नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा 'प्रशासनिक सचेत' वा 'सामान्य नसिहत' भन्दै दिने गरेका सजायहरू नै अहिले बैंकरहरूका लागि पद गुमाउने मुख्य कडी बनेका छन्। सर्वोच्च अदालतको २०८१ मङ्सिर १९ गतेको ऐतिहासिक फैसलाले बैंकिङ सुशासनको परिभाषा नै बदलिदिएको छ। यस फैसलाले स्पष्ट पारेको छ कि—बैंकजस्तो सार्वजनिक निक्षेप परिचालन गर्ने संस्थाको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति कानुनी र नैतिक रूपमा पूर्णतः 'दागरहित' हुनुपर्छ।
प्रकरणको बिजारोपण: टेक बहादुर बोहरा र राष्ट्र बैंकबीचको घम्साघम्सी
यो सम्पूर्ण विवादको जरो तत्कालीन मिर्मिरे लघुवित्त (हाल नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त) का सञ्चालक टेक बहादुर बोहरा र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको व्यक्तिगत जस्तो देखिने कानुनी लडाइँबाट सुरु भएको हो। २०७६ सालमा लघुवित्तको अध्यक्ष बनेका बोहरालाई राष्ट्र बैंकले २०८० भदौ ११ गते पदमुक्त गर्दै ५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष सञ्चालक बन्न नपाउने गरी कारबाही गर्यो। राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै बोहरा उच्च अदालत पाटन पुगे। अदालतले राष्ट्र बैंकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बोहरा पुनः संस्थामा फर्किए। तर, विवाद त्यहाँ सकिएन।
बोहराले अध्यक्ष पदबाट हटेको एक वर्ष नपुग्दै आफ्नो नाममा रहेको शेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गरे। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारीले पद छोडेको एक वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन्। बोहराले करिब २० हजार ५०७ कित्ता शेयर बिक्री गरेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीर नियम उल्लंघन मान्दै उनलाई २०८२ मा पुनः सञ्चालक पदबाट पदमुक्त गर्यो। बोहराले भने आफूलाई गैर कानुनी रूपमा हटाइएकाले त्यो नियम आफूमा लागू नहुने जिकिर गरिरहे। यो प्रकरणले के प्रमाणित गर्यो भने राष्ट्र बैंकको कारबाही गर्ने अधिकार र सञ्चालकहरूको पदमा टाँसिरहने प्रवृत्तिबिच ठुलो द्वन्द्व छ। यही विवादले बैंकिङ क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको कारबाहीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठायो।
मधुकुमार चौलागाईंको रिट र सार्वजनिक सरोकारको बहस
टेक बहादुर बोहरा प्रकरणले सिर्जना गरेको कानुनी अस्पष्टताकै बिच अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले सर्वोच्च अदालतमा एउटा सार्वजनिक सरोकारको रिट (PIL) दायर गरे। उनले उठाएको प्रश्न निकै गम्भीर र दूरगामी थियो—"यदि राष्ट्र बैंकले कुनै बैंकको सीईओ वा सञ्चालकलाई नियम उल्लंघन गरेबापत सचेत गराउँछ वा नसिहत दिन्छ भने, के त्यस्तो व्यक्ति अझै पदमा बसिरहन योग्य हुन्छ?" चौलागाईंले आफ्नो रिटमा प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचन, हिमालयन बैंकका अशोक शमशेर राणा, एनआईसी एसियाका रोशन कुमार न्यौपाने लगायत दर्जनौँ बैंकरहरूको नाम उल्लेख गर्दै उनीहरू कारबाहीमा परेर पनि किन पदमा बहाल छन् भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश द्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलाशले २०८१ मंसिर १९ गते एउटा यस्तो फैसला सुनायो, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा भूकम्प ल्याइदियो। फैसलाले स्पष्ट व्याख्या गर्यो कि—नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिम दिइने 'सचेत' गराउने वा 'नसिहत' दिने कार्य केवल चेतावनी मात्र होइन, त्यो कानुन बमोजिमको 'सजाय' नै हो। र, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८ (१) (ड) अनुसार यस्तो सजाय पाएको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन स्वतः अयोग्य हुन्छ।
कारबाही र अयोग्यताको नयाँ कानुनी व्याख्या
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले राष्ट्र बैंकको कारबाहीलाई 'अयोग्यता'सँग सिधै जोडिदिएको छ। यसअघि राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूले 'सचेत' गराउनुलाई एउटा सामान्य सुधारको मौकाका रूपमा लिने गरेका थिए। तर, अदालतले भनेको छ, "नियम उल्लंघन गरेपछि मात्र सचेत गराइन्छ, त्यसैले त्यो कारबाही नै हो।" बाफियाको दफा १८ मा उल्लेख भएको अयोग्यताको सूचीमा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको व्यक्ति समावेश छ। अदालतको यो व्याख्याले अब कुनै पनि बैंकका सीईओ वा सञ्चालकले सानोभन्दा सानो गल्ती गरेर राष्ट्र बैंकबाट 'लिखित चेतावनी' मात्र पाए पनि उनीहरूले तुरुन्तै पद छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यो फैसलाले के प्रमाणित गरिदिएको छ भने बैंकका सञ्चालक र सीईओहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। टेक बहादुर बोहराले जसरी कानुनी छिद्र खोजेर पदमा टिकिरहन खोजेका थिए, सर्वोच्चको यो फैसलाले त्यस्ता सबै छिद्रहरू बन्द गरिदिएको छ। अब राष्ट्र बैंकको रेकर्डमा 'कारबाहीमा परेको' भनी नाम चढेका कुनै पनि व्यक्ति ५ वर्षसम्म कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा बस्न पाउने छैनन्।
२०८१ मङ्सिर यता राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेकाहरूको सूची र अवस्था
सर्वोच्चको फैसला आएपछि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका विवरणहरू अनुसार धेरै बैंकका शीर्ष पदाधिकारीहरू कारबाहीको दायरामा परेका छन्। फैसलाको मर्म अनुसार यी सबै व्यक्तिहरू अब पदमा रहन अयोग्य देखिन्छन्। अदालतको यो फैसलापछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा हुनुको मुख्य कारण राष्ट्र बैंकले २०८१ मंसिर यता सार्वजनिक गरेका कारबाहीका विवरणहरू हुन्। यी विवरणहरूमा नेपालका ठुला र प्रतिष्ठित मानिने बैंकका सिइओ र सञ्चालकहरूको नाम समावेश छ। सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मान्ने हो भने यी सबै व्यक्तिहरू अहिले नै पदमुक्त हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले विभिन्न त्रैमासमा गरेका कारबाहीका विवरणहरू केलाउँदा देहायका बैंक र पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएका छन्।
हिमालयन बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर राणालाई राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरण र खराब कर्जा व्यवस्थापनमा त्रुटि गरेको भन्दै 'सचेत' गराएको छ। त्यति मात्र होइन, सोही बैंकको सञ्चालक समितिलाई समेत राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम सचेत गराइएको छ। सर्वोच्चको फैसला अनुसार राणा र सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरू अब पदमा रहन अयोग्य देखिन्छन्। त्यसै गरी, एनआईसी एसिया बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपानेलाई राष्ट्र बैंकले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पटक-पटक नसिहत दिएको छ।
ग्लोबल आईएमई बैंकका तत्कालीन सिइओ रत्नराज बज्राचार्य पनि राष्ट्र बैंकको 'सचेत' गराउने कारबाहीमा परेका थिए। यद्यपि उनले हाल पद छोडिसकेका छन्, तर सोही बैंकका सञ्चालक र अन्य पदाधिकारीहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पनि ब्याजदर र कर्जा सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघनमा सचेत गराइएको थियो। उनी र सो बैंकको सञ्चालक समिति पनि सर्वोच्चको फैसलाको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। कुमारी बैंकका सिइओ रामचन्द्र खनाललाई कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिसँग कारोबार गरेको र निर्देशन पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार खनालको पद पनि संकटमा परेको छ।
कारबाहीको सूची यतिमा मात्र सीमित छैन। प्राइम कमर्सियल बैंकका सिइओ सञ्जीव मानन्धरलाई कर्जाको जोखिम भार गणनामा त्रुटि गरेकोमा सचेत गराइएको छ। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका सिइओ गणेशराज पोखरेल र सो बैंकको सञ्चालक समितिले पनि सिइओको सुविधा बढाएको र राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमानेको भन्दै सचेत गराउने कारबाही भोगेका छन्। लक्ष्मी सनराइज बैंकका सीईओ अजय विक्रम शाहलाई कर्जा नीति उल्लंघनमा 'नसिहत' नै दिइएको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्र बहादुर अधिकारीलाई त ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना नै गरिएको थियो भने सीईओ तिलकराज पाण्डेलाई रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा असफल भएको भन्दै सचेत गराइएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन सीईओ किरण कुमार श्रेष्ठ पनि कर्जा वर्गीकरणको मुद्दामा सचेत गराइएका व्यक्तिको सूचीमा छन्। यी बाहेक प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र नबिल बैंकका कतिपय तत्कालीन पदाधिकारीहरू पनि यो सूचीमा छन्, यद्यपि उनीहरूमध्ये कतिपयले पदबाट अवकाश पाइसकेका छन्।
बैंकर्स संघको 'भ्याकेट' रणनीति र राष्ट्र बैंकको अप्ठ्यारो
सर्वोच्चको यो फैसलाले बैंकिङ क्षेत्रमा 'आतंक' नै सिर्जना गरेपछि नेपाल बैंकर्स संघ (NBA) ले मंगलवार आकस्मिक बैठक बोलाएर यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार बैंकरहरू यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमै 'भ्याकेट' (पुनरावलोकन) निवेदन दिने तयारीमा छन्। बैंकरहरूको तर्क छ कि सामान्य प्राविधिक गल्तीमा दिइने 'सचेत' पत्रलाई नै आधार मानेर पदमुक्त गर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा नेतृत्वको अस्थिरता पैदा हुन्छ। उनीहरूले राष्ट्र बैंकसँग राय लिएर सामूहिक रूपमा अदालत जाने निर्णय गरेका छन्।
यता नियामक राष्ट्र बैंक पनि निकै अप्ठ्यारोमा परेको छ। फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने झन्डै दुई दर्जन बैंकका सिइओ र सञ्चालकहरू एकै पटक घर जानुपर्ने हुन्छ, जसले वित्तीय प्रणालीमा ठुलो शून्यता र अविश्वास पैदा गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा वित्तीय स्थायित्वमा पर्ने असरबारे राष्ट्र बैंकको कानुन विभागले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्र बैंक एकै पटक धेरैलाई हटाएर प्रणाली कोल्याप्स गराउने पक्षमा छैन। तर अदालतको फैसला अटेर गर्ने छुट पनि उसलाई छैन।
सुशासनको नयाँ युग कि बैंकिङ संकट ?
टेक बहादुर बोहराको एउटा सानो विवादबाट सुरु भएको यो कानुनी लडाइँले आज नेपालको बैंकिङ जगतका 'टाइकुन'हरूको निन्द्रा हराम गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—बैंक भनेको सञ्चालक वा सिईओको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, यो सर्वसाधारणको निक्षेपको संरक्षक हो। त्यसैले, यसको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरू निष्कलंक हुनुपर्छ।
बैंकरहरूले 'भ्याकेट' मार्फत यो फैसला बदर गराउन खोजे पनि अदालतले 'सुशासन' र 'नैतिकता'लाई केन्द्रमा राखेर गरेको यो व्याख्यालाई उल्ट्याउन सहज देखिँदैन। यदि यो फैसला कार्यान्वयन भयो भने नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सानो नियम उल्लंघन गर्दा पनि नेतृत्वले जबाफदेही हुनुपर्नेछ। तर, यसको अर्को पक्ष पनि छ— नेतृत्वको यो ठुलो बर्खास्तीले सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको विश्वासमा कस्तो असर पार्छ ? यो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो। अबको केही दिनमा राष्ट्र बैंकले लिने निर्णय र सर्वोच्चको पुनरावलोकनले नै नेपालको वित्तीय क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
