बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आईस्पान) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। छलफलले कार्यक्षेत्र विभाजन र संयुक्त कार्ययोजनासहित तार व्यवस्थापन अभियानलाई अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तारको समस्या समाधान गर्न सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सेवा प्रदायकसँगका सम्झौता आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्न सकिने बताउँदै सरकारको उद्देश्य कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नु नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको स्पष्ट पारे। मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी स्पष्ट गरी पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट काम सुरु गर्न र समय सीमाभित्र नतिजा दिन निर्देशन दिए। उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बक्यौता असुलीलाई कानुनी र व्यवहारिक ढङ्गले टुंग्याउने तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापनाका लागि सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी समेत दिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विगतका निर्देशनहरू अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब प्रत्यक्ष नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियामक निकायका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए। नागरिकले तत्काल परिणाम खोजेकाले ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।
बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार हाल ६ वटा प्राथमिक रुटमा तार व्यवस्थापनको काम अघि बढेको छ। विशेषगरी पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धेरै स्थानबाट अनावश्यक तार हटाए पनि पोलमा रहेका अन्य केबलहरूको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ। नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना नहटाउने प्रवृत्तिले व्यवस्थापन जटिल बनेको प्राधिकरणको ठहर छ।
आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दोषारोपभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै केबलको पहिचान (ट्यागिङ) कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए। त्यस्तै, नेपाल टेलिकमले थप जनशक्ति परिचालन गरेर एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यो अभियानलाई अब केवल सरसफाइका रूपमा मात्र नभई सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा र दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ।
