अहिले चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले संसारलाई दशकौँदेखि देखाउँदै आएको नक्साको स्वरूपमै प्रश्न उठाउँदै ‘नक्सा सच्याऊ’ प्रस्ताव पारित गरेको छ  ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सेप्टेम्बर ४ मा १६४ मतका साथ ‘Correct the Map’ प्रस्ताव पारित गरेको हो। अमेरिकाले मात्र विपक्षमा मतदान गरेको थियो भने इस्टोनिया,जर्जिया,लिथुआनिया, मोल्डोभा,सर्बिया र युक्रेन गरि ६ देश मतदानमा तटस्थ बसे । एक मात्र देश अमेरिकाले यस प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्यो । अमेरिकी प्रतिनिधि एरियाना फेरिनसेभिचले यसलाई यूएनजीएको समय र उद्देश्यको उपहास भने।

यो प्रस्ताव पारित भएपछि  संसारभर प्रयोग हुँदै आएको मर्केटर नक्साको विकल्पका रूपमा ‘इक्वल अर्थ’ नक्सा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। यो प्रस्तावको नेतृत्व टोगोले गरेको थियो र अफ्रिकी देशहरूको समूह तथा अफ्रिकी संघले यसको समर्थन गरेका थिए। टोगोका विदेशमन्त्री रोबर्ट दुस्सेले नक्साले शिक्षा, कल्पना र विश्वबारेको सामूहिक धारणा निर्माण गर्ने तर्क गरेका छन्।

यसलाई अफ्रिकाको एउटा व्यापक आर्थिक–राजनीतिक अभियानका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

अफ्रिका अब केवल सहायता पाउने महादेश होइन; खनिज, ऊर्जा, कृषि, दुर्लभ धातु, हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र र ठूलो उपभोक्ता बजार भएको महादेशका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ।

त्यसैले नक्साको आकार सच्याउने बहसलाई अफ्रिकाले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक उपस्थितिको आकार सच्याउने अभियानसँग जोडेको देखिन्छ।

 नयाँ नक्सा पारित हुनुको अर्थ संयुक्त राष्ट्रसंघले पुरानो नक्सालाई कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगायो वा अब संसारभर एउटै नक्सा अनिवार्य भयो भन्ने होइन । प्रस्ताव बाध्यकारी छैन। विद्यालय, सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक संस्था र प्रविधि कम्पनीहरूले क्षेत्रफलको वास्तविक अनुपात देखाउने नक्सा प्रयोग गरून् भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । समुद्री तथा हवाई मार्गको दिशानिर्देशनमा मर्केटरको प्रयोग भने यथावत् रहन सक्छ ।

मर्केटर नक्सामा समस्या के छ  ?

मर्केटर नक्सा १६ औँ शताब्दीमा युरोपेली नक्साकार जेरार्डस मर्केटरले विकास गरेका थिए। त्यसबेला यसको मुख्य उपयोग समुद्री यात्रामा थियो । दिशाको कोण र समुद्री मार्गलाई सीधा रेखामा देखाउन यो अत्यन्त उपयोगी थियो ।

तर यसको ठूलो कमजोरी भनेको भूमिको वास्तविक क्षेत्रफललाई सही अनुपातमा देखाउन नसक्नु हो ।

उदाहरणका लागि मर्केटर नक्सामा ग्रिनल्यान्ड र अफ्रिका लगभग उस्तै आकारका देखिन्छन्। वास्तविकतामा भने अफ्रिका ग्रिनल्यान्डभन्दा करिब १४ गुणा ठूलो छ। भूमध्यरेखाबाट जति उत्तर वा दक्षिणतर्फ गइन्छ, मर्केटर नक्सामा भूभाग त्यति नै ठूलो देखिन्छ। त्यसैले युरोप, रुस, उत्तर अमेरिका र ग्रिनल्यान्डजस्ता उत्तरी भूभाग वास्तविकताभन्दा विशाल देखिन्छन् भने अफ्रिका, दक्षिण एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका भूभाग तुलनात्मक रूपमा साना देखिन्छन्।

यही कारणले नक्साले भूगोल मात्र होइन, मानिसको मानसिक नक्सासमेत बनाउँछ भन्ने तर्क उठेको हो।

इक्वल अर्थले के फरक पार्छ ?

‘इक्वल अर्थ’ नक्सा सन् २०१८ मा बोयान साव्रिच, बर्नहार्ड जेनी र टम प्याटरसनले विकास गरेका हुन्। यसको मुख्य उद्देश्य पृथ्वीका विभिन्न भूभागको क्षेत्रफलको तुलनात्मक अनुपातलाई सकेसम्म सही देखाउनु हो ।

यसमा अफ्रिका पहिलेभन्दा निकै ठूलो देखिन्छ। त्यसैगरी दक्षिण अमेरिका र दक्षिण एसियाको वास्तविक भौगोलिक महत्त्व पनि दृश्यरूपमा बढी स्पष्ट हुन्छ।

तर इक्वल अर्थ पनि पूर्ण नक्सा होइन। पृथ्वी गोलो भएकाले त्यसलाई समथर कागजमा उतार्दा कुनै न कुनै रूपमा आकार, दूरी, दिशा वा क्षेत्रफलमा सम्झौता गर्नैपर्छ। फरक यति हो । इक्वल अर्थले क्षेत्रफलको सत्यलाई प्राथमिकता दिन्छ भने मर्केटरले दिशा र कोणलाई।

नेपालका दुई बिशाल छिमेकी भारत र चीन दुवै नयाँ नक्साको पक्षमा उभिएका छन् । तर  भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य नक्सामा जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई भारतको आधिकारिक नक्साअनुसार देखाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

नक्सा र अर्थतन्त्रबीच सम्बन्ध कहाँ छ ?

विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा आज उत्तरी गोलार्धमा केन्द्रित छ। अमेरिका, युरोप, जापान, चीनलगायतका ठूला अर्थतन्त्रहरू विश्व व्यापार, वित्त, प्रविधि र लगानीका केन्द्र हुन्। तर विश्वको नक्सामा कुनै भूभाग ठूलो देखिनु र उसको आर्थिक शक्ति ठूलो हुनु एउटै कुरा होइन।

समस्या के हो भने भौगोलिक आकारलाई मानिसले शक्ति र महत्त्वसँग जोडेर बुझ्ने सम्भावना हुन्छ ।

अफ्रिका विश्वको दोस्रो ठूलो महादेश हो। यसको विशाल भूभाग, खनिज, ऊर्जा, कृषि भूमि, वन, जनसांख्यिकीय सम्भावना र बजारका बाबजुद विश्वव्यापी राजनीतिक तथा आर्थिक विमर्शमा अफ्रिकालाई लामो समयदेखि तुलनात्मक रूपमा कमजोर वा परिधीय महादेशका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति रह्यो।

‘Correct the Map’ अभियानको तर्क यही हो । यदि संसारलाई देखाउने आधारभूत दृश्य नै असन्तुलित छ भने त्यसले पुस्तौँसम्म शिक्षा, धारणा, लगानीको प्राथमिकता र विश्वबारेको मानसिक चित्र प्रभावित गर्न सक्छ। 

के नक्सा बदलेपछि विश्व अर्थतन्त्र बदलिन्छ ?

यो प्रस्तावको वास्तविक परीक्षा नक्साको कागजमा होइन, विश्वको आर्थिक व्यवहारमा हुनेछ ।

यदि अफ्रिकाको वास्तविक भौगोलिक, जनसांख्यिकीय र प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व स्वीकार गरिन्छ तर त्यसअनुसार लगानी, व्यापार, प्रविधि हस्तान्तरण र वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदैन भने नक्सा सच्याउने अभियान प्रतीकात्मक मात्रै हुनेछ।

तर विद्यालयका पाठ्यपुस्तकदेखि डिजिटल नक्सा, सञ्चारमाध्यम र विश्वव्यापी संस्थाहरूले दक्षिणी गोलार्धलाई वास्तविक आकारमा देखाउन थाले भने यसले नयाँ पुस्ताको विश्वबारेको धारणा बदल्न सक्छ।

नेपाललाई कहाँ–कहाँ असर पर्न सक्छ ?

हामीले विश्व नक्सामा नेपाललाई सानो देशका रूपमा देख्छौँ। क्षेत्रफलका हिसाबले नेपाल वास्तवमै ठूलो देश होइन। तर नक्साको आकारले मात्र देशको आर्थिक सम्भावना निर्धारण गर्दैन।

नेपालको जलस्रोत, हिमाली पर्यटन, जैविक विविधता, वन, जडीबुटी, कृषि–पर्यटन, जलविद्युत् र दुई विशाल बजारबीचको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा नेपालको आर्थिक सम्भावना नक्सामा देखिने आकारभन्दा धेरै ठूलो हुन सक्छ।

नेपालको आर्थिक बहसमा पनि भौगोलिक सानो आकारलाई कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्ने कि भारत र चीनबीचको अवस्थिति, हिमालय, पानी, जैविक विविधता र पर्यटनलाई आर्थिक शक्तिमा बदल्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

