पछिल्लाे समय अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्येकाे एक सहकारीमा समस्या देखिदै गएकाे छ । सहकारीले ठगी गरे भन्नेकाे संख्या दिन दुई गुना रात चाैगुनाले बढ्दै गएका छन् । सरकारले पनि सहकारीमा देखिएकाे समस्या समाधान गर्नका लागि तत्काल ठाेस कदम चाल्न सकेकाे छैन।

सहकारीमा देखिएकाे समस्या लघुवित संस्था, वित्त कम्पनी, विकास बै‌ंक र वाणिज्य बै‌ंकमा समेत देखिने हाे कि भन्ने त्रास फैलिएकाे छ । सहकारीमा देखिएकाे समस्या तत्काल समाधान गरिएन भने बिकराल रुप  लिन सक्ने  चेतावनी अर्थतन्त्र र जनसंख्याका बारेका बिज्ञ डिल्लीप्रसाद भट्टराईले दिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सल्लाहकार, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुमा आर्थिक विज्ञको रुपमा काम गरेका भट्टराई त्रिभुवन विश्व विद्यालयका जनसंख्या विषयका अध्यापक समेत हुन ।

दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्स विश्व विद्ययालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका भट्टराईले जनसंख्या विषयमा फिलिपिन्स र अमेरीकाबाट स्नाकोत्तर गरेका छन् ।

सहकारी देखिएकाे समस्या र समाधानका उपायलगायतका  बिषयमा केन्द्रित रहेर डिल्लीप्रसाद भट्टराईसँग मेराेलगानीकी सुधा देवकाेटाले कुराकानी गरेकी  छिन् । 

पछिल्लो समय सिभिल सहकारी जस्तै धेरै सहकारी संस्थाहरु सस्यामा छन । सहकारी संस्थाहरुका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको गुनासो छ भने अर्कोतर्फ सञ्चालक भागेका खबरहरु बढेका छन । यसमा तपाईकाे भनाइ के छ ?  

सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरेर पनि समाधान हुन सक्छ । तर सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले अपचलन गरेको छ । उक्त सम्पत्ति अरु क्षेत्रमा लगानी गरी सहकारी संस्था टाट पल्टेको रहेछ भने समस्याग्रस्त सहकारीले पनि कहाँबाट पैसा उठाउन सक्छ र ? सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भन्दा कडा कानुनको निगरानीमा राख्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रो देशमा कानुन फितलो छ । त्यसैले सहकारी संस्थाहरुले मनोमानी गरेका छन् ।

अरु देशमा अत्यन्तै कडा कानुन रहेको छ । यस्तो ठगी मुद्दा रहेकाहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारले लिएको हुन्छ । ठगी गरेको भन्दा कयौं गुणा फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसले डर हुन्छ । केही देशमा त मृत्यु दण्ड दिने समेतको व्यवस्था हुन्छ । नेपालका अदालतमा समेत त्यस्तै ठगहरुको नै प्रभाव परेको हुन्छ । कति बेला कस्तो निर्णय आउने हो भन्न सकिदैन । यसैले समग्र अवस्था र नेपालको कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने सहकारीमा देखिएको समस्याले विकराल रुप लिन सक्ने देखिन्छ ।

बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही हुन सकेकाे छैन् । किन हाेला  ?

सहकारीमा धेरै राजनीति प्रभाव भएको पाइन्छ । सहकारी संस्थाका ठगहरुको राजनीतिक पहुँच राम्रो भएको देखिन्छ । वित्तीय अपराध गर्नेहरुलाई राजनीतिज्ञहरुले पनि भित्र भित्रै साथ दिएका हुन्छन । चुनावमा तिनैले पैसा खर्च गरिदिएका हुन्छन् । यस्ता सम्बन्ध भएका कारणले न्यायालयमा पनि उनीहरुको पहुँच राखेका हुन्छन । यसले गर्दा समस्या धेरै जटिल हुन सक्ने देखिन्छ ।

बलियो कानुन छैन । नेपालमा अपराध स‌ंहिता भन्ने कानुन छ । त्यसमा के लेखेको छ भने, कसैले वित्तीय ठगी गरेको खण्डमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । कतिपय सहकारी संस्थाहरुले करोडौ रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । मात्रै सात वर्ष जेलमा बसेर ७० हजार रुपैयाँ तिरेर निस्कन पाइन्छ भने त्यो जस्तो आनन्द के भयो ? पैसा छदैछ । ७ वर्ष जेल बस्छु । होटलको खाना खान्छु । अनि निस्कन्छु भन्ने प्रवृति पनि रहेको छ ।

मनोमानी भयो भन्दै सहकारी संस्थाको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रस्ताव संसदमा पुगेको छ । सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले  नियमन गर्न सम्भव छ त ?

