नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको 'डिपोजिट टु इक्विटी स्वाप' (निक्षेपलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्ने) मोडेलमा विगतमा कडा अडान राख्दै आएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अन्ततः नीतिगत लचकता अपनाउन सकारात्मक बनेको छ। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले निक्षेपलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्ने मोडेल ल्याए पनि धितोपत्र बोर्डले यसअघि आफ्नै किसिमको अडान राख्दै आएको थियो। धितोपत्र बोर्डको तत्कालीन नेतृत्वले राष्ट्र बैंकले केवल आफ्ना निक्षेपकर्तालाई जोगाउने दृष्टिकोण (एङ्गल) बाट मात्रै कुरा गरिरहेको तर धितोपत्र बोर्डले भने यसअघि नै बजारबाट साधारण शेयर लिइसकेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको हित रक्षाको पक्षबाट पनि सोच्नुपर्ने अडान राखेको थियो। त्यस्तै, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र नियमावली अनुसार घाटामा गएका वा समस्याग्रस्त घोषित कम्पनीले नयाँ शेयर वा एफपीओ जारी गर्न नसक्ने भएकाले स्वीकृति दिन नसकिने सेबोनको तर्क थियो।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकको व्यवस्थापन समूह र सेबोनबीच बारम्बार भएका छलफलपछि अहिले बोर्ड आफ्नो पूर्व अडानबाट पछि हट्दै शेयर निष्कासन गर्न दिने पक्षमा पुगेको छ। धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले पछिल्लो प्रगतिबारे जानकारी दिँदै बोर्ड शेयर निष्कासनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सहयोग गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्। "विगतमा कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरू देखिएका थिए, जुन स्वाभाविक थियो। धितोपत्र बोर्डले केवल निक्षेपकर्ताको मात्र नभई बजारका विद्यमान साधारण शेयरधनीहरूको सुरक्षा पनि हेर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ," ती अधिकारीले भने, "तर अहिले बारम्बारको छलफलपछि बोर्ड संकटग्रस्त वित्तीय संस्था बचाउन र निक्षेपकर्ताको हित रक्षा गर्न सकारात्मक बनेको छ। त्यसका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निष्कर्षमा बोर्ड पुगेको छ।"
उनका अनुसार नियमावली संशोधन गरेर संकटग्रस्त वा विशेष अवस्थाका कम्पनीहरूका लागि छुट्टै र लचिलो व्यवस्था (विशेष ट्रिट) थपिने योजना छ। "संकटग्रस्त कम्पनीहरूको समस्या समाधानका लागि विशेष नियामकीय सुविधा दिने गरी नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। बोर्ड बैठकबाट औपचारिक रूपमा स्वीकृत हुन बाँकी रहे पनि आन्तरिक छलफलमा सबै पक्ष सकारात्मक देखिएकाले यसले छिट्टै निकास पाउने विश्वास छ," उनले थपे।
यस नयाँ विकाससँगै राष्ट्र बैंकद्वारा गठित व्यवस्थापन समूहले बैंकलाई पुनर्संरचना गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। व्यवस्थापन समूहका संयोजक टीकाराम खतिवडाका अनुसार, सेबोनको सकारात्मकताले बैंक बचाउने रोडम्यापलाई व्यवहारिक रूप दिन सहज बनाएको छ। खतिवडाले 'डिपोजिट टु इक्विटी स्वाप' मोडेलको व्यावहारिक पक्षबारे स्पष्ट पार्दै भने, "निक्षेपकर्तालाई हामीले कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था गर्दैनौँ। यो पूर्ण रूपमा उहाँहरूको इच्छा र सहमतिमा आधारित स्वैच्छिक प्रक्रिया हुनेछ। यदि निक्षेपकर्ताले चाहनुहुन्छ भने आफ्नो बचतलाई बढीमा शतप्रतिशतसम्म साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ," शेयरको मूल्य अंकित मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ (फेस भ्यालु) मै जारी गरिने उनको भनाइ छ।
यद्यपि, निक्षेपलाई मात्र शेयरमा रूपान्तरण गर्दा बैंकलाई आवश्यक पर्ने पूँजी पर्याप्त नहुने खतिवडा स्वीकार गर्छन्। विगतको ठुलो नोक्सानी र सम्पत्तिको कमजोर अवस्थाका कारण बैंकलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा ४ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि निक्षेप रूपान्तरणबाट नपुगेको रकम पूर्तिका लागि नयाँ साधारण शेयर (एफपीओ वा आईपीओ) निष्कासन गरी स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत वा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूबाट पूँजी जुटाइने योजना छ।
"घाटामा गएको कम्पनीको एफपीओ कसरी आउँछ भन्ने कानुनी प्रश्न थियो, तर अब सेबोनले आवश्यक नियमावली संशोधन गरेर बाटो खोलिदिएपछि यो सम्भव हुनेछ," खतिवडाले थपे। उनले निक्षेपकर्ताहरूलाई केही समय धैर्यता कायम राख्न समेत अपिल गरेका छन्, किनकि बैंक व्यवस्थापन समूहले गरिरहेको सम्पूर्ण काम निक्षेपकर्ताकै हित रक्षाका लागि हो। बैंकले हालै आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा एउटा पपअप विज्ञप्ति राखेर भावी योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ।
पृष्ठभूमि र बैंकको वित्तीय यथार्थ
यो संकटपूर्ण अवस्था कसरी आयो भन्ने विषय यस बैंकको पृष्ठभूमि र वित्तीय प्रतिवेदनले स्पष्ट पार्छ। २०६६ सालमा मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको पहिलो क्षेत्रीय विकास बैंकका रूपमा स्थापित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक तत्कालीन सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको गम्भीर आर्थिक अनियमितताका कारण थला परेको थियो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धान अनुसार बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहितका पदाधिकारीहरूले नक्कली मुद्दती निक्षेपको रसिद बनाएर र नक्कली कर्जा खडा गरेर ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी अपचलन गरेका थिए। यस प्रकरणमा १११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको थियो।
गम्भीर व्यवस्थापकीय विचलन र वित्तीय संकटका कारण खराब कर्जा (NPL) ४०.८५ प्रतिशत नाघेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई 'समस्याग्रस्त संस्था' घोषणा गरेको थियो। लगत्तै राष्ट्र बैंकले बैंकको तत्कालीन सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई निलम्बन गरी उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेको थियो।
व्यवस्थापन समूहले गराएको ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) को प्रतिवेदनले बैंकको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक देखाएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार बैंकको कुल सम्पत्ति करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र रहेकोमा कुल दायित्व २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यसरी सम्पत्ति र दायित्वबीच देखिएको करिब ६० देखि ७० करोड रुपैयाँको विशाल खाडल पुर्न र बैंकलाई बचाउन खारेजीको सट्टा पुनर्संरचनाको बाटो रोजिएको हो।
अन्तमा अहिले धितोपत्र बोर्डको नीतिगत लचकता र सकारात्मक दृष्टिकोणले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई नयाँ जीवन दिने बलियो सम्भावना देखाएको छ। यद्यपि, धितोपत्र बोर्ड लामो समयदेखि स्थायी नेतृत्वविहीन (अध्यक्षविहीन) भएकाले नियमावली संशोधन र शेयर निष्कासनको अन्तिम स्वीकृतिको निर्णय प्रक्रिया भने अझै केही समय अलमलमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
