कुलमानले लेखा समितिमा भने : 'भ्रष्टचार गरेको भए झुण्डिन तयार छु'

May 21, 2019 Merolagani

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले भ्रष्टचार गरेको प्रमाणित भएमा भुण्डिएर मर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद अमनलाल मोदीले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको घुम्टो ओडेर भ्रष्टचार गरिरहेको आरोप लगाए पछि घिसिङले भ्रष्टाचार गरेको फेला पार्न चुनौती दिए ।

‘तपाईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करिब ६ महिनादेखि ३ किलोमिटर तार तान्न दिनु भएको छैन, यसले गर्दा मोरङको कटहरीमा निर्माण सम्पन्न भएको सबस्टेसन चार्ज गर्न सकेका छैनौं, एकातर्फ जनप्रतिनिधि भएर आफैं विकासका काम रोक्ने अर्कोतर्फ इमान्दारीका साथ रातदिन नभनी मुलकको लागि काम गरिरहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टचार गर्यो भन्दै जथाभावी बोल्ने’आक्रोशित हुँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चुनौती दिए । ‘भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्नुहोस् झुण्डिएर मर्न तयार छु, सांसद हुँदैमा जथाभावी बोल्न पाइँदैन ।’

लेखा समितिले औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकसँग देखिएको डेडिकेटेट र ट्रंक लाइन महुशलका विषयमा देखिएको विवादका बारेमा छलफल गर्न ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, घिसिङ लगायतलाई डाकेको थियो । उनले सुरुमा डेडिकेटेट र ट्रंक लाइन महशुलका विषयमा देखिएको विवादका बारेमा प्रष्ट पारेका थिए । त्यसपछि सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कुलमान विरुद्ध आक्रोशित भएका मोदीले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जसलिंदै संस्थाभित्र भ्रष्टचार गरेको आरोप लगाए । ‘२५ मेगावाटको सोलार प्लान्ट र कोसी करिडोर प्रसारण लाइनको ठेकेदार छनौटमा भ्रष्टचार गरिएको छ, आफ्ना विद्युत्गृहबाट विद्युत उत्पादन नगरी कमिसनको खाँदै भारतबाट बढी विद्युत् आयात गरिएको छ’,उनले आरोप लगाए । ‘दम्भ बढ्दै गएको छ,प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न नसक्ने त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेसन अवरोध गरेको भन्दै स्थानीयलाई थर्काउने ?’त्यसपछि बोल्ने पालो पाएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आरोप पुष्टी गर्न चेतावनी दिए ।


comments powered by Disqus

धितोपत्र बोडद्धारा ७ दिनभित्र बैंकलाई ब्रोकर इजाजत सहित ८ बुँदाको प्रगति विवरण पेश गर्न नेप्सेलाई निर्देशन

Sep 15, 2019 06:46 PM

नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभागले बैंकलाई ब्रोकर इजाजत सहित ८ बुँदाको पछिल्लो प्रगति विवरण ७ दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ।विभागले भदौ २६ गते पत्राचार गर्दै बोर्डको निर्देशन तथा मुद्रा तथा पूँजी बजार समितिको दिएको सुझावमा आधारित रहेर नेप्सेसंग कार्यान्वयन नभएको बुँदाहरुको पछिल्लो प्रगति विवरण माग गरेको हो।