अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास क्षेत्रका लागि चालिएका रणनीतिक कदम र भावी योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्। 

उनका अनुसार सरकारले यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ र ऊर्जा पूर्वाधारका लागि थप ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जुन देशको विकास बजेटको सबैभन्दा ठुलो र महत्वपूर्ण हिस्सा हो। विगतका परम्परागत पूर्वाधार विकासको शैलीलाई परिवर्तन गर्दै अब 'नेक्स्ट जेनेरेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर' (अर्को पुस्ताको पूर्वाधार) को अवधारणा अनुरूप काम अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ।

विगतका वर्षहरूमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ विनियोजित पूँजीगत खर्च निकै ढिलो र न्यून हुने गरेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले यसपालि संरचनागत सुधार गरिएको जानकारी दिए। चैत मसान्तसम्म पूर्वाधारतर्फको पुँजीगत खर्च जम्मा १९–२० प्रतिशत मात्र हुने प्रवृत्तिलाई चिर्न सरकारले यस पटक विनियोजन विधेयक नै संशोधन गरेको छ।

नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार भौतिक मन्त्रालय लगायत अन्य विकासे मन्त्रालयहरूलाई जेठ १६ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन र रकमान्तरको पूर्ण अख्तियारी प्रदान गरिएको छ। यसले गर्दा मन्त्रालयहरूले बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल रोकिने वा ढिलाइ हुने गुनासो गर्ने ठाउँ नरहने र असार मसान्तको हतारो हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। भौतिक मन्त्रालयले ठेक्का व्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई गति दिएमा देशको समग्र पूँजीगत खर्च प्रणाली सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

नयाँ आयोजनाहरूको थुप्रो लगाउनुभन्दा पहिलेदेखि नै थाती रहेका र रुग्ण अवस्थामा पुगेका पूर्वाधारहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे। सरकार गठन हुँदा झण्डै १० देखि १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरका पुराना दायित्वहरू रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती राष्ट्रिय दायित्वलाई सम्पन्न गर्न स्रोत सुनिश्चित गरिएको बताए। यसै रणनीति अन्तर्गत लामो समयदेखि अलपत्र परेका हुलाकी राजमार्गको बाँकी खण्ड यसै आर्थिक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिने छ। साथै, राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा सुधार ल्याउन ११ वटा रुग्ण प्रसारण लाइन (ट्रान्समिसन लाइन) को निर्माण कार्य पनि यसै वर्षभित्र फत्ते गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

'विकास चतुर्भुज' (ग्रोथ क्वाडर्‍याङ्गल) को नयाँ खाका

भौतिक पूर्वाधारलाई केवल यातायात सञ्जालमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जनाको माध्यम बनाउन सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा 'विकास चतुर्भुज' (ग्रोथ क्वाडर्‍याङ्गल) को अवधारणा अघि सारेको छ।

• मध्य मधेस विकास चतुर्भुज: सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसके पनि यसको पूर्ण उपयोग र पानी मधेसमा झर्न अझै ३ देखि ४ वर्ष लाग्ने देखिएको छ। सो आयोजनाबाट सिञ्चित हुने १ लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गसँग जोड्दै मध्य मधेसमा कृषि उत्पादन र रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरिने छ।

• गण्डकी चतुर्भुज: विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा निर्माणाधीन मुग्लिन–नारायणघाट, मुग्लिन–पोखरा र नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड तथा दाउन्ने खण्डको कामलाई गति दिइने छ। बुटवल–पोखरा खण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन हालको सिद्धार्थ राजमार्गलाई फराकिलो बनाउने वा सुरुङ मार्गसहितको द्रुत मार्ग (एक्सप्रेस हाइवे) निर्माण गर्ने विकल्पबारे प्राविधिक छलफल भइरहेको छ।

• कोसी चतुर्भुज र काली गण्डकी सभ्यता: कोसी चतुर्भुज अवधारणासँगै काली गण्डकी कोरिडोर आसपासको क्षेत्रमा कृषि उद्यम, स्वच्छ ऊर्जा, 'ग्रिन युरिया' प्लान्ट र डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू तयार पारिने छ।

ऊर्जा पूर्वाधारमा ८५ अर्बभन्दा बढीको लगानी

स्वच्छ र हरित ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मान्दै सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। देशभरि विद्युतीय सवारी साधन (इभी) र इन्डक्सन चुलोको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हालका पुराना ट्रान्सफर्मर र वितरण लाइनले भार धान्न नसक्ने अवस्था आएकाले पूर्वाधार अपग्रेड कार्यलाई तीव्रता दिइने छ। आगामी ३–४ वर्षभित्र देशभित्रको प्रसारण प्रणालीलाई सुरक्षित र सुदृढ बनाउन ठुलो स्तरको लगानी परिचालन गरिने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे।

भौतिक पूर्वाधार विकासको योजनालाई थप व्यवस्थित र दिगो बनाउन सरकारले केवल एक वर्षको बजेट होराइजन् भन्दा बाहिर निस्केर काम गर्ने भएको छ। यसका लागि तीन वर्षको मध्यकालीन खर्च ढाँचा (MTEF) अन्तर्गत झण्डै १० खर्ब रुपैयाँको भौतिक योजनाको खाका कोर्ने प्रयास भइरहेको छ। यस अभ्यासले हरेक वर्ष बजेटमा दोहोरिने कर्मकाण्डी र वितरणमुखी प्रणालीलाई रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिने यी रणनीतिक लगानी र सुधारका कदमहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने विश्वास दिलाएका छन्।