लगानीकर्ताका आक्रोश बढ्दै गएपछि चिनियाँ सरकारले शेयर बिक्रीमा रोक लगाउने, कम्पनीहरूलाई बजारबाट बाहिरिन नदिने र राज्य नियन्त्रित कोषमार्फत शेयर किन्न बाध्य पार्ने जस्ता कठोर कदम चाल्यो। तर, ती उपायहरूले बजारलाई झन् ठूलो अनिश्चिततातर्फ धकेल्यो । ती कदमहरुले पनि समस्या समाधान नभएपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बजारलाई नियन्त्रित गर्न संसारकै इतिहासमा नदेखिएको कठोर कदम चाल्यो।
बजारमा कुनै पनि ठूला लगानीकर्ता वा प्रमोटरले शेयर बेच्न नपाउने गरी सेल अफ (Sell-off) मा प्रतिबन्ध लगाइयो। सरकारले सरकारी बैंक र कम्पनीहरूलाई अर्बौं डलरको शेयर किन्न लगायो ताकि सूचकांक नझरोस्।
बजार घटाउन Short Selling गर्ने वा बजारमा अफबाह फैलाउने भन्दै धेरै वित्तीय विश्लेषक र ब्रोकरहरूलाई पक्राउ गरियो । बजारको गिरावटबारे नकारात्मक समाचार लेख्ने पत्रकार र मिडियालाई त्यसो नगर्न कडा सेन्सरसिप लागू गरियो । शेयरमा लगानी गर्नु भनेको हल्लाको पछाडि दौडनु होइन, वास्तविकता बुझ्नु हो भन्ने मान्यता स्थापित गरियो ।
कतिपय मानवअधिकारवादी र पश्चिमा संचार माध्यमले सरकारले लोकतान्त्रिक विधिबाट नभई निरंकुश शैलीबाट दवाएको आरोप लगाए । जसरी भए पनि चीन सरकारले कडा कदम चालेर पूँजी बजारको संरक्षण गर्यो । यद्धपी सरकारको उक्त कदम अगाडि नै धेरै लगानीकर्ताको विचल्ली भैसकेको थियो र ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताहरु बजारबाट पलायन भैसकेका थिए । तर, जे भए पनि सरकारी हस्तक्षेप शेयर बजार घट्ने क्रम रोकियो र केही समयमा शेयर बजारले क्रमिकरुपमा गति लिन थाल्यो । अहिले त्यहाँको बजार कस्तो गतिमा चलिरहेको छ, भनिरहनु पर्दैन ।
नेपालका लागि शिक्षा
चीनको त्यो घटनाबाट सिक्ने मुख्य पाठ तीनवटा छन्:
१. ऋणको लगानी सधैं घातक: जसले ऋण लिएर शेयर किनेका थिए, उनीहरू सबैभन्दा धेरै सडकमा आउन बाध्य भए ।
२. सरकार शेयर ब्रोकर होइन: बजार घट्दा सरकारले मूल्य बढाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्नु गलत हो। सरकारले बजारमा सुशासनु ल्याउने हो, मूल्य होइन ।
३. भावनाभन्दा तथ्यमा आधारित लगानी: जब बजारमा हड मेन्टालिटी (भीडको पछिपछि दौडिने) बढ्छ, तब दुर्घटना निश्चित हुन्छ।
चीनको त्यो आन्दोलनले प्रमाणित गर्यो कि—शेयर बजारमा छिटो पैसा कमाउने सपनाले मानिसलाई सडकमा पुर्याउन सक्छ। आज पनि जब हामी सडकमा आन्दोलन देख्छौं, त्यो चीनको २०१५ को तस्बिरसँग कताकता मिल्दो जुल्दो हुन्छ।
चीनको २०१५ को घटना र नेपालको वर्तमान अवस्थाका बीच केही आधारभूत भिन्नता छन्, तर नेपाल सरकारले बजारको अस्थिरता घटाउन र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन चीनले जस्तो अत्यधिक हस्तक्षेप नगरीकनै केही प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सक्छ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक परिवेश र नीतिगत अवरोधहरूलाई ध्यानमा राख्दै, सरकारले गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरू यस्ता छन्:
१. नीतिगत स्पष्टता र कर व्यवस्थामा सुधार
हालैका दिनहरूमा पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) सम्बन्धी अन्योलले लगानीकर्ताहरूलाई बजारबाट टाढा बनाएको छ। बजेट र अर्थ विधेयकमा देखिएका विरोधाभासहरूलाई तुरुन्तै स्पष्ट पार्नुपर्छ। उच्च आय भएका लगानीकर्ताका लागि लाभकरको व्यवस्थाबारे संशय मेटाउनुपर्छ।
बारम्बार परिवर्तन हुने कर नीतिले बजारमा 'प्यानिक' सिर्जना गर्छ। सरकारले कम्तीमा एक आर्थिक वर्षका लागि स्थिर नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।
२. धितोपत्र बोर्डलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउनु
भन्नलाई त धितोपत्र बोर्ड (SEBON) लाई स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न नियामक निकाय भनिन्छ वा मानिन्छ । तर, त्यसका काम कारवाहीमा परोक्ष, अपरोक्षमा अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने र नियन्त्रण गर्ने गर्दछ । यो अवस्थाको अन्त्य गरि वोर्डलाई वास्तविकरुपमा स्वतन्त्र र सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउनु जरुरी छ, ताकि उसले अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र सरकारी उच्च अधिकारीहरुको इशाराको आधारमा निर्णय गर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् ।
३. संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढाउने
नेपालको बजारमा साना र रिटेल लगानीकर्ताको बाहुल्य छ, जसले गर्दा बजार प्यानिकमा छिटो जान्छ। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र बीमा कम्पनीहरूलाई बजारमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ। यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताले बजारमा ब्यालेन्सको काम गर्छन्।
सामूहिक लगानी कोषहरूलाई थप सुविधा र सहुलियत दिएर उनीहरूमार्फत लगानी गराउनु उपयुक्त हुन्छ।
४. बैंक र वित्तीय संस्थाको कर्जा नीतिमा लचकता
शेयर धितो कर्जाको सीमालाई बजारको अवस्था हेरी केही लचक बनाउनेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा साना लगानीकर्ताहरू ऋण तिर्नकै लागि शेयर बेच्न बाध्य हुँदैनन्।
५. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) लाई थप आधुनिक र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ।
नेपालका कम्पनीहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन र NRNA हरूलाई थप सहज पहुँच दिने नीति लागू गर्नुपर्छ। यसले बजारमा तरलता बढाउँछ।
६. भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र बजारको क्लीन अप
हालैका उच्च पदस्थहरूको गिरफ्तारी र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले बजारमा अनिश्चितता थपेको छ। सरकारले आफ्नो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई कानुनी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीहरूमा त्रास सिर्जना गर्नु भन्दा सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास फर्काउँछ।