पहिलो असर, विश्व नक्सामा नेपालको वास्तविक भौगोलिक महत्व बुझाउन सजिलो हुन्छ।

मर्केटर नक्सामा भूमध्यरेखाबाट टाढा रहेका देशहरू ठूलो देखिन्छन् र भूमध्यरेखा नजिकका भूभाग तुलनात्मक रूपमा साना देखिन्छन् । दक्षिण एसिया पनि त्यसको असरमा पर्छ। Equal Earth ले क्षेत्रफलको अनुपात बढी यथार्थ देखाउने भएकाले नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायत दक्षिण एसियाली भूभागको वास्तविक आकारबारे विद्यार्थी र विश्व समुदायको बुझाइ केही फरक हुन सक्छ।

दोस्रो—नेपालको ‘सानो देश’ भन्ने आर्थिक मनोविज्ञानमाथि प्रश्न

नेपालको वास्तविक शक्ति केवल १ लाख ४७ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा छैन। भारत र चीनबीचको अवस्थिति, हिमालय, जलस्रोत, जैविक विविधता, पर्यटन, जलविद्युत् र दुई विशाल बजारसँगको निकटता नेपालको आर्थिक सम्पत्ति हुन्।

भारत र चीनबीचको व्यापारिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध बढ्दै जाँदा नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति प्रयोग गर्न सकेमा पारवहन, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, भण्डारण, सीमापार व्यापार र सेवा क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। हालैका अध्ययनहरूले पनि नेपाल–भारत–चीनबीच व्यापार, पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटन र क्षेत्रीय सम्पर्कमा सम्भावना रहेको देखाएका छन्।

तेस्रो—अफ्रिकाको जस्तै नेपालले पनि ‘नक्साभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र’ देखाउन सक्छ

‘Correct the Map’ अभियानको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो—कुनै भूभाग नक्सामा सानो देखिँदैमा त्यसको सम्भावना पनि सानो हुँदैन।

उदाहरणका लागि, नेपाललाई विदेशी लगानीकर्ताले केवल “सानो, भूपरिवेष्ठित र गरिब मुलुक” भनेर हेरे भने लगानीको दृष्टिकोण सीमित हुन्छ। तर त्यही नेपाललाई हिमालय–भारत–चीनबीचको ऊर्जा, पर्यटन, वातावरण, जलस्रोत र व्यापारिक सम्पर्कको केन्द्रका रूपमा हेर्ने हो भने कथा फरक हुन्छ।

चौथो: पर्यटनमा सकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावना

Equal Earth जस्ता नक्सा विश्वका शैक्षिक सामग्री, सञ्चारमाध्यम र डिजिटल नक्सामा व्यापक हुँदै गए भने हिमालय र दक्षिण एसियाको भौगोलिक सम्बन्ध पनि फरक ढंगले प्रस्तुत हुन सक्छ।

नेपालले त्यसलाई हिमालय पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पर्वतीय कृषि र जैविक विविधतासँग जोडेर प्रचार गर्न सक्छ।

छैटौँ : नेपालको आफ्नै नक्सा र सीमा प्रस्तुतीकरण झन् महत्वपूर्ण हुन्छ

यस घटनाले अर्को संवेदनशील विषय पनि सम्झाउँछ।

यसबाट नेपालले एउटा पाठ लिन सक्छ—विश्व नक्सा बनाउने विषयमा आफ्नो आधिकारिक नक्सा, सीमा अभिलेख र भौगोलिक तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्रणालीमा सही रूपमा स्थापित गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

यो कुरा नेपालको कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा विषयसँग पनि जोडिन्छ। Equal Earth ले नेपालको सीमा विवाद समाधान गर्दैन, तर विश्वव्यापी डिजिटल नक्सामा नेपालले आफ्नो आधिकारिक भौगोलिक दाबी कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने प्रश्नलाई अझ महत्वपूर्ण बनाउँछ।

सातौँ—कृषि र वन क्षेत्रमा पनि अप्रत्यक्ष लाभ

Equal Earth ले भूभागको वास्तविक आकारलाई प्राथमिकता दिन्छ। त्यसैले नेपालको वन, हिमाली क्षेत्र, चरनभूमि, कृषि क्षेत्र, जैविक विविधता र जलाधारलाई विश्वको वास्तविक भौगोलिक सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्न सजिलो हुन्छ।

भविष्यमा कार्बन व्यापार, जैविक विविधता संरक्षण, हिमाली पारिस्थितिकी, जलवायु वित्त र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित लगानी बढ्दै जाँदा भूगोल स्वयं आर्थिक पूँजी बन्न सक्छ।