तर निर्माण व्यवसायीले भने सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा पूर्ण सन्तुष्टि जनाएनन्। उनीहरूले निर्माण व्यवसायीका मर्म सुनेको जस्तो देखिए पनि त्यो सर्ट टर्मको लागि मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उता घरजग्गा व्यवसायीलाई भने सार्वजनिक नीतिले निरास पारेको छ।
केन्द्रीय बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर उक्त व्यवस्थाले मात्रै निर्माण व्यवसाय चलायमान नहुने प्रतिक्रिया निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबी सिंहको छ। “कर्जा तिर्ने समय पाँच महिना पर धकेलियो त्यो राम्रो हो। तर त्यस पछि के गर्ने ? यो सर्ट टर्मको लागि मात्रै भयो लङ टर्मको लागि भएन,” सिंहले मेरो लगानी सँग भने।
सिंहका अनुसार मंसिर भनेको काम सुरु गर्ने समय हो। यति बेला निर्माण व्यवसायी पूँजी अभाव झेलिरहेका छन्। पूँजी अभाव झेलिरहेका व्यवसायीले जुन बेला काम सुरु गर्ने बेला हुन्छ, त्यही बेला सावा व्याज तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दा यसले निर्माण क्षेत्रमा खासै असर गर्दैन। बरु केन्द्रीय बैंकले पूँजी अभाव टार्ने कुनै उपाय दिएको भए मात्रै निर्माण व्यवसाय चलायमान हुने थियो। अहिले गरिएको व्यवस्थाले मात्रै निर्माण व्यवसाय चलायमान हुने अवस्था हुँदैन।
केन्द्रीय बैकले आफ्नो नीति मार्फत निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दाबी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष२०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने। जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्यजेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने। नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतको व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ।
यता घरजग्गा व्यवसायीलाई भने सार्वजनिक नीतिले निराश पारेको छ। घरजग्गा क्षेत्रले खोजेको मुख्य सहुलियत केही पनि नपाएको व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिए। “यसपलीको मौद्रिक नीतिले घरजग्गाको विषयमा सामान्य बाहेक कुनै ठोस सहुलियत दिएन। हामीले माग गरेका मुख्य विषयमा आजको नीति प्रवेश नै गरेन,” नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले भने।
उता व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भने यसपालिको नीतिमा कडाइ नगरिएको तर केही खुकुलो भएपनि त्यो अझै लचिलो हुने पर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। “कडाइ जति हुनु पर्ने थियो त्यो पहिले नै गरिसकिएको थियो। जस कारण यसपाली कडा गर्ने भन्ने कुरा आएनन्। तर जति खुकुलो गरिएको छ। त्यसमा अझै पनि आउने निर्देशनहरूमा थप खुकुलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। आज आएको नीतिले मात्रै अहिले सुस्त रहेको अर्थतन्त्र दौडिहाल्ने स्थिति छैन। तर थोरै हिँड्न सक्ने अवस्था भने सिर्जना गरेको छ,” चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने।