यहाँ विषयगत सहकारी धेरै छन । वित्तीय कारोबार गर्नका लागि दर्ता भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको दायरा भित्र ल्याउन आवश्यक छ । स्वःनियमको नाममा असुरक्षित लगानी गरेर सहकारीलाई ठगी खाने माध्यामको रुपमा प्रयोग भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि समस्यामा जान्छन । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकृयागत रुपमा समाधानको विकल्पमा ल्याउने गरेको छ । त्यसले गर्दा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरुको बचतको सुरक्षा हुन्छ । मैद्रिक नीति केन्द्रिय बैंकले बनाउछ । मुद्रालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नै नियन्त्रण गरेको हुन्छ । बनाउने निकायले नै वित्तीय कारोबार गर्ने सबै क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । अरु किसिमका सहकारी संस्थाको सहकारी विभागले नियमन गर्दा हुन्छ ।

अहिले ठूला सहकारी संस्थाहरुको नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने प्रस्ताव सहित संसदमा विधेक दर्ता भएको छ । सहकारीलाई राष्ट्र बैंकका दायरामा ल्याउन हुदैन भन्नेहरु पनि छन् । तर सहकारी संस्थाहरुमा वित्तीय शुसासन ल्याउनको लागि पनि केन्द्रिय बैंकको नियमन हुन जरुरी छ ।

सहकारी ऐन सशोधन मार्फत ब्यक्तिगत बचतमा २५ लाख रुपैयाँको सिमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिदै छ । यसमा तपाईकाे भनाइ के छ ?

सहकारी संस्थालाई ब्यक्तिगत सिमा भित्र राख्न आवश्यक छ । यो सहकारीका बचतकर्ताको हितमा नै गरिएको छ । यो संसदमा जानु पूर्व हामीसँग छलफल भएको थियो । सहकारी संस्थाहरु अनुशासनमा रहेर कारोबार गरेका छैनन । उनीहरुलाई लगाम लगाउनको लागि पनि यो सिमा कायम गर्न आवश्यक छ । सहकारी मार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने गरेको छ । इच्छाराज तामाङ र केशवराज श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तिले सहकारी मार्फत नै सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने गरेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाको पैसा लगेर श्रीमती छोरीलाई अंश दिएर सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेका छन् । सहकारी मार्फत अर्बाै रुपैयाँ शुद्धिकरण भएको छ ।

आर्थिक कारोबार धेरै संवेदनशील भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारणको सम्पत्ति कुनै खेलवाड गर्ने कुरा होइन । त्यसैले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँको सिमा कायम गर्नु पर्ने हुन्छ भने वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु केन्द्रिय बैंकको नियमनमा जानै पर्छ ।

पछिल्लाे समय कतै कतै त सहकारी संस्था खारेज हुनु पर्ने माग गर्न थालिएको छ ?  सहकारीका समस्याले अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने त हाेइन ? 

उत्पादनशील सहकारीहरु नियम कानुनमा रहेर सञ्चालन हुनु पर्छ । तर वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा नजाने हो भने खारेज गरे पनि हुन्छ । यो च्याउ जस्तै खुलेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले सहकारी मूल्य मान्यतालाई मास्दै ठगी धन्दा गरेका छन् । सहकारी संस्थाको नाममा पैसा लुट्ने काम मात्रै भएको छ ।

सहकारी मार्फत हुने गरेको वित्तीय अपराध, संगठित अपराधलाई सरकारले रोक्न सक्नु पर्छ । होइन भने मुलुक अधोगती लाग्न सक्ने पक्का छ । मुलुकमा अर्थतन्त्रका सूचकहरु सन्तुलन भएन भने मुलुक नै टुक्रन सक्ने स्थिती उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले वित्तीय बजारमा देखिएको अस्थिरता र संकटलाई छिट्टै समाधान गर्न तर्फ सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

सहकारी संस्थाहरु स्वःनियमनमा चल्ने भनेर भनिएको छ । सहकारीमा समस्या आउनुमा याे पनि एउटा कारण हाे भनिन्छ नि ?

