यसअघि राष्ट्र बैंकले २०७५ असोज मसान्तसम्म स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभित्र ल्याउन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । जसलाई राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गर्दै तीन महिना अवधि थप गरेको हो ।
अब राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पुस मसान्तसम्म स्प्रेड दर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ। तर राष्ट्रिय स्तरका बाहेकका वित्तीय संस्थाहरुले भने २०७६ असारसम्म स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्नेछ ।
सिसिडीमा सहुलियत
साथै राष्ट्र बैंकले कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा पनि लचकता अपनाएको छ।
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्य्बिधि बमोजिम प्रवाह गरेको ऋणलाई सिसिडी गणनाबाट घटाउन सक्नेछन्।
