सुवास निरौला

नेपालको वित्तीय बजारमा कुनै पनि कम्पनीको साख र विश्वासको कसी मानिने 'क्रेडिट रेटिङ' को क्षेत्रमा अचेल एउटा फरक दृश्य देखिन थालेको छ। 

धेरै कम्पनीहरूका लागि इक्रा नेपाल (ICRA Nepal) बाट रेटिङ पाउनु गर्वको विषय हुने गर्थ्यो। तर पछिल्लो समय केही स्थापित बैंकदेखि ठुला आयोजनाहरूले यो रेटिङको प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग्याउन थालेका छन्। इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूलाई नियाल्ने हो भने, यो बहिर्गमनको कथा कतै सुखद छ त कतै संशयपूर्ण।

यसको सुरुवात बैंकिङ क्षेत्रका दिग्गजहरूबाट हुन्छ। जसले कुनै दबाब वा कारबाहीमा परेर नभई आफ्नै व्यावसायिक रणनीतिका कारण इक्रासँगको सम्बन्ध तोडेका छन्। यसको पछिल्लो कडी बनेको छ, नेपालको प्रतिष्ठित निजी क्षेत्रको बैंक 'एभरेस्ट बैंक लिमिटेड'। लामो समयदेखि इक्राबाट उच्च स्तरको रेटिङ पाउँदै आएको यस बैङ्कले  १४ मे २०२६ मा आधिकारिक रूपमा आफ्नो 'इस्युअर रेटिङ' फिर्ता लियो। बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य अत्यन्तै सबल थियो, जसलाई इक्राले '[ICRANP-IR] AA-' जस्तो उच्च सुरक्षित रेटिङ प्रदान गरेको थियो। यो रेटिङले बैंकको वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमतामा कुनै शङ्का नरहेको र क्रेडिट जोखिम न्यून रहेको संकेत गर्थ्यो। तर, बैंकले रेटिङलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्दै आफैँ आवेदन दियो। ६ महिनाको लामो 'नोटिस पिरियड' पछि बैंकले अन्ततः इक्राको अध्याय बन्द गर्‍यो। जुन सम्भवतः अर्को रेटिङ एजेन्सी रोज्ने वा आफ्नै अन्य रणनीतिको उपज हुन सक्छ।

एभरेस्ट बैंककै बाटो पछ्याउँदै सरकारी स्वामित्वको 'कृषि विकास बैंक' ले पनि १४ मे मै इक्रा नेपालको साथ छोड्यो। बैंकले आफ्नो १०.३५ प्रतिशत ब्याजदर भएको 'कृषि विकास बैंक ऋणपत्र २०८३' का लागि लिएको '[ICRANP] LA+' रेटिङ फिर्ता लिएको छ। यो रेटिङले बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि पर्याप्त सुरक्षा रहेको पुष्टि गर्थ्यो। तर, बैंकले इक्रालाई पत्राचार गर्दै रेटिङ रद्द गर्न अनुरोध गरेपछि यो प्रक्रिया पनि सहजै टुङ्गियो। यी दुई बैंकको बहिर्गमनलाई बजारले स्वैच्छिक र रणनीतिक कदमका रूपमा लिएको छ।

तर, सबै कम्पनीको बहिर्गमनको कथा सहज र स्वाभाविक भने छैन। जब हामी जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रका केही कम्पनीहरूको विवरण हेर्छौँ। त्यहाँ पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव स्पष्ट झल्किन्छ।

यसको सबैभन्दा गम्भीर उदाहरण 'लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल लिमिटेड' बनेको छ। तीन वटा जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व बोकेको यस कम्पनीको अवस्था एभरेस्ट बैंकको भन्दा ठिक उल्टो छ। इक्रा नेपालले यसको रेटिङलाई '[ICRANP-IR] D' अर्थात् 'डिफल्ट' श्रेणीमा राखेको थियो। कम्पनीले आफ्ना वित्तीय दायित्वहरू समयमै पूरा गर्न नसकेपछि यो अवस्था आएको थियो। समस्या त्यहाँ मात्र सीमित रहेन, जब इक्राले कम्पनीको अवस्था अनुगमन गर्न विवरणहरू माग्यो, कम्पनीको व्यवस्थापनले कुनै सहयोग गरेन। इक्राले पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि सूचना लुकाइएपछि अन्ततः १४ मे २०२६ मै 'असहयोग' (Non-Cooperation) को अभियोग लगाउँदै इक्राले यसको रेटिङ जबरजस्ती फिर्ता गरिदियो। ६ महिनासम्म सूचना कुरेर बस्दा पनि केही नपाएपछि इक्राले यो कठोर कदम चाल्नुपरेको थियो।

