सुधा देवकाेटा

पछिल्ला दिनहरुमा दोस्रो बजारमा आधारभूत शेयर बिक्री प्रकृयालाई लिएर ठूलो बहस सुरु भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय ल्याएको १५ दिने पूर्वसूचनाकाे व्यवस्थाले बजारमा ठूलो तरङ्ग ल्याएकाे छ ।

सरकारले पूँजी बजारमा लगानी बढाउने र संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने नीतिलाई प्रथामिकता दिएको छ। तर, बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने ठूला लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अंकुस लगाएको लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ।

बोर्डले सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत शेयरधनीले आफूले धारण गरेको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर बिक्री गर्न चाहेमा बिक्री गर्नुभन्दा १५ दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनीले प्राप्त सूचना नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ। याे व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजारमा यो व्यवस्था संस्थापकलाई मात्र हो वा दोस्रो बजारका लगानीकर्तालाई पनि लागू हुने हो भन्नेमा दुविधा भएको देखिन्छ । यदि दोस्रो बजारका लगानीकर्तामा पनि सो व्यवस्था लागु भएमा बजारलाई ठूलो क्षति हुने देखिन्छ।

तर, यो व्यवस्थाको दायरा संस्थापक वा कम्पनीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शेयरधनीमा मात्र सीमित नरेहेको बोर्डका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले बताएका छन । दोस्रो बजारबाट ठूलो परिमाणमा शेयर खरिद गरेर पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा पु-याएका लगानीकर्ताले बिक्री गर्न खोज्दा पनि पूर्वसूचना दिनुपर्ने न्यौपानेले मेरोलगानीसँग भने।

सामान्यतया आधारभूत शेयरधनी भन्नाले कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक वा प्रमुख लगानीकर्तालाई बुझ्ने गरिन्छ। तर, दोस्रो बजारबाट शेयर खरिद गरी ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा पु-याएका लगानीकर्ता पनि सोही व्यवस्थाको दायरामा पर्ने बोर्डको भनाइ छ। कुनै लगानीकर्ताले आफ्नो ठूलो होल्डिङ बिक्री गर्ने तयारी गरेको सूचना १५ दिनअघि नै सार्वजनिक भयो भने बजारमा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर पर्ने लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ। अन्य लगानीकर्ताले त्यसलाई बिक्री संकेतका रूपमा बुझ्न सक्छन्। त्यसबाट बिक्री चाप बढ्ने जोखिम रहेको लगानीकर्ता खोमनाथ प्याकुरेलले बताए ।

सरकार लगानी बढाउदै, बोर्डको नीति उल्टो ?

सरकारले पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना,२०८३ मार्फत संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने लक्ष्य लिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलाई प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने योजना कार्ययोजनामा ल्याएको छ। साथै, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पुँजीलाई पूँजी बजारतर्फ परिचालन गर्ने, लगानीका अवरोध हटाउने र बजार पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। जस अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बजारमा लगानी गर्न सहजिकरण गरिसकेको छ।

लगानीकर्ताको बुझाइमा सरकारको नीति बजार विस्तार गर्ने दिशामा छ। तर, बोर्डको पछिल्लो व्यवस्था भने ठूलो कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई थप निरुत्साहित र हतोत्साहित बनाउने खालको भएको शेयर बजारका विश्लेषक तथा लगानीकर्ता सुवासचन्द्र ढुङ्गानाले बताएका छन।

सरकार बजारमा पैसा ल्याउन खोजिरहेको छ। तर, बजारको नियामकले नै ठूलो लगानीकर्ताको प्रवेश र सक्रियतालाई राेक्न खाेजेकाे  छ । नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता यसै कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो पूँजी भएका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा थप नियामकीय बोझ थप्दा बजारको विकास प्रभावित हुने ढुङ्गानाको तर्क छ।

बजारमा ठूलो पूँजीमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले शेयर खरिद गर्न छाडे भने दीर्घकालीन रुपमा बजारलाई क्षति पुर्याउने उनको बुझाईछ। नियमन आवश्यक भएपनि त्यसले लगानीकर्तालाई बजारबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन। यो व्यवस्थालाई बोर्डले छिट्टै पूर्नविचार गर्नुपर्नेमा ढुङ्गानाले जोड दिएका छन।

यता बोर्डले भने उक्त व्यवस्था बजारको हितमै रहेको दाबी गरेको छ। ठूलो परिमाणमा शेयर बिक्री हुन लागेको जानकारी पहिल्यै सार्वजनिक हुँदा सबै लगानीकर्ताले समान रूपमा सूचना पाउँछन्। यसबाट उनीहरूले आफ्नो लगानी निर्णय गर्न पर्याप्त समय पाँउछन् । बजारमा ठूलो परिमाणमा शेयर आपूर्ति आउन सक्ने अवस्थाको पूर्वानुमान गर्न, असामान्य मूल्य प्रतिक्रिया पहिचान गर्न र बजार दुरुपयोग तथा धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको निगरानी भएको हुन्छ। साथै, ठूलो बिक्रीका कारण अचानक मूल्य घट्दा साना लगानीकर्ता प्रभावित हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको संरक्षण पनि व्यवस्थाको उद्देश्य रहेको बोर्डले जनाएको छ।

साना लगानीकर्ता प्रभावित हुन सक्ने र सो पूँजी सुरक्षाको लागि ठूला लगानीकर्ताको लगानीलाई कडाई गर्दा झनै साना लगानीकर्ता चपेटामा पर्ने लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ। दोस्रो बजारमा ठूला लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसको परिणाम उल्टो हुनेमा लगानीकर्ताहरु चिन्तित छन।

सरकार बजार सुधारमा लाग्दै गर्दा नियामकको नाममा नियन्त्रण गर्न नहुने लगानीकर्ताहरुको बुझाइ छ। नियमन बजारलाई सुरक्षित बनाउने माध्यम बन्नुपर्छ। लगानीको बाटो रोक्ने कारण बन्नु हुँदैन ।