उक्त कार्ययोजनामा बीमा क्षेत्रको लागि तोकिएको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो।
कार्ययोजनाको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तोकिएको जिम्मेवार र सहयोगी निकायहरुबाट एकापसमा समन्वय गरी निर्धारित अवधि भित्रै सम्पादन गरी आवधिक प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने व्यवस्था गर्न समितिले बीमा कम्पनी तथा बीमक संघहरुलाई सकुर्लर जारी गरेका छ।
बीमा क्षेत्रको जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सोही आधारमा सुधारका कार्यहरुलाई थप तिव्रता दिई राष्ट्रिय रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विभिन्न नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाहरु लागू गर्न आवश्यक देखिएको समितिले जनाएको छ।
कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय रणनीति अन्तरगत बीमा क्षेत्रको क्षेत्रगत जोखिम मुल्यांकनमा सहयोग पुग्ने, बीमा क्षेत्रमा विभिन्न आयामबाट उत्पन्न हुने जोखिमका क्षेत्रहरु प्हिचान हुने, बीमा क्षेत्रलाई सम्पती शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानीको माध्यम बनाउनबाट रोक्न सहयोग पुग्ने भई राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारी योगदान पुग्ने समितिको विश्वास छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी बीमा क्षेत्रको क्षेत्रगत कार्ययोजना २०७६–२०८९ पारित गरी गत असार ७ गते लागू गरीसकेको समितिले जनाएको छ।
के के छन् कार्ययोजनामा ?
- बीमा समितिले लागू गरेको कार्ययोजनामा जोखिम मूल्याङ्कनलाई नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने,
- जोखिम मूल्याङ्कनबाट प्राप्त परिणामहरुको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
- जोखिममा आधाररित प्रणालीका आधारमा स्रोतको विनियोजन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
संस्थागत संरचना जनशक्ति विकास गर्ने,
- बीमकहरुले जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरेको सुनिश्चित गर्ने,
- जोखिममा आधारित नियमन र सुपरिवेक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने,
- वित्तीय क्षेत्रको सदाचारिता प्रवद्र्धनका उपायहरु अवलम्बन गर्ने,
- आम विनासकारी हातहतियारको निमार्णमा हुने लगानीमा सूक्ष्म निगरानी गर्ने,
- आतङ्कवादी कृयाकलापमा हुने लगानीमा बीमा क्षेत्र प्रयोग हुन नदिन नियन्त्रणात्मक कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने,
- सूचना सङ्कलन गरी विश्लेषणमा सहयोग गर्ने
