अमेरिकी विदेश विभागले आगामी केही हप्ताभित्रै बी–वान र बी–टु भिसावाहकहरू विरुद्ध यो कडा कदम चाल्ने सम्भावना छ। यदि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा अमेरिकी इतिहासमै एकैपटक यति ठूलो संख्यामा भिसा रद्द भएको यो पहिलो घटना हुनेछ।
निशानामा को छन्?
यो कारबाही विशेष गरी सन् २०१६ देखि २०२६ को बीचमा जारी गरिएका भिसावाहकहरू माथि केन्द्रित हुनेछ। विभागका अनुसार, जसले पर्यटक वा व्यवसायीका रूपमा छोटो समयका लागि प्रवेश अनुमति लिएर पछि स्थायी बसोबासको उद्देश्यले शरण मागेका छन्। उनीहरूको भिसा अवैध ठहरिनेछ।
विदेश विभागका प्रवक्ता टमी पिगोटले स्पष्ट पारेका छन् कि जो मानिसहरू घुम्न वा व्यापारका लागि आएका थिए, उनीहरूले शरणार्थीको आवेदन दिएर भिसाको सर्त उल्लंघन गरेका छन्।
भिसा रद्द हुनुको कानुनी असर
भिसा रद्द हुनुको अर्थ सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्कालै अमेरिकाबाट डिपोर्ट (देश निकाला) गरिहाल्नु भने होइन। तर, यसले उनीहरूको कानुनी हैसियतमा गम्भीर असर पार्नेछ।
अधिकारीहरूका अनुसारः
जुन शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ उनीहरूको व्यापारिक वा पर्यटकीय हैसियत समाप्त हुनेछ। दोस्रो भविष्यमा उनीहरूले अन्य कुनै पनि प्रकारको भिसा वा अध्यागमन सुविधा लिन कठिन हुनेछ र यो प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा लागु हुने भएकाले प्रभावित हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनको जिरो टोलेरेन्स नीति
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै अमेरिकाले अध्यागमन नियमहरूमा जिरो टोलेरेन्सको नीति अपनाएको देखिन्छ। अमेरिकी उप–विदेशमन्त्री क्रिस्टोफर लान्डोले भनेका छन्। अध्यागमन कानुन छल्नका लागि शरणार्थीलाई माध्यम बनाइनु हुँदैन।
पछिल्लो समय अमेरिकाले भिसा आवेदनमा सामाजिक सञ्जालको विवरण अनिवार्य गर्ने, महँगो भिसा बन्ड राख्नुपर्ने र निश्चित देशका नागरिकलाई कडाइ गर्ने जस्ता नियमहरू लागु गरिसकेको छ। विगत १८ महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अमेरिकी विदेश विभागले करिब एक लाख ७५ हजार भिसा रद्द गरिसकेको छ। यसअघि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न वा अमेरिकी नीतिको विरुद्धमा काम गर्नेहरूको मात्र भिसा रद्द हुने गरेकोमा, अब शरण खोज्ने साधारण भिसावाहकहरू पनि यो दायरामा तानिएका छन्।
यो कदमले विशेष गरी ती देशका नागरिकहरूलाई ठूलो प्रभाव पार्नेछ, जो कानुनी रूपमा अमेरिका छिरेर पछि सुरक्षित भविष्यका लागि शरणको बाटो रोज्ने गर्छन्। यसबारे थप आधिकारिक विवरण र प्रभावित देशहरूको सूची भने विदेश विभागले सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ।