नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई भने यथावत राखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरहरु घटाउदा यसले बैंकहरुलाई पनि ब्याजदर घटाउन थप प्रोत्साहन गर्ने छ। पछिल्लो समय बैंकहरुको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ।
अर्कोतर्फ केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई बढाउदै बैंकहरुको कर्जा लगानीमा थप लचकता अपनाएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई बढाएर १२.५ प्रतिशत पुर्याएको छ। गत वर्ष यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशत थियो।
राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लागि बैंकहरुको कर्जा लगानी गर्नसक्ने क्षमता बढाउनेगरी नीति ल्याएको छ। बैंकहरुको पूँजीकोष बढाउने र बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न सहज हुने नीति ल्याएको छ।
अहिले बैंकहरुसँग ६र७ अर्ब लगानी गर्ने पैसा भएपनि त्यो सबै कर्जा पूँजीकोषको कारणले पनि लगानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोले बैंकहरुको पूँजीकोष सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए।
राष्ट्र बैंकले पूँजीकोष बढाउन असल कर्जाको प्रोभिजनिङ घटाउने, विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमालाई २ करोडबाट बढाएर अधिकतम रु २ करोड ५० लाख कायम गर्ने, पूँजीकोष बढाउन नयाँ उपकरण प्रयाेगमा ल्याउने लगायतको घोषणा गरेको छ।
अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानी बढाउन यसअघि कडाइ गरिएका अधिकाँश नीतिहरुमा लचक बनेको छ। केन्द्रीय बैंकले चालु पूँजी कर्जा, शेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा लगायतमा समेत लचिलो व्यवस्था गरेको छ।
चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। चालु पूँजी कर्जामा कडाई गर्दा कर्जा लगानी बढ्न नसकेको व्यवसायीहरुले बताउदै आएका थिए। यसै कारण केन्द्रीय बैंकले त्यसमा केहि लचकता अपनाएको हो।
यस्तै लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले २ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ।
पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिने भएको छ। नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
