वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार यो प्रतिबन्ध ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्म वा अर्को आदेश नभएसम्म लागू रहनेछ।
अब चिनी 'निषेधित' श्रेणीमा
विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (DGFT) द्वारा जारी सूचना अनुसार कच्चा चिनी, सेतो चिनी र प्रशोधित (रिफाइन्ड) चिनीको निर्यात नीतिमा परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि यी वस्तुहरू 'प्रतिबन्धित' (Restricted) श्रेणीमा थिए, जसलाई अब 'निषेधित' (Prohibited) श्रेणीमा सारिएको छ। यसको अर्थ अब सरकारको विशेष अनुमतिबिना चिनी निर्यात गर्न पाइने छैन।
विगतका वर्षहरूमा चिनी निर्यातको अवस्था:
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा भारतले ७७ लाख ५० हजार टन चिनी निर्यात गरेको छ। विगत केही वर्षको तथ्याङ्क निम्नानुसार छ:
यी दुई देशमा निर्यात जारी रहने
विश्वव्यापी रूपमा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका हकमा भने छुट दिइएको छ। भारतले CXL र TRQ कोटा अन्तर्गत युरोपेली संघ (EU) र संयुक्त राज्य अमेरिकामा चिनी निर्यातलाई निरन्तरता दिनेछ। यी ढुवानीहरू स्थापित प्रक्रिया अनुसार नै हुनेछन्। यसका साथै, 'अग्रिम अनुमति योजना' (AAS) अन्तर्गत हुने ढुवानीमा पनि यो प्रतिबन्ध लागू हुने छैन।
लोडिङ भइसकेका जहाजलाई राहत
बन्दरगाहमा सामान पुर्याइसकेका व्यापारीहरूलाई सरकारले केही राहत दिएको छ:
१. सूचना जारी हुनुभन्दा पहिले नै चिनी लोड हुन सुरु भइसकेका जहाजहरूलाई गन्तव्यतर्फ जान दिइनेछ।
२. यदि ढुवानी बिल (Shipping Bill) दर्ता भइसकेको छ र जहाजहरू भारतीय बन्दरगाहमा लंगर हालेर बसेका छन् भने तिनलाई पनि निर्यातको अनुमति हुनेछ।
३. भन्सारमा हस्तान्तरण भइसकेका र इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा दर्ता भइसकेका कन्साइनमेन्टहरूमा यो प्रतिबन्ध तत्काल लागू हुने छैन।
खाद्य सुरक्षाका लागि छिमेकी राष्ट्रलाई छुट दिन सकिने
अघिसूचनामा स्पष्ट पारिए अनुसार, यदि कुनै मित्र राष्ट्रको सरकारले खाद्य सुरक्षाको संकट देखाउँदै चिनीको अनुरोध गरेमा भारत सरकारले विशेष अनुमति दिन सक्नेछ। यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारले छिमेकी वा अन्य देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सीमित मात्रामा निर्यातको स्वीकृति दिन सक्नेछ।
सेप्टेम्बर २०२६ पछिको अवस्था
सरकारले हाललाई यो प्रतिबन्ध दुई वर्षका लागि लगाएको छ। यदि ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्ममा यसलाई थप नगरेको खण्डमा चिनीको निर्यात स्थिति स्वतः पुरानै 'प्रतिबन्धित' श्रेणीमा फर्कनेछ। चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने चिनीको अभाव र मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सरकारको यो निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