यस्तै नियति भोग्यो नगरकोटको चर्चित रिसोर्ट 'काभ्या' सञ्चालन गरिरहेको 'द लिफ हस्पिटालिटी प्राइभेट लिमिटेड' ले। करिब ७१५ मिलियन रुपैयाँ बराबरको बैंक कर्जा लिएको यस कम्पनीको रेटिङलाई इक्राले '[ICRANP] LD' श्रेणीमा राखेको थियो। जसले यसलाई पनि 'डिफल्ट' को नजिक देखाउँथ्यो। कम्पनीको कार्यसम्पादन बुझ्न इक्राले पटक-पटक विवरण माग्यो। तर व्यवस्थापन मौन बस्यो। सूचनाको अभावमा रेटिङ गरिरहनु जोखिमपूर्ण हुने भएपछि ७ मे २०२६ मा इक्राले यसको रेटिङ पनि खारेज गरिदियो। इक्राले स्पष्टसँग भनेको छ कि कम्पनीको क्रेडिट जोखिममा कुनै सुधार आएको सङ्केत नपाइएको र व्यवस्थापनको असहयोगका कारण यो निर्णय लिइएको हो।

यी दुई वटा 'असहयोग' का घटनाहरूको बिचमा 'तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड' को कथा भने अलि फरक छ। ७.५ मेगावाटको आयोजना सञ्चालन गरिरहेको यो कम्पनीले आफ्नो स्वेच्छाले नै इक्राबाट हात झिकेको देखिन्छ। यसअघि मध्यम क्रेडिट जोखिम जनाउने '[ICRANP-IR] BB' रेटिङ पाएको यस कम्पनीले  २३ अप्रिल २०२६ मा आफ्नै अनुरोधमा इस्युअर र लोन रेटिङ फिर्ता गराएको छ। यो पनि व्यावसायिक रणनीतिकै पाटो मान्न सकिन्छ।

यसरी एकपछि अर्को गर्दै कम्पनीहरू इक्रा नेपालबाट बाहिरिनुले नेपाली पूँजी बजारमा नयाँ बहस छेडेको छ। 'क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०११' को दायराभित्र रहेर गरिने यी फिर्ताका प्रक्रियाहरूले केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएका छन्। विशेष गरी विवरण नदिएर रेटिङ फिर्ता गराउने प्रवृत्तिले लगानीकर्तालाई अन्धकारमा राख्ने जोखिम बढाएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार, जब कुनै कम्पनीले रेटिङ एजेन्सीले मागेको कागजात दिँदैन। त्यसको सीधा अर्थ कम्पनीभित्र वित्तीय सुशासनको कमी छ वा कम्पनीले आफ्नो खराब अवस्था लुकाउन खोजिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। लाफिङ बुद्ध र द लिफ हस्पिटालिटीको हकमा इक्राले 'बाध्य भएर' रेटिङ फिर्ता गर्नुले लगानीकर्ताहरूलाई एउटा ठुलो चेतावनी दिएको छ। यी कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने वा कर्जा दिने बैंकहरूले अब थप सजगता अपनाउनुपर्ने छ।

अर्कोतर्फ, बैंकहरूले स्वेच्छाले रेटिङ फिर्ता लिनुलाई बजारको प्रतिस्पर्धाका रूपमा पनि हेरिएको छ। नेपालमा अहिले तीन वटा रेटिङ एजेन्सीहरू सक्रिय छन्। एउटा एजेन्सीसँगको सर्त वा रेटिङको स्तर चित्त नबुझ्दा वा अन्यत्र सस्तो र सजिलो सुविधा पाउँदा कम्पनीहरूले एजेन्सी फेर्ने गर्छन्। एभरेस्ट बैंक र कृषि विकास बैंकको बहिर्गमन यही प्रकृतिको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।

समग्रमा, पछिल्ला केही साताभित्र इक्रा नेपालबाट देखिएको यो बहिर्गमनको लर्कोले नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रको दुई वटा पाटोलाई छर्लङ्ग पारेको छ। एउटा पाटो, जहाँ सबल कम्पनीहरू आफ्नो रणनीति अनुसार स्वतन्त्र निर्णय लिइरहेका छन्। अर्को पाटो, जहाँ कमजोर र वित्तीय समस्यामा रहेका कम्पनीहरू सूचना र पारदर्शिताबाट भाग्न खोजिरहेका छन्। रेटिङ फिर्ता भए पनि यी कम्पनीहरूको विगतको रेकर्ड र इक्राको अन्तिम टिप्पणीले लगानीकर्ताहरूलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने मार्गचित्र भने अवश्य दिएको छ। तर, सूचना लुकाउने कम्पनीहरूका लागि नियमनकारी निकायले थप कडा नीति अपनाउनुपर्ने खाँचो यो प्रकरणले औँल्याएको छ।