हरिप्रसाद शर्मा
नवगठित बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास लागि दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । रास्वपाबाट निर्वाचित शाहले हालै १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रुपमान्तरणको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेका हुन्।

हुन त अहिले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए नहुनु, निर्माण कार्यमा अवरोध, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या, प्रसारण लाइन समयमै नबन्नु, विद्युत् खेर जानुलगायतका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।

ती समस्या समाधान गर्न बालेन सरकारले स्पष्ट समयसीमा र कार्यतालिकाअनुसार काम गर्ने अठोट लिएका देखिन्छ । जुन, केही काम बालेन सरकारले एक महिनाभित्र र केही निर्णयहरु ६ महिना अर्थात १८० दिनभित्र गर्ने योजना बनाएको छ ।

१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा बालने सरकारले ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने भनेको छ । यो भनेको अहिले नेपालले स्वदेशमा खपत गरेर बाँकी बिजुली निर्यात नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र बनाउन भनेको छ । जुन कदम निजी क्षेत्रका लागि पनि सकारात्मक र महत्वपूर्ण निर्णय पनि हो ।

पीपीए सम्वन्धी निर्णय ६ महिना भित्र गरिसक्ने

विगतदेखि नै जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए रोकिएको छ । जसका कारण निजी क्षेत्रले ऊर्जामा गर्न चाहेको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था थियो । निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरु पीपीए अनुमति नदिएकोमा विगतका सरकारप्रति रुष्ट थिए । अब भने बालेन सरकारले पीपीए र अनुमतिसम्वन्धी निर्णय अधिकतम ६ महिना (१८० दिन) भित्र गर्ने अठोट लिएको छ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुका लागि महत्वपूर्ण निर्णय यो सरकारले अघि बढाउँदैछ । यसले ऊर्जा व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ ।

‘देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्वन्धी अवरोधहरु तत्काल हटाइ द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङमा रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमति सम्वन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिन भित्र गरिसक्ने,’ बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

एनईएको संरचनात्मक सुधार गर्ने

बालेन सरकारले कार्यसूचीमा ल्याएको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए)को संरचनात्मक सुधारसम्वन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ।

यो निर्णयले प्राधिकरणकाे मातहतमा रहेका संरचना तथा संस्थाहरुमा हुने खर्च कटौती र संरचनागत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने कार्यसूचीको निष्कर्ष छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्वन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा तत्काल अघि बढाउने,’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

सुरुमा प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्वन्धी रोडम्याप बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । हरेक वर्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत प्राप्त हुने कुल बजेटको ७० देखि ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्राधिकरण नै हो ।

प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, खरिद, वितरण र निर्यातमा एकल रुपमा काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गरी अनावश्यक खर्च र व्ययभार समेत नपर्ने गरी सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।

बिजुलीको उच्च मूल्य बमोजिम निर्यात

त्यस्तै, बालेन सरकारले बिजुली निर्यातलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वदेशमा खपत भइ बचत भएको बिजुलीको उच्च मूल्यमा बजारमा निर्यात गर्ने आगामी सरकारको कार्ययोजना छ ।
त्यसैले पनि होला, ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनामा तयार पार्ने सरकारको योजना छ । र, बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार (विशेषगरी साँझको पीक आवर) मा केन्द्रीत गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ ।

त्यतिमात्र होइन्, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी)बाट गरिने र उक्त सुधारहरु कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकि कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।