अघिल्ला निर्वाचनमा झैँ प्रतिनिधि भागबण्डा विषयमा उम्मेदवारहरूवीचयस पटक पनि गाेप्य लेनदेन शुरू हुन थालेकाे छ ।
दुवै पक्षले अाफुले बढी प्रतिनिधि पाउनु पर्ने भन्दै भित्री छलफल गर्न थालेका छन्।कुन खेमाले कति पाउने भन्ने कुरा अझै मिलेको छैन।" प्रतिनिधि भागबण्डाको विषयमा भित्री छलफल शुरु भएको छ। तर कसले कति पाउने भनेर अझै कुरा मिलिसकेको छैन" महासंघका एक पूर्व अध्यक्षले मेराे लगानीसँग भने।
उनका अनुसार हरेक निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रतिनिधिहरूको भागबण्डा हुने गरेकाे छ । महासंघको सदस्यता लिएका तर निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरूको मत निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले एक आपसमा भागबण्डा गर्ने लामाे समयदेखि चलन बसेकाे छ । तर,यो विषय हरेक निर्वाचनमा लुकाउने गरिन्छ। निर्वाचनमा उठ्ने अगुवा उम्मेदवारले यस्ता प्रतिनिधि मिलेमताे मै बाँडफाँट गर्ने भएपछि उनीहरू स्वंय तै चुप मै चुप हुने गरेका छन् ।
यस विषयमा महासंघका जिम्मेवार व्यक्तिहरू अधिकांश पूर्ण रुपमा जानकार छन्। तर शक्तिको अघि उनीहरू पनि यस विषयमा मौन रहने गर्छन्। यसाे हुँदा अस्तित्वमै नभएको कम्पनीको प्रतिनिधिले समेत निर्वाचनमा निस्फिक्री मतदान गर्ने गरेका छन्। महासंघको निर्वाचन पारदर्शी हुन नसक्नुकाे मुख्य कारण यही हाे ।
याे पटक पनि यही अबान्छित काम हुने भएकाे छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक मतदाता नामावलीमा भएको नामबाटै यसकाे पुष्टि भएकाे ती पूर्व अध्यक्षको भनाइ छ। यस वर्षको नामावलीमा अस्तित्वमै नभएका र कति निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरूको नाम प्रकाशित गरिएको छ। उनीहरूको विरुद्धमा दावी विरोध नपरे ती कम्पनीका प्रतिनिधिले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने पक्का छ।
प्रारम्भिक चरणमा प्रकाशित मतदाता नामावलीमा निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरु जस्तै कस्मिक एयर,गोरखाली रबर उद्योग,गोरखाली रबर उद्योग,गोरखा एयरलाइन्स,चन्द्रशिब राइस मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना,नेशनल ट्रेडिङ्, हरिसिद्धि इटा टायल कारखानाकाे नाम समावेश छ।
यसैगरी कैलाश विकास बैक,एनआइडिसि डेभलपमेन्ट बैक,नारायणी डेभलपमेन्ट बैक, ग्रोमर मर्चेन्ट बैक,टुरिजम डेभलपमेन्ट बैक,देव विकास बैक लगायतको समेत नाम मतदाता नामावलीमा देखिएको छ। जब कि उनीहरूको सदस्यता नै खारेज भईसक्नु पर्ने थियो। अस्तित्वमै नभएका वा निष्क्रिय हुने सदस्यहरूले महासंघकाे बिधान अनुसार साधारण सभाको कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन्।
सदस्यता नवीकरण नगर्ने संस्थाको समेत सदस्यता खारेज हुने विधानले नै किटान गरेको छ। विधानले निष्क्रिय रहेकाहरूको सदस्यता खारेज हुने भनेको छ। सदस्यता स्वतः खारेज हुने अवस्था महासंघको विधानको दफा १४ मा छ। उक्त दफाको 'ख' मा सदस्य विघटन भएमा,(ग) सदस्यको दर्ता खारेज भएमा,(घ) लगातार ३ वर्ष सदस्यता नवीकरण नगरेमा सदस्यता खारेज हुने व्यवस्था छ।
