रोयटर्स
म्यानमारका सैन्य जुन्टा प्रमुख मिन आङ ह्लाइङ शुक्रवार संसदीय मतदानमार्फत राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। 

पाँच वर्षअघि जन निर्वाचित सरकारलाई सैन्य विद्रोह (कू) मार्फत अपदस्थ गरेका ह्लाइङले यससँगै युद्धग्रस्त मुलुकको शासन सत्तामा आफ्नो पकडलाई औपचारिक रूप दिएका छन्।

गत डिसेम्बर र जनवरीमा सेना समर्थित दलले भारी मतले जितेको भनिएको निर्वाचनपछि जनरल ह्लाइङले 'नागरिक राष्ट्रपति' बन्ने आफ्नो सुनियोजित यात्रा पूरा गरेका हुन्। यद्यपि, लोकतन्त्रको आवरणमा सैन्य शासनलाई निरन्तरता दिने प्रपञ्च भन्दै उक्त निर्वाचनको व्यापक आलोचना भएको थियो।

सन् २०२१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकीको सरकारलाई अपदस्थ गरी उनलाई हिरासतमा लिएपछि ६९ वर्षीय जनरल ह्लाइङले निकै उतारचढावपूर्ण समय सामना गरेका छन्। उनको कदमविरुद्ध सुरुमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन चर्किएको थियो, जुन पछि सशस्त्र प्रतिरोधमा परिणत भयो।

शुक्रवार भएको मतदानमा 'युनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टी'का सांसदहरू र सेनाको कोटाबाट नियुक्त सांसदहरूले ह्लाइङको पक्षमा मतदान गरेका थिए। उनले ४२९ मत प्राप्त गरे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मानिएका अवकाशप्राप्त जनरल तथा जुन्टाका प्रधानमन्त्री न्यो सावले १२६ मत मात्र पाए।

लामो समयदेखिको महत्त्वाकांक्षा पूरा

विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रपति पद ह्लाइङको लामो समयदेखिको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा थियो। यस पदमा आसिन हुनुअघि उनले सन् २०११ देखि सम्हाल्दै आएको सशस्त्र सेनाको कमान्डर-इन-चीफको पद त्यागेर त्यहाँ ठुलो फेरबदल गरेका छन्।

सोमबार राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मनोनीत भए लगत्तै उनले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा पूर्व गुप्तचर प्रमुख 'ये विन ओ' लाई सेनाको कमान्डर तोकेका छन्। ओलाई ह्लाइङका कट्टर वफादार मानिन्छ।

ह्लाइङले आफूलाई 'नागरिक सरकारको प्रमुख' देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय वैधता खोज्ने प्रयास गरेको विश्लेषकहरूको ठहर छ। स्वतन्त्र म्यानमार विश्लेषक आङ क्याव सो भन्छन्, "उनले लामो समयदेखि सेना प्रमुखको बर्दीलाई राष्ट्रपतिको ओहदासँग साट्न खोजेका थिए, जुन अहिले पूरा भएको देखिन्छ।"

यद्यपि, मतदानको समयमा ह्लाइङ संसद्मा उपस्थित भए/नभएको स्पष्ट छैन र सरकारी टेलिभिजनमा पनि उनको उपस्थिति देखाइएको थिएन। यता म्यानमारको पुरानो सहयोगी चीनले ह्लाइङलाई बधाई दिँदै शान्ति र स्थिरताका लागि नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

चर्किँदो गृहयुद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

बितेका पाँच वर्षमा म्यानमारको अर्थतन्त्र गृहयुद्धका कारण तहसनहस भएको छ। मानव अधिकारवादी समूह र संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरूले ह्लाइङको नेतृत्वमा रहेको सेनामाथि सर्वसाधारणविरुद्ध गम्भीर अपराध र अत्याचार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, जसलाई जुन्टाले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

सन् २०१७ मा रोहिंग्या मुस्लिमहरूमाथि भएको दमनका कारण १० लाखभन्दा बढी मानिस बंगलादेश पलायन भएका थिए। सोही प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) का अभियोजनले सन् २०२४ मा ह्लाइङविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गरेका थिए।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले भनेको छ, "ह्लाइङले आफ्नो सैन्य पोशाकलाई नागरिक पोसाकसँग साट्न सक्छन्, तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत उनीमाथि लागेका गम्भीर अपराधका आरोपहरूलाई मेटाउन सक्दैन। पीडित जनताका लागि आफ्ना उत्पीडकलाई कठघरामा उभ्याउनुको साटो यसरी उच्च पदमा पुगेको देख्नु अत्यन्तै पीडादायी छ।"

यसैबिच, आङ सान सुकीको पार्टीका बाँकी सदस्य र जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूहहरूले जुन्टाको सामना गर्न 'संघीय लोकतान्त्रिक संघ' नामक नयाँ संयुक्त मोर्चा गठन गरेका छन्। उनीहरूले सबै प्रकारका तानाशाही उन्मूलन गरी नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। तर, छिमेकी देशहरूले ह्लाइङको नयाँ प्रशासनसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न खोजेमा विपक्षी समूहहरूले थप सैन्य र आर्थिक दबाब झेल्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।