रतिशतभन्दा तल आएको छ । यसबाट बैङ्किङ क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको प्रस्टै छ । निजीक्षेत्रका बैङ्कहरू सधैं उच्च मुनाफा आर्जन गर्नुपर्ने दबाबमा रहने र सोका कारण बैङ्किङ क्षेत्रले बारम्बार तरलता तथा क्रेडिट क्रन्चको समस्या भोगिरहनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित बैङ्कहरूमा बैङ्कर र व्यवसायी पनि छुट्याउनुपर्ने भएको छ । एक निश्चित परिमाणभन्दा बढी बैङ्क कर्जा उपभोग गर्ने व्यवसायी बैङ्कहरूको बोर्डमा बस्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सन् २०३० भित्र नेपाललाई मध्यम आय मुलुकमा रूपान्तरण गर्न र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेका दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक स्रोतसाधन पर्याप्त छैन । तसर्थ यी लक्ष्य भेट्न आवश्यक स्रोत जुटाउन वित्तीय भूमण्डलीकरणको बाटोमा जानुपर्छ । नेपालको वित्तीय बजार बाह्य क्षेत्रको लगानीका लागि क्रमशः खुला गरिनुपर्छ । सार्वजनिक–निजी परियोजना र ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा गतिशीलता ल्याउन एकल उपायले मात्र सम्भव छैन । संस्थागत तथा साधनगत रूपमा विविधीकरण गर्न आवश्यक छ । संस्थागत सुशासनमा सुधार ल्याउन बैङ्कर तथा व्यवसायी छुट्याउने एजेन्डालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

(सेजन स्मारिका २०७५ बाट साभार)