नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन बैंकिङको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहँदा यसले वित्तीय प्रणालीमा नयाँ चुनौती थपेको छ। प्रविधिको प्रयोगसँगै वित्तीय अपराध र अवैध कारोबारका क्षेत्रहरू पनि डिजिटलतर्फ नै मोडिएपछि नियमनकारी निकायमा ‘शंकास्पद कारोबार’ को चाङ लाग्न थालेको हो।

सरकारले हालै संघीय संसदमा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी विवरण अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईमा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनको संख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ।

वर्षभरीमै साढे ९ हजारभन्दा बढी शंकास्पद प्रतिवेदन

आर्थिक सर्वेक्षणको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै वित्तीय जानकारी इकाईमा ९ हजार ५६५ वटा शंकास्पद कारोबारका प्रतिवेदनहरू प्राप्त भएका थिए। डिजिटल वालेट, मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड स्क्यान र अनलाइन कोष स्थानान्तरणको बढ्दो पहुँचसँगै यस्ता शंकास्पद गतिविधिले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको सर्वेक्षणले देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अवधिमा पनि यो ग्राफ अझ बढ्दो क्रममा रहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

प्रविधिको दुरुपयोग र नयाँ अपराधको ट्रेन्ड

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले वित्तीय इकाईमा बुझाएको रिपोर्ट अनुसार अनलाइन ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, अवैध अनलाइन सट्टेबाजी, र अपरिचित खाताहरूमा छोटो समयमै ठूलो परिमाणमा हुने रकमको ओसारपसार नै शंकास्पद कारोबारका मुख्य आधार हुन्।

आर्थिक सर्वेक्षणले वित्तीय प्रणालीको सबलीकरण र सुशासनमा जोड दिए पनि प्रविधिको साक्षरता अभाव र फितलो साइबर सुरक्षाका कारण सर्वसाधारणको सम्पत्ति जोखिममा पर्नुका साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउने खतरा बढेको छ।

अनुसन्धान र कारबाहीको सुस्त गति

वित्तीय जानकारी इकाईमा हजारौँको सङ्ख्यामा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ भए पनि त्यसको विस्तृत छानबिन र दोषीमाथिको कारबाही प्रक्रिया भने सुस्त देखिएको छ। एफआईयूले प्राप्त गरेका प्रतिवेदनहरूमध्ये प्रारम्भिक विश्लेषणबाट गम्भीर प्रकृतिका देखिएका केही मुद्दाहरू मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र राजस्व अनुसन्धान विभागमा थप अनुसन्धानका लागि पठाउने गरेको छ। पर्याप्त जनशक्ति र आधुनिक फरेन्सिक प्रविधिको अभावमा सबै शंकास्पद कारोबारको मिहिन अध्ययन हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ।

बैंक र भुक्तानी प्रदायकलाई दबाब

बढ्दो डिजिटल जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्था तथा डिजिटल वालेट सञ्चालकहरूलाई आफ्नो एन्टि–मनी लाउन्डरिङ र ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई अझ कडा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिमा आधारित बनाउन निर्देशन दिएको छ।

प्रविधिको विकासले बैंकिङ पहुँचलाई गाउँ–गाउँमा पुर्याएर आर्थिक चक्रलाई चलायमान बनाए पनि यसले भित्र्याएको वित्तीय अराजकतालाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयतामाथि नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठ्न सक्ने तर्फ सर्वेक्षणका परिसूचकहरूले संकेत गरेका छन्।