माथि उल्लेखित निष्क्रिय रहेका धेरै कम्पनीले साधारण सभा गरेका छैनन् भने कति कम्पनी विघटन नै भईसकेका छन्। तर लामो समयदेखि उनीहरूको सदस्यता महासंघले खारेज गरेको छैन। उनीहरू नवीकरण हुँदै आएका छन्। यस वर्ष पनि ती कम्पनीहरूका विषयमा कसैले दाबी विरोध नगरे त्यस्ता थुप्रै कम्पनीले यस वर्ष पनि सदस्यता नवीकरण गर्दै निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने निश्चित छ ।
याे सरासर अबैधानिक काम भएपनि महासंघको सदस्यता समिति र कार्यकारिणी दुवै मौन हुने गर्छन। जब कि सदस्य ठीक हो या होइन भनेर जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी सदस्यता समितिको हुने गर्छ। सदस्यता समितिले नयाँ सदस्यताकालागि सिफारिस गर्दा होस् या नवीकरण गर्दा कम्पनीको बारेमा वास्तविकता बुझेर मात्रै सदस्यता वा नवीकरणको लागि सिफारिस गर्न पाउने विधानमा लेखिएको छ।सदस्यता समितिले सबै कुरा ठीक छ भनी सिफारिस गरी पठाएका सदस्यहरूलाई मात्रै महासंघको कार्यकारिणी समितिले नवीकरण वा नयाँ सदस्यता दिने गरेको छ।
तर सदस्यता सिफारिस समितिले नै अबैधानिक कामकाे मलजल गरेकाे देखिन्छ। सदस्यहरूको राम्रोसँगले जाँचबुझ नै नगरी सदस्यता सिफारिस गर्ने परम्परा लामो समयदेखि महासंघमा चलेकाेले यस पटक पनि समितिले त्यसै गरेकाे छ । समितिकै मिलेमतोमा हुँदै नभएका र निष्क्रिय कम्पनीले समेत सदस्यता पाउने गरेकाे अाराेप लाग्ने गरेकाे छ ।
निर्वाचनमा स्वयं भाग लिन नसक्ने हरुको लागि विधानले प्रतिनिधि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विधानको दफा २९ मा साधारण सभामा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था छ। "एशोसिएट सदस्यको हकमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष,सञ्चालक समितिको उपाध्यक्ष,सञ्चालक समितिको सदस्य, कार्यकारी सचांलक,कार्यकारी प्रमुख,महाप्रबन्धक वा नायब महाप्रबन्धक तहसम्मको जिम्मेवार व्यक्तिलाई मुख्य प्रतिनिधिको रुपमा मनोनयन गरी पठाउनु पर्ने छ" विधानमा उल्लेख छ।
यही प्रावधानलाइ मुख्य औजार बनाइ लामो समयदेखि प्रतिनिधिमा चलखेल हुँदै आएको हो ।
तर महासंघकाे सदस्यता समिति भने यस विषयलाई मान्न तयार देखिएको छैन। यसमा वैधानिक रूपमै अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिले मात्रै मतदान गर्न पाउने बताउँछ। त्यसैले दाबी विरोधको समय दिइएको उसको प्रस्टीकरण छ। त्यस बीचमा दाबी विरोध परे उनीहरूलाई सहभागिता जनाउन नदिने समितिले बताएको छ।
कुनै कम्पनी अस्तित्वमै छैनन् भन्ने कुरा जग जाहेर हुँदा हुँदै पनि दाबी विरोध कुर्नु महासंघ जस्तो संस्थाकालागि लज्जाको विषय हुने ती पूर्व अध्यक्षको भनाइ छ।
सदस्यता समितिले ती निष्क्रिय सदस्य र अस्तित्वमै नभएका संस्थालाई खारेजीका लागि यही साधारण सभामा सिफारिस गर्न सके महासंघमा लामो समय देखि हुँदै आएको प्रतिनिधिको चलखेल समाप्त हुने उनले सुझाए। किनकि साधारण सभाले मात्रै सदस्यता खारेज गर्न सक्छ। त्यसको लागि सदस्यता समितिले कार्यकारिणी समितिलाई सिफारिस गर्दै साधारण सभामार्फत सदस्यता खारेज गर्न सकिने प्रावधान विधानमा छ।
यस विषय लगायतलाई लिएर बिहीबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी समेत परेकाे छ।
पढ्नुहोस् यो समाचार
यो पनि पड्नुहोस्
