खासगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले सबै प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहका सरकारलाई समेत पत्राचार गर्दै नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता प्रक्रिया रोक्का गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागले खासगरी, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ उपदफा ३ बमोजिम सवारी चाप, वातावरण प्रदुषण, सडकको स्थिति र सवारीको आवागमनलाई मध्यनजर गर्दै उक्त कदम चालेकाे छ । उक्त निर्देशनसँगै देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया यतिबेला रोकिएको छ । यो व्यवस्था इभी आयातमा पनि लागू हुने हुँदा यसपाली इभी आयातमा कमी आउने देखिएको छ ।
अटो व्यवसायीका अनुसार, विगतका सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा अघि नै व्यापारीले वर्षभरी खरिद गर्ने इभी गाडी एकैचोटी आयात गर्ने होड चल्ने गरेको थियो । तर, यसपाली भने व्यापारीहरुबीच इभी गाडी आयात गर्न भ्याइनभ्याइ र होडबाजी भने चलेन् ।
नयाँ सार्वजनिक सवारी र इभीको दर्तामा कडाइ गरिएपछि त्यसको आयात र व्यापारमा समेत गम्भीर असर पर्ने व्यवसायीको दाबी छ । सरकारले किन र के प्रयोजनका लागि यो निर्णय गर्यो भन्नेमा अटो व्यवसायी आफैंमा अन्योलमा छन् ।
अटोक्षेत्रलाई बजेटकै आस
सरकारले यसअघि ल्याएको मौद्रिक नीतिले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई त्यति छुन नसकेपछि आगामी बजेटले भने समेट्नेमा व्यवसायी आसावादी छन् । नीति तथा कार्यक्रममा नआएका विषयहरु बजेटमा स्पष्ट रुपमा तोकेर नै आउनेमा उनीहरु विश्वस्त छन् ।
नयाँ सार्वजनिक सवारीको दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा व्यापारीमा थप अन्यौलता भने सिर्जना गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएन अफ नेपाल(नाडा)का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बताए ।
उनका अनुसार, दर्ता प्रक्रिया रोक्ने कदम सरकारले कसरी र किन ल्यायो भन्नेबारे अझै स्पष्ट भएको छैन् । ‘नयाँ सवारीको दर्ता रोकिने निर्णयले पनि यसपाली थप गाडी आयात गर्न सकिएन्,’ उनले भने, ‘यी सबै कुरा अब बजेटमा समावेश भएर आउनेमा हामी आशावादी छौं ।’
