सुधा देवकोटा
शेयर बजारमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था र बजारको माग–आपूर्तिले मात्र उतारचढाव भएको हुँदैन। दोस्रो बजारलाई प्रभावित पार्ने अनेक कारण हुन्छन्। सरकार र नियामक निकायबाट आउने नीति तथा निर्देशनले पनि बजारमा प्रभाव पार्ने गरेको हो।

केही महिना पहिले मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेको कारोबारको अन्तिम १५ मिनेटको कारोबार समायोजन गर्ने व्यवस्था ल्यायो। सो व्यवस्थालाई बजार सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। तर लगानीकर्ताको दबाब र बजारमा देखिएको प्रतिक्रियापछि उक्त व्यवस्था स्थगित भयो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत शेयर बजारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरियो। सो व्यवस्था दुई महिनाकै अन्तरालमा पुनरावलोकन भएको छ। त्यसैगरी, सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत शेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिन अगावै कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने र नेप्सेमार्फत सार्वजनिक सूचना गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि बहसको विषय बन्यो। यसलाई पनि परिमार्जन गरिदै भन्ने सूचनाहरू सार्वजनिक भएका छन्।

माथि उल्लेखित विषयहरू शेयर बजारमा देखिएको नीतिगत अस्थिरताका केही उदाहरण मात्रै हुन्। बजार कमजोर बनाउन यस्तै कैयौ अस्थिर नीतिहरूको प्रभाव रहेको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा क्षेत्रको नियामकबाट समय–समयमा आउने फरक–फरक व्यवस्थाले बजारलाई प्रभावित पार्दै आएको छ। कुनै व्यवस्था बजार सुधारका लागि ल्याइएको भनिन्छ। तर कार्यान्वयनपछि बजारमा नकारात्मक असर देखिएपछि त्यसलाई सच्याउने वा रोक्ने अवस्था आउँछ। यसले बजारलाई सुधारको बाटोमा लैजानुभन्दा नीतिगत अन्योलता बढाएको लगानीकर्ता ऋतुजंग जि.सीले बताए।

यसको अर्थ बजार सुधारका लागि लिइने नीति गलत हुन् भन्ने होइन। तर दोस्रो बजारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लिइने नीतिमा कार्यान्वयनअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल, प्रभाव मूल्याङ्कन र स्पष्ट तयारी नपुगेको उनको बुझाई छ।

शेयर बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्य गलत होइन। नेपाली लगानीकर्ताले पनि आधुनिक, पारदर्शी र विश्वसनीय पूँजी बजार चाहेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नाममा एकपछि अर्को व्यवस्था ल्याउने र बजारको प्रतिक्रियापछि फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिले बजार बलियो नहुने लगानीकर्ता घनश्याम पाण्डेले बताए।

बजार सुधारका लागि नयाँ नियम आवश्यक पर्न सक्छ। तर नयाँ नियम ल्याउनुअघि त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ। कार्यान्वयनको तयारी हुनुपर्छ। बजारमा त्यसले पार्ने सम्भावित मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि अध्ययन गर्नुपर्ने लगानीकर्ता पाण्डेले बताए।
नियामक निकायको निर्णयमा लगानीकर्ताले स्थायित्व खोजेका हुन्छन्। नियम आज एउटा र भोलि अर्को भयो भने लगानीकर्ताले कम्पनीको जोखिमभन्दा नियामकीय जोखिमलाई ठूलो देख्न थाल्छन्। त्यसले दीर्घकालीन लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले यस्तो अवस्था आउन नहुनेमा उनको जोड छ।

दोस्रो बजारमा नीतिगत रूपमा देखिने अस्थिरताको प्रभाव नराम्रोसँग पर्ने गरेको छ। नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय नहुनु तथा लागू भएका नीति बजारको दीर्घकालीन सोचभन्दा पनि हचुवाको भरमा ल्याउने गरिएको पाइन्छ। जसका कारण पटक–पटक लगानीकर्ताको दबाबपछि त्यस्ता व्यवस्था स्थगित वा पुनरावलोकन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले दोस्रो बजारमा अस्थिरता बढाएको छ।

दोस्रो बजारमा पैसाको कारोबार हुन्छ। लगानीकर्ताले कम्पनीको आम्दानी, नाफा, व्यवस्थापन, ऋण, क्षेत्रगत सम्भावना र बजारको अवस्थासँगै नियामकीय गतिविधिलाई समेत मध्यनजर गरेका हुन्छन्। यदि बजारसँग सरोकार राख्ने नियम स्थिर छन् भने लगानