गत साता करिब ३ प्रतिशत घटेको नेप्से, यस साता के होला?

Feb 25, 2024 06:36 AM Merolagani



गत साता नेप्से परिसूचक करिब ३ प्रतिशत घटेर बन्द भएको थियो। अघिल्लो साता २०६२.०३ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से, गत साता २.७३ प्रतिशत अर्थात ५६.२० अंक घटेर २००५.८३ विन्दुमा झरेको थियो।

गत साता ४ कारोबार दिनका लागि मात्र बजार खुलेको थियो। जसमध्ये चारै कारोबार दिन नेप्से घटेर बन्द भएको थियो।

 

टेवा क्षेत्रमा

गत साता नेप्से परिसूचक टेवा क्षेत्रमा झरेको छ। हाल नेप्सेको टेवा क्षेत्र १९८० देखि २०२४ सम्म रहेको छ। नेप्सेले आगामी दिनमा सो क्षेत्रमा टेवा पाई उकालो लागेमा २२४० देखि २२८० को क्षेत्रमा प्रतिरोधको सामना गर्ने देखिन्छ।

बिक्रीकर्ता हाबी

गत साता नेप्सेले बियरिश मैनबत्ती बनाएको छ। त्यसैगरी, साताको अन्तिम कारोबार दिन पनि नेप्सेले रातो मैनबत्ती नै बनाएको छ। यसले सो साता र सो दिन नेप्सेमा बिक्रीकर्ता हाबी रहेको संकेत गर्दछ।

कमजोर भोल्यूम

गत साता नेप्से घटेसँग भोल्यूम पनि कमजोर देखिएको छ। गत साता नेप्सेमा दैनिक औषतमा ३ अर्ब ८ करोडको शेयर खरिदबिक्री भएको थियो। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेको २० दिने दैनिक औषत कारोबार रकम ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। २० दिने औषत कारोबार रकमको तुलनामा दैनिक औषत कारोबार रकम २०.४५ प्रतिशत कम हो।

बियरिश प्रवृत्ति

गत साता नेप्सेको एमएसिडी रेखा, सिग्नल रेखाभन्दा तल रहेको छ। त्यसैगरी, एमएसिडी रेखा, सिग्नल रेखा र हिस्टोग्राम सबै शून्य रेखाभन्दा तल रहेको छ। यसले सो साता नेप्से बियरिश प्रवृत्तिमा रहेको संकेत गर्दछ।

बिक्रीचाप बढी

साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेको स्टकास्टिक आरएसआई ओभरसोल्ड जोनमा रहेको छ। यसले सो साता बजारमा बिक्रीचाप बढी भएको संकेत गर्दछ।

(यस समाचारको प्राविधिक विश्लेषणमा प्रयोग भएका चित्रहरु मेरोलगानी एआई चार्टबाट लिइएको हो।)

(उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा गरिएको यो विश्लेषण आफैमा पूर्ण होइन। लगानीकर्ताले लगानीको निर्णय गर्नुअघि थप अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।)

 




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।