सहकारी संस्थामा धेरै कुराको समस्या छ । यहाँ कुनै पक्षले पनि इमान्दार भएर काम गरेको पाइदैन । सरकारले मन लाग्दी संस्था सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । सदस्यहरुले ब्याजको लोभमा बचत गरेका छन् । सहकारीले यहि हो मौका लुट्ने  भनेर ठगी गरिरहेका छन् ।  त्यसैले यो विकृती आउन नदिनको लागि बचत तथा ऋणको काम गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई पूर्ण अधिकार सहित नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन अन्तरगत ल्याउन पर्ने हुन्छ ।

मुलुकमा संघीयता आए पछि झन सहकारी संस्थाहरुको नियमन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन् । कुनै ७ जना जम्मा भएर गाँउपालिकामा गएर सहकारी संस्था दर्ता गर्न सक्ने छन । सहकारीको मर्म राम्रोसँग जानकारी नहुँदै बचत संकलन गर्न थालेका हुन्छन् । त्यसपछि त्यसै पैसालाई ठगी गर्ने गरेका छन् । पछिल्लाे समय ठगी गर्ने प्रवृतिको विकास भएको छ ।

सरकारले सहकारी सञ्चालनका लागि स्वीकृती गर्ने तर त्यसको नियमित अनुगमन नगर्ने गर्दा सहकारी संस्थामार्फत ठगी धन्दा मौलाएको छ । अर्कोतिर सहकारी संस्थाहरु स्वःनियमनमा चल्ने भनेर भनिएको छ । भनेको मतलब सञ्चालक समितिले आफैले नियम बनाउने भयो ।

सञ्चालक भित्रमा स्वार्थ बढ्यो भने उसको स्वःनिययमले छुट दिने भयो । त्यसैले पछि सहकारी संस्थाहरु ठगी गर्न सजिलो माध्याम बनेको छ । स्वःनियमन गर्ने भनेर अधिकार दिएको छ । उसलाई मनलाग्दी निर्णय गर्न सक्ने भयो । यसो हुँदा सहकारी संस्थाहरु मार्फत वित्तीय अपराध भएको छ । जबसम्म यस्तो अपराधीकरण हुदै जान्छ मुलुकको विकास हुदैन । यदि सरकारले कडा कानुनको दायरामा ल्याउन सक्यो भने मात्रै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउन सक्ने छ ।

अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिइएको छ । यो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सहकारीको भुमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये सहकारीलाई एक खम्वाको रुपमा मान्यता दिइएको छ । सहकारीको मूल्य र मान्यतामा रहेर सञ्चालन भए यसको योगदान रहन्छ । हाम्रो विडम्बना ठगी खाने थलोको रुपमा सहकारीलाई प्रयोग गरिदै आएकाे छ  । यसले गर्दा आर्थिक विकासमा सहकारीको भुमिका अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासको १७ वटा लक्ष्य प्राप्त गर्ने तर्फ हुनु पर्ने थियो । उक्त लक्ष्य प्राप्तीका लागि हामीले पूँजी, प्रविधि र उत्पदानमा केन्द्रित हुनु पर्ने छ । त्यो प्रकृयामा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु पर्यो, उक्त उत्पादनलाई विदेशमा निर्यात गर्नेु पर्यो र आम्दानी बढाउन तिर लाग्नु पर्ने हुन्छ । यसरी अर्थिक वृद्धि हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा तीन खम्वे अर्थनीति बनाइएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई मानिएको छ । त्यहा सरकारले विदेशबाट ऋण ल्याउछ । विभिन्न आयोजनाहरुमा लगानी गरेको हुन्छ । विदेशबाट ल्याएको उक्त ऋण इमान्दार रुपमा लगानी हुदैन ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्र पनि राम्रोसँग सञ्चालन भएको छैन् । छली गर्नेतिर मात्रै उन्मुख भएका छन् । नेपालको पैसा नेपालमा रहन सकेको छैन । पछिल्लो समय इकोनोमिक्स डेमोग्राफिक भएको छ ।

नेपालको युवाशक्ति नेपालको लागि श्रमदान गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा सिप भएका जनशक्ति विकशित मुलुकका लागि उत्पदान बढाउन काम गरेका छन् । नेपालमा रहेको उर्जावान जनशक्तीलाई सहकारी मार्फत नेपाल राख्न सकिने थियो । त्यतातिर कसैको ध्यान पुगेको छैन ।

तेस्रो खम्बाको रुपमा रहेको सहकारीमा झनै विकृती बढ्यो । समुदायमा आधारित भएर उत्पादन बढाउन लघु तथा साना उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने सहकारी संस्थाहरु ठगी धन्दामा मस्त छन् । नेपालका सहकारी यसैगरी सञ्चालन भए भने अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनुको सट्टा नकारात्मक गराउने जोखिम देखिन्छ ।