सुवास निरौला

नेपालको शेयर बजारलाई माथि लैजानुपर्ने पक्षमा अहिले सरकार, नियामक र प्रतिपक्षी दलसमेत एकै ठाउँमा देखिएका छन्। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार पूँजी बजारप्रति सकारात्मक रहेको बताउँदै सुधारका कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले पनि पूँजी बजार सुधार र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त ‘नेपालको पुँजी बजार: आर्थिक लगानीको आधार’ शीर्षकमा छुट्टै आर्थिक बहस नै सुरु गरेको छ।

तर बजारको व्यवहार भने यी सकारात्मक संकेतसँग मेल खाएको छैन।

मंगलबारको कारोबारपछि नेप्से परिसूचक २,५९४.२७ अंकमा झरेको छ। अघिल्लो दिन १९.१३ अंक घटेको बजार मंगलबार पनि थप ५.३० अंकले घटेको हो। पछिल्लो दुई कारोबार दिनमा मात्रै नेप्से करिब २४ अंक घटेको छ। यसलाई अझ ठूलो समयावधिमा हेर्दा जुलाई २५ मा नेप्से २,७३४.६० अंकमा पुगेको थियो। अगस्ट २५ सम्म आइपुग्दा सूचक २,५९४.२७ मा झरेको छ। अर्थात् करिब एक महिनामा नेप्से ५.१३ प्रतिशत घटेको देखिन्छ। प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ—जब सरकार बजार सुधार गर्न चाहन्छ, नियामकले नियम परिवर्तन र दीर्घकालीन योजना अघि सार्छ, प्रतिपक्षले समेत बजार सुधारको बहस चलाउँछ भने लगानीकर्ताको मनोबल किन बढिरहेको छैन ?

घोषणा धेरै, तत्काल प्रभाव कम

अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि नै सरकार पूँजी बजार सुधारका लागि सकारात्मक रहेको बताएका थिए। उनले बजार घटेको अवस्थामा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र सरकार दीर्घकालीन कार्यकालका लागि आएको भन्दै छोटो अवधिको उतारचढावका आधारमा निष्कर्ष निकाल्न नहुने धारणा राखेका थिए। सरकारको नीति बजारप्रति उदार रहेको उनको भनाइ थियो।

त्यसपछि धितोपत्र बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आएपछि सुधारको अपेक्षा थप बढेको छ। अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्टले १० वर्षे पुँजी बजार विकास मार्गचित्र अघि सारेका छन्। उक्त योजनाले पुँजी बजारलाई उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने र लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्ने विषयलाई प्रमुख आधार बनाएको छ। यसले नियामक तहबाट ‘बजार विकास गर्नुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। तर बजारमा त्यसको तत्काल प्रतिक्रिया देखिएको छैन। यही अन्तर अहिले नेपालको पुँजी बजारको सबैभन्दा ठूलो मनोवैज्ञानिक समस्या बनेको देखिन्छ।

लगानीकर्ताले भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन्

बजारमा सरकार वा नियामकको सकारात्मक धारणा आफैंमा नयाँ कुरा होइन। विगतमा पनि अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र अन्य निकायबाट बजार सुधारका प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। तर लगानीकर्ताको दृष्टिमा अहिलेको प्रश्न फरक छ—घोषणा कहिले परिणाममा बदलिन्छ ? नियामकले नयाँ नियमको मस्यौदा सार्वजनिक गर्नु, दीर्घकालीन मार्गचित्र ल्याउनु वा सुधारको प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक हो। तर त्यसको वास्तविक प्रभाव कम्पनीको आम्दानी, बजारमा पैसाको उपलब्धता, कर्जा विस्तार, ब्याजदर, लगानीकर्ताको जोखिम लिने क्षमता र बजारको मागमा देखिनुपर्छ। त्यो प्रभाव नदेखिँदासम्म नीतिगत घोषणा मात्रै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने पर्याप्त आधार नबन्न सक्छ।

प्रतिपक्ष पनि बजारको पक्षमा

अझ रोचक पक्ष के छ भने अहिले सरकारको आलोचना गर्ने प्रतिपक्षी दलसमेत पूँजी बजारको सुधारलाई आफ्नो आर्थिक बहसको विषय बनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले ‘नेपालको पूँजी बजार : आर्थिक लगानीको आधार’ शीर्षकमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै बजार घट्नुको कारण खोज्ने र सुधारका उपायबारे विज्ञसँग छलफल गरेको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले निर्वाचनपछि बजार अपेक्षाअनुसार बढ्नुको साटो घटिरहेको भन्दै यसको कारण पत्ता लगाउने बताएका छन्।

यसको अर्थ नेपालको राजनीतिमा पूँजी बजारलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था कम हुँदै गएको देखिन्छ। सरकार बजार सुधारको कुरा गरिरहेको छ, नियामक संरचनागत सुधारको योजना अघि सारिरहेको छ र प्रतिपक्ष पनि पूँजी बजारलाई आर्थिक लगानीको आधारका रूपमा बहसमा ल्याइरहेको छ। तर बजार भने घटिरहेको छ। यो विरोधाभास आफैंमा अध्ययनको विषय हो।

समस्या ‘बजार बढाउन चाहने’ मान्छेको अभाव होइन?

