केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले सरकारले केबल टेलिभिजन सेवा नियमित रुपमा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना नगरे आफ्नो व्यवसायको ताला चाबी बुझाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

राजधानीमा सोमबार केबल व्यवसायीहरुको बैठकले सेवा अवरुद्ध हुने क्रियाकलाप भएको भन्दै सरकारलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन ।

 विद्युतीय पोल प्रयोग तथा सो को भाडा भुक्तानी एवं उपयोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरी केवल व्यवसायीको हकमा साविक मिति २०७५ श्रावण कै पोल भाडादर कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन ।

त्यस्तै हाल पोल भाडाको विषयलाई लिएर देशका विभिन्न स्थानहरुमा केबल व्यवसायीको केबलको तार काट्ने, केबल उपकरण जफत गर्ने, विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जस्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भइरहेको गैरकानूनी कार्य तत्काल रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन ।

व्यवसायीहरुले कानुन विपरित इन्टरनेट र आईपीटिभीको नाममा ओटिटी/मोबाइल/एप/युट्युब/फेसबुकमार्फत गैरकानूनी रुपमा प्रशारण भइरहेका कार्यक्रम तत्काल बन्द गराउनुपर्ने, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आइएसपी) ले इन्टरनेटको नाममा आइपीटिभी सेवा निःशुल्क गरी बण्डिङ प्याकेज बनाएर इन्टरनेट सेवा बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने टेभि सेवाप्रदायकको माग छ ।

नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले केबल व्यवसायीहरुमा नै एकरुपता हुन नसक्दा समस्याहरु झेलिरहनुपरेको बताए ।

उनले सरकारसँग केबलको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदासमेत वास्ता नगरेको आरोप लगाए ।

‘हामीले रहरले अर्को संघ खोलेको होइन, कोही साथीहरु लड्न गएनन् । आजपनि एकरुपता देखिएको छैन । यस्तै हो भने अर्को सम्मेलन गर्न सकिँदैन । केबलले त्यो पैसा दिन सक्दैन भनेर आन्दोलन गरेका थियौँ, मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेका थियौँ, तर समस्याको समाधान भएन । राष्ट्रिय टेलिभिजन चलाउन हामी भन्दा अर्को माध्यम छैन । सित्तैमा बाँड्न त सकिँदैन,’ शर्माले भने ।

केबल व्यवसायीहरुले केबलको क्षेत्रमा दखिएका समस्याहरुको तत्काल समाधान र प्रशारणको क्षेत्रमा भइरहेका गैरकानूनी प्रशारणहरु तत्काल बन्द गरी÷गराइ नेपाल राज्यले अति आवश्यकीय सेवाको रुपमा अंगीकार गरेको केबल टेलिभिजन सेवा नियमित रुपमा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ ।

टिभी सेवाप्रदायकले डाउनलिंकिङ अनुमति प्राप्त लाइनर कन्टेन तथा स्वदेशी इजाजत पत्र प्राप्त च्यानलहरु मात्र प्रशारण गर्न पाउने कानूनको कडाईका साथ पालना गराउनुपर्ने बताएका छन ।

निःशुल्क आईपीटिभीको नाममा वर्षौंदेखि राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ विपरित गैरकानूनी रोकमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रशारण गरिरहेका इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आईएसपी) मार्फत गरिएको प्रशारण तत्काल बन्द गराइ त्यस्ता आईएसपीहरुसँग हालसम्मको प्रशारण तथा वितरण शुल्क र जरिबाना असुल गर्नुपर्ने अन्यथा केवल व्यवसायीहरुले हालसम्म बुझाइसकेको प्रशारण तथा वितरण शुल्कसमेत फिर्ता गर्न व्यवसायले माग गरेका छन ।

मंगलबार नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनलाई भेटेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसमेतको उपस्थितिमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा पोलभाडामा पुनर्विचार गर्नुपनेृ माग छन । 

पोलभाडा विभादको बिषयमा मन्त्री  लिङ्देनले सकारात्मक जवाफ दिएको र सम्बन्धीत निकायसँग आजै छलफल गर्ने बताएका महासंघका अध्यक्ष धु्रब शर्माले बताए ।