नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था (CD Ratio) गरेको भए पनि हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा-निक्षेप अनुपात घटेर ७५.४८ प्रतिशतको ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा झरेको छ। यो विगत ६ वर्ष यताकै सबैभन्दा कम रेसियो हो। जसले वित्तीय प्रणालीमा अर्बौँ रुपैयाँ अनुत्पादक रूपमा थुप्रिएको स्पष्ट पार्छ।
किन उठ्न सकेन लगानीकर्ताको मनोबल ?
बैंकहरू पैसाले भरिभराउ हुँदा पनि निजी क्षेत्रको मनोबल किन उठ्न सकेन त ? यस विषयमा आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण निकै गम्भीर छ। "विगत वर्षहरूमा लगाइएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा लगानीको संकुचन सुरु भएको थियो। हाल ब्याजदर निकै सस्तो हुँदा पनि लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास फर्कन सकेको छैन," एक विश्लेषकले बताए। उनका अनुसार अहिले व्यवसायीहरूले आफूले गरेको लगानी सुरक्षित हुने, त्यसबाट प्रतिफल निस्कने र व्यवसाय टिकाउन सकिने वातावरण नै देखिरहेका छैनन्। "नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वा स्टार्टअपमा लगानी गर्ने युवा जनशक्ति ठुलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेको छ, जसले बजारमा माग सिर्जना गर्ने उपभोक्ता नै पाइन छाडेको छ," उनले थपे।
अर्थतन्त्रको यो गतिरोधका पछाडि नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक झन्झट उत्तिकै जिम्मेवार रहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि कर्जा लिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र कागजातको व्यवस्था निकै झन्झटिलो बनाइएको छ। धितो सम्बन्धी कडा व्यवस्था र दोहोरो कागजी प्रक्रियाका कारण साना तथा मझौला व्यवसायीहरू कर्जाको दायरामा आउनै सकेका छैनन्।
बजारमा क्रय शक्ति घट्नुमा सहकारी क्षेत्रको संकट, कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्यामा भएको अप्रत्याशित वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको द्वन्द्वका कारण बढेको मूल्यवृद्धि मुख्य कारकको रूपमा देखिएका छन्। जसलाई सम्बोधन नगरी केवल ब्याजदर घटाएर मात्र कर्जाको माग बढ्न नसक्ने विश्लेषण बजारमा हुन थालेको छ।
शून्य उन्मुख ब्याजदर
बजारमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएका कारण ब्याजदर लगातार ओरालो लागिरहेको छ। यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूमार्फत बजारबाट करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता नउठाएको भए ब्याजदरको करिडोर यति बेला 'जिरो' उन्मुख भइसक्ने अवस्था थियो। तर, केन्द्रीय बैंकले बजारबाट पैसा खिचेर ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोजे पनि यसले वास्तविक समस्याको स्थायी समाधान दिन सकिरहेको छैन। हाल बजारको अनिश्चितताका कारण समग्र निजी क्षेत्र 'पर्ख र हेर' को स्थितिमा छ। ठेकेदार र ठुला व्यवसायीहरूले काम गर्ने वातावरण अझै पूर्ण रूपमा नबनेको गुनासो गरिरहेका छन्।
पूँजीगत खर्च र बजेट कार्यान्वयन नै एक मात्र ओखती
मौद्रिक नीतिका औजारहरूले मात्रै अर्थतन्त्रलाई तरलताको यो भयावह पासोबाट बाहिर निकाल्न नसक्ने विज्ञहरूको ठहर छ। यसका लागि सरकारको वित्त नीति (Fiscal Policy) र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै एक मात्र अचुक उपाय हो। अहिलेको मुख्य समस्या तरलताको होइन, बजारमा मागको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई समयमै र प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्न सक्नुपर्ने जोड दिन थालिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, जस्तै: महाकाली करिडोर, काली गण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र फास्ट ट्र्याकजस्ता ठुला पूर्वाधारका कामहरूले गति लिनु आवश्यक छ। जब सरकारले यी आयोजनाहरूमा पूँजीगत खर्च बढाउँछ, तब मात्र निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यवसायहरूले काम पाउँछन्। निर्माण व्यवसायी र मजदुरहरूको हातमा पैसा पुगेपछि बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्छ, जसले गर्दा बैंकबाट कर्जा लिने वातावरण बन्छ र अर्थतन्त्रको हालको गतिरोध अन्त्य हुन सक्छ।
बैंकहरूको दबाब र आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव
बैंकहरू भने तरलता थुप्रिनुमा मुख्य रूपमा देशमा भित्रिने रेमिट्यान्सको वृद्धि तर आन्तरिक बजारमा कर्जा प्रवाह नहुनुलाई मान्छन्। नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पेस गरेको छ। संघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता, बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको चापलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधारको माग गरेको छ।
विशेष गरी वित्तीय बजारको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी सुरक्षण पत्रहरूको खरिदबिक्रीका लागि व्यवस्थित 'सेकेन्डरी मार्केट' स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ। यसले बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई आवश्यक पर्दा सहजै नगदमा परिणत गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्ने बैंकर्स संघको भनाइ छ।
बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको बाढी आउनु र बजारमा भने खडेरी पर्नु देशको अर्थतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन। पूँजी उत्पादक क्षेत्रमा नगई बैंकमै थन्किएर बस्नुले आर्थिक संकुचनलाई अझ बढावा दिन्छ। तसर्थ, मौद्रिक नीतिको सीमाभन्दा बाहिर निस्केर सरकारले बजेट कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ तुरुन्त ठोस कदम चाल्नु नै हालको आर्थिक मन्दीबाट बजारलाई पुनर्जीवन दिने एक मात्र विकल्प देखिन्छ।