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा समस्या सरकार वा नियामकले बजार बढोस् भन्ने नचाहेको हो भन्न कठिन छ। बरु उल्टै बजार सुधारका लागि विभिन्न तहबाट सकारात्मक संकेत आइरहेका छन्। त्यसैले अब प्रश्न ‘बजार कसले बढाउने?’ भन्दा पनि ‘लगानीकर्ताले किन पत्याइरहेका छैनन्?’ भन्ने हुनुपर्ने देखिन्छ। शेयर बजार मूलतः भविष्यको अपेक्षामा चल्छ। लगानीकर्ताले आज कम्पनीको शेयर किन्दा आजको मात्र होइन, भोलिको आम्दानी, लाभांश, ब्याजदर, तरलता, नियमन र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई समेत हेर्छ। सरकारले राम्रो नीति ल्याउने घोषणा गर्‍यो भन्दैमा भोलि कम्पनीको नाफा बढ्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन। बोर्डले नियम सुधार गर्छ भन्दैमा तत्काल शेयरको माग बढ्दैन। राजनीतिक दलले पूँजी बजारलाई आर्थिक लगानीको आधार मान्यो भन्दैमा बजारमा नयाँ पैसा आउँदैन। बजारलाई अन्ततः विश्वास चाहिन्छ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो अभाव त्यही विश्वासको?

पछिल्ला कारोबारले कम्तीमा एउटा संकेत भने दिएको छ—नीतिगत सकारात्मकता र बजार मनोविज्ञानबीच अझै दूरी छ। अगस्ट १७ मा नेप्से २,६४१.५८ अंकमा थियो। त्यसपछि केही उतारचढाव भए पनि बजार क्रमशः कमजोर हुँदै अगस्ट २५ मा २,५९४.२७ अंकमा आइपुगेको छ। यसबीच कारोबार पनि भइरहेकै छ। मंगलबार कारोबार रकम बढेर करिब ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ता छैनन् भन्ने होइन, समस्या बजारमा सहभागी लगानीकर्ताको विश्वास र अपेक्षाको दिशामा देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘बजार सुधार हुन्छ’ भन्नु र बोर्डले ‘१० वर्षे योजना’ ल्याउनु आवश्यक त छ, तर पर्याप्त छैन। अब लगानीकर्ताले सम्भवतः मस्यौदा होइन कार्यान्वयन, घोषणा होइन परिणाम र आश्वासन होइन स्थिर नीति खोजिरहेका छन्।

बजारलाई ‘उक्साउने’ होइन, विश्वास जगाउने नीति चाहिन्छ

शेयर बजारमा मनोबल भाषणबाट केही समयका लागि बढ्न सक्छ, तर लामो समय टिकाउन विश्वसनीय नीति र त्यसको कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। सरकार, नियामक र राजनीतिक दल तीनै पक्षले बजार सुधारको आवश्यकता स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अब उनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा ‘कसले बढी सकारात्मक कुरा गर्ने?’ मा होइन, कसले लगानीकर्तालाई बढी विश्वस्त बनाउन सक्ने परिणाम दिने ? भन्नेमा हुनुपर्ने देखिन्छ।अहिलेको बजारले दिएको सन्देश पनि यही हुन सक्छ—लगानीकर्ता सुधारको विरोधमा छैनन्, तर सुधारका घोषणामाथि तत्काल पैसा लगाउने गरी विश्वस्त पनि भइसकेका छैनन्। त्यसैले नेपालको पुँजी बजारको आगामी चुनौती केवल नेप्से बढाउने होइन। लगानीकर्ताको घटेको मनोबल किन फर्किन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै पहिलो काम हुन सक्छ। किनभने अहिलेको विडम्बना यही हो—बजार बढोस् भन्ने चाहना सरकारसँग छ, नियामकसँग छ, प्रतिपक्षसँग पनि छ, तर बजार बढ्ने विश्वास लगानीकर्ताको मनमा अझै पलाएको छैन।