राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने भन्दै लचिलो र सहज मौद्रिक नीति ल्याएको छ । शुक्रवार राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी लचिलो र सहज बनाउने गरी ल्याएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई आधार बनाउँदै उद्योग,व्यापार निर्माण क्षेत्र तथा पुँजीबजारलाई सहजता हुनेगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले गरेका व्यवस्थाहरु चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले खारेज समेत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्र लक्षित देखिएको छ ।

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको बताए । उनले ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई भने यथावत राखिएको उल्लेख गरे ।

गभर्नर अधिकारीले बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरे।

गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको जानकारी दिए । गभर्नर निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई गत आर्थिक वर्षको भन्दा १ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको बताए । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको ५.९८ प्रतिशतको प्रगति भएको थियो ।

गभर्नर अधिकारीले मुद्रास्फितीलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिएको बताए । उनले कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्नेगरी वैदेशिक विनिमय मौज्दात राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको बताए ।

उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अनुसार कर्जा प्रवाह र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रदान गरिने बताए । गभर्नर अधिकारीले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्त थपिदिएको बताए । उनले कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नहुन्जेल चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले धेरै निर्माण व्यवसायीहरु चेक अनादरमा पर्दा उनीहरुले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायको लागि बैकिङ सुविधा तथा कर्जाहरुमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा लिँदा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने विषयमा सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न उल्लेख गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे ।

गभर्नर अधिकारीले सयुक्त उपक्रम ९जेभी०को एउटा पार्टनर कालोसूचीमा पर्दा सोही जेभीको अर्को पार्टनरलाई बैकिङ कारोबारमा असर नहुने भएको बताए । उनले सरकारले म्याद नवीकरण भएका आयोजनाहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको जमानतसमेत नवीकरण गर्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुने बताए । उनले खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । व्यवसायीले उठाउँदै आएको मााग सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयनलाई १ वर्ष पछाडी सारेको हो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरुले वार्षिक कारोबार रकमको २५ प्रतिशतसम्म चालुपुँजी कर्जा पाउँने गरेका छन् । अब उनीहरुले लिएको चालुपुँजी कर्जा सीमाभन्दा बढी छ भने सीमामा कायम गर्ने अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएको छ ।

चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी समयावधि थप गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । उनले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण दिने बताए । गभर्नर अधिकारीले बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने प्रतिवद्धता गरे बिनोधितो कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । उनले बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने बताए ।

गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताए । उनले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका वचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गर्ने बताए ।

सानो कर्जा बिस्तार गर्न प्रोत्साहन

राष्ट्र बैंकले सानो कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले कर्जाको सीमा बढाइदिएको छ । जसमा २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमालाई बढाएर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए। रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत कामय गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ ।

मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।

धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति प्रदान गरिसकेको जनाएको छ । गभर्नर अधिकारीले टियर टु गणना गर्दा क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कको व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टियर टु क्यापिटलको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताए ।