सुवास निरौला 

अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको ‘पहेँलो किताब’ले सार्वजनिक संस्थानहरूको दुर्दशाको ऐना देखाएको छ। व्यावसायिक रूपमा मरेतुल्य भएका ६ वटा संस्थान पूर्णतः बन्द छन् भने १६ वटा संस्थान अर्बौँको घाटामा डुबेका छन्।

विडम्बना त यो छ कि, राज्यको लगानीलाई 'बालुवामा हालेको पानी' बनाइरहँदा पनि सरकार भने तिनै संस्थानमा अर्बौँ पूँजी थपेर पुनर्जीवन दिने सपना देखिरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको 'सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३' को प्रतिवेदन (पहेँलो किताब) ले राज्यको ढुकुटी रित्याउने 'सेता हात्ती'हरूको कुरुप अनुहार फेरि एक पटक उदाङ्गो पारिदिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हाल अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ६ वटा संस्थान पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छन्। 

कुन कुन बन्द भए ?

१. जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड
२. नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड
३. नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड
४. बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड
५. नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र
६. नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड

व्यावसायिक कारोबार नै ठप्प भएका यी संस्थानहरूमा राज्यको अर्बौँको सम्पत्ति र भौतिक संरचना कवाडीमा परिणत हुँदैछन्। ६ वटा संस्थानहरू- जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडले विगत लामो समयदेखि कुनै व्यावसायिक गतिविधि गरेका छैनन्। यी संस्थानहरू केवल कागजी रूपमा मात्र जीवित छन्। तर तिनको प्रशासनिक बोझ र सुरक्षा खर्च अझै पनि करदाताकै थाप्लोमा छ।

बन्द भएका मात्र होइन, सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूको अवस्था पनि उस्तै टिठलाग्दो छ। प्रतिवेदनले कुल ४४ संस्थानमध्ये १६ वटा संस्थान चर्को घाटामा रहेको देखाएको छ। 

१६ संस्थानको अर्बौँ घाटा: कुनले कति डुबाए ?

समीक्षा अवधिमा खुद नोक्सानीमा रहेका १६ संस्थान र तिनको वार्षिक घाटाको विवरण (रु. लाखमा) यस प्रकार छ।

१. दुग्ध विकास संस्थान (DDC): ४,०२१.६६ लाख (४० करोड २१ लाख)
२. जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी: ६६३.१८ लाख (६ करोड ६३ लाख)
३. हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड: ३,१२४.०२ लाख (३१ करोड २४ लाख)
४. नेपाल औषधि लिमिटेड: १,००३.७२ लाख (१० करोड ३ लाख)
५. उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड: २,८००.९५ लाख (२८ करोड)
६. नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट: १,०१९.२० लाख (१० करोड १९ लाख)
७. बुटवल धागो कारखाना: ३५७.५१ लाख (३ करोड ५७ लाख)
८. नेपाल मेटल कम्पनी: ०.३८ लाख
९. धौवादी फलाम कम्पनी: ५२.६८ लाख (५२ लाख ६८ हजार)

सेवा र जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानहरू:
१०. नेपाल वायुसेवा निगम: १२,३३८.२६ लाख (१ अर्ब २३ करोड ३८ लाख)
११. साझा यातायात: ७०७.१३ लाख (७ करोड ७ लाख)
१२. नेपाल रेलवे कम्पनी: १,९९८.४६ लाख (१९ करोड ९८ लाख)
१३. नेपाल खानेपानी संस्थान: ८,०७९.३२ लाख (८० करोड ७९ लाख)
१४. विद्युत् उत्पादन कम्पनी: ४३७.५० लाख (४ करोड ३७ लाख)
१५. राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी: ३६३.९९ लाख (३ करोड ६३ लाख)
१६. नेपाल बैंक लिमिटेड (खुद नाफामा देखिए पनि केही शीर्षकमा घाटा समायोजन): ३०,७८०.३१ लाख (समायोजन पश्चातको प्राविधिक हिसाब)

यसरी घाटामा रहेका संस्थानहरूको कुल वार्षिक नोक्सानी अर्बौँ पुगेको छ, जसले नाफामा रहेका संस्थानको योगदानलाई समेत ओझेलमा पारेको छ। नाफा आर्जन गर्न नसकेका यी संस्थानहरूले राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान र सहुलियत मात्र खोसेका छैनन्, बरु देशको अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर जोखिममा पारेका छन्। विशेषगरी औद्योगिक र सेवा क्षेत्रका संस्थानहरू अर्थतन्त्रका लागि 'क्यान्सर' जस्तै बनेका छन्। नाफामा देखिएका २७ संस्थानहरूको खुद नाफा ४५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको भए तापनि घाटामा डुबेका संस्थानहरूको नोक्सानीले त्यसको सकारात्मक प्रभावलाई पूर्णतः छायामा पारिदिएको छ।

सरकारले यी संस्थानहरूमा हालसम्म ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। यसमध्ये ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड शेयर लगानी र ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड ऋण लगानी हो। यति विशाल लगानीको प्रतिफल विश्लेषण गर्दा राज्यले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जम्मा ३७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्र लाभांश प्राप्त गरेको छ। यो कुल शेयर लगानीको तुलनामा जम्मा १ प्रतिशत जति मात्रै हो। राज्यको खर्बौँको पूँजीलाई यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा बन्धक बनाइनुले सरकारी व्यवस्थापनको अक्षमतालाई पुष्टि गर्दछ। यदि यही रकम व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरिएको भए देशको विकासले अर्कै मोड लिने थियो।

घाटामा रहेका संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो जोखिम नेपाल वायुसेवा निगमको देखिएको छ। जहाज खरिदको ऋण र त्यसको चर्को ब्याज, उच्च प्रशासनिक खर्च र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निगम कोमामा पुगेको छ। निगमको सञ्चित नोक्सानीले उसको कुल पूँजीलाई नै निलेर नेटवर्थ ऋणात्मक बनाएको छ। निगम जस्तै नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान (DDC), हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जस्ता ठुला संस्थानहरू पनि अर्बौँको नोक्सानीमा चल्नु आफैँमा लज्जास्पद विषय हो। निजी क्षेत्रले आधुनिक प्रविधि र कुशलताका साथ नाफा कमाइरहँदा सरकारी संस्थानहरू भने पुरानै मेसिनरी र राजनीतिक भर्ती केन्द्रका कारण थला परेका हुन्।

तथ्याङ्क अनुसार ७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूको नेटवर्थ (शेयरधनी कोष) नै ऋणात्मक भइसकेको छ। यसको सिधा अर्थ यो हो कि ती संस्थानहरूसँग आफ्नो ऋण तिर्न पुग्ने सम्पत्ति समेत छैन।

शेयरधनी कोष नै ऋणात्मक भएका संस्थान

१. नेपाल वायुसेवा निगम: -७,९३,४३,९७,००० (७ अर्ब ९३ करोड ४३ लाख)
२. नेपाल खानेपानी संस्थान: -१,८८,६५,९४,००० (१ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख)
३. नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट: -५,१६,५०,७३,००० (५ अर्ब १६ करोड ५० लाख)
४. बुटवल धागो कारखाना: -१,८९,५२,२०,००० (१ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख)
५. हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग: -१,७६,६६,२९,००० (१ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख)
६. जनकपुर चुरोट कारखाना: -२,९०,४२,२७,००० (२ अर्ब ९० करोड ४२ लाख)
७. नेपाल औषधि लिमिटेड: -२,१६,६९,७६,००० (२ अर्ब १६ करोड ६९ लाख)

नेपाल वायुसेवा निगमको मात्रै ऋणात्मक नेटवर्थ ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। यस्ता टाट पल्टेका संस्थानहरूलाई पनि सरकारले ऋणको ग्यारेन्टी बसेर र वार्षिक बजेटबाट अर्बौँको अनुदान दिएर टिकाइरहनु भनेको आर्थिक रूपमा आत्मघाती कदम हो। तैपनि सरकार भने तिनलाई पुनर्जीवन दिने सपना देख्न छोड्दैन।

प्रतिवेदनले कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्चको अर्को भयावह रूप प्रस्तुत गरेको छ। ४४ वटा संस्थानमा ३० हजार ३ सय ५२ जना जनशक्ति कार्यरत छन्। यी संस्थानहरूको कुल प्रशासनिक र कर्मचारी खर्च मात्रै वार्षिक ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ। संस्थान नाफामा जाओस् वा घाटामा, कर्मचारीको तलब र सेवा-सुविधामा भने कुनै कटौती भएको छैन। उल्टै घाटामा रहेका कतिपय संस्थानमा समेत बोनस र भत्ताको माग गर्दै ट्रेड युनियनहरूले दबाब दिइरहने प्रवृत्ति छ। उत्पादकत्व न्यून भएका यी संस्थानहरूमा यति ठुलो जनशक्ति पाल्नु राज्यका लागि आर्थिक भार मात्रै हो।

वित्तीय अनुशासनको कुरा गर्दा संस्थानहरू अझै गैरजिम्मेवार देखिएका छन्। हालसम्म अस्तित्वमा रहेका ४४ संस्थानमध्ये जम्मा २७ वटाले मात्रै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन्। बाँकी १७ संस्थानले वर्षौँदेखि आफ्नो हिसाब-किताब सार्वजनिक गरेका छैनन्। 

हिसाब-किताब सार्वजनिक नगर्ने संस्थान

१. जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी
२. जनकपुर चुरोट कारखाना
३. उदयपुर सिमेन्ट उद्योग
४. नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट
५. बुटवल धागो कारखाना
६. नेपाल मेटल कम्पनी
७. खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी
८. राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र
९. नेपाल रेलवे कम्पनी
१०. विशाल बजार कम्पनी
११. गोरखापत्र संस्थान (पछिल्लो वर्षको बाँकी)
१२. सांस्कृतिक संस्थान (पछिल्लो वर्षको बाँकी)
१३. राष्ट्रिय आवास कम्पनी
१४. विभिन्न विकास समितिहरू (विशिष्ट संरचना सञ्चालन, कपास विकास, तारागाउँ विकास आदि)

हिसाब लुकाउनुको अर्थ त्यहाँभित्र ठुलो आर्थिक अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार लुकेको छ भन्ने नै हो। लेखापरीक्षण नै नगरी चलेका संस्थानहरूले राज्यकोषको कति दुरुपयोग गरे भन्ने कुराको कुनै वास्तविक लेखाजोखा नै छैन। कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व र सम्भावित दायित्वको रकम समेत अर्बौँ पुगिसकेको छ। जसले भविष्यमा कुनै पनि बेला देशको अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्न सक्छ।

औद्योगिक क्षेत्रका १० वटा संस्थानमध्ये धेरैजसोको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगहरू आफ्नो पूर्ण क्षमताको आधा पनि उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। यी उद्योगहरू निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बजारबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले 'रिभाइभ' गर्ने नाममा पटक-पटक थप पूँजी खन्याउने तर व्यवस्थापकीय सुधार नगर्ने परिपाटीले यी उद्योगहरू राज्यको ढुकुटी रित्याउने माध्यम मात्र बनेका छन्।

क्षेत्रगत समीक्षा गर्दा जनोपयोगी क्षेत्रका केही संस्थानहरू, जस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले नाफा कमाएको देखिए पनि तिनको सेवाको गुणस्तरमाथि सधैँ प्रश्न उठिरहेको छ। एकाधिकार रहेको बजारमा समेत यी संस्थानहरूले अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। सामाजिक क्षेत्रका संस्थानहरू, जस्तै गोरखापत्र संस्थान र सांस्कृतिक संस्थानहरू त पूर्ण रूपमा सरकारी अनुदानको भरमा मात्र टिकेका छन्। तिनीहरूको आफ्नै व्यावसायिक आम्दानीले तिनको सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने स्थिति प्रतिवेदनले देखाएको छ।

विगतका सुधारका प्रयासहरू पनि केवल कागजमा मात्रै सीमित भएका छन्। सरकारले हालसम्म ३० वटा संस्थानहरूलाई निजीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा लगेको भए पनि त्यसको नतिजा उत्साहजनक छैन। निजीकरण गरिएका ११ संस्थानमध्ये ८ वटा त अहिले पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा पुगिसकेका छन्। 

निजीकरण गरिएका ११ संस्थानमध्ये ८ वटा कुन कुन बन्द छन् ?

१. नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी
२. कृषि आयोजना सेवा केन्द्र
३. सुर्ती विकास कम्पनी
४. हिमाल सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड
५. घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार
६. नेपाल कोल लिमिटेड
७. हेटौँडा कपडा उद्योग
८. वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड

यसले के स्पष्ट पार्छ भने, संस्थानलाई सुधार्ने नाममा केवल कर्मचारी घटाएर वा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर मात्र पुग्दैन। त्यसका लागि स्पष्ट व्यावसायिक भिजन र राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ।

अर्थ मन्त्रालयको यो वार्षिक समीक्षाले एउटा कठोर सत्य ओकलेको छ- सार्वजनिक संस्थानहरू अब देशका लागि सम्पत्ति होइन, बोझ बनेका छन्। यी संस्थानहरूले न त रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य योगदान दिन सकेका छन्, न त राज्यको राजस्वमै। उल्टै राज्यले तिनलाई पाल्नका लागि हरेक वर्ष खर्बौँको बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थिति छ। यदि सरकार साँच्चै नै अर्थतन्त्र सुधार्न चाहन्छ भने अब यी 'अधमरा' संस्थानहरूलाई कृत्रिम अक्सिजन दिएर राख्नुको साटो कठोर निर्णय लिनुपर्छ। व्यावसायिक रूपमा चल्न सक्नेलाई स्वायत्त र दक्ष व्यवस्थापन सुम्पिनुपर्छ भने चल्नै नसक्नेलाई तत्काल खारेज वा सम्पत्ति व्यवस्थापनतर्फ लैजानुपर्छ।

अन्त्यमा, सरकारले यी संस्थानहरूलाई पुनर जीवित गर्ने सपना देखिरहँदा बाहिरको कठोर वास्तविकताले नीति निर्माताहरूलाई गिज्याइरहेको छ। करदाताको पैसामाथि राजनीतिक रजाइँ गर्ने छुट अब कसैलाई हुनुहुँदैन। समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका तथ्याङ्कहरूले चेतावनी दिएका छन् कि, यदि अझै पनि संस्थानहरूलाई पुरानै ढर्रामा चलाउन खोजियो भने नेपालको अर्थतन्त्रले यो बोझ धेरै समय थाम्न सक्ने छैन। अब सपना होइन, ठोस कार्ययोजना र कठोर निर्णयको खाँचो छ। अन्यथा, अर्को वर्षको समीक्षामा यी तथ्याङ्कहरू अझै भयावह भएर आउने निश्चित छ, र देश 'सेतो हात्ती' हरूकै कारण आर्थिक दुर्घटनाको खाडलमा पर्नेछ। सरकारको 'सपना' र संस्थानहरूको 'यथार्थ' बीचको यो खाडललाई पुर्न अब ढिला भइसकेको छ। अब पूँजी थपेर होइन, सुधारको आँट गरेर मात्रै संस्थानहरूलाई सही मार्गमा ल्याउन सकिन्छ। अन्यथा, यी संस्थानहरू नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सदाका लागि 'सेता हात्ती' सावित हुनेछन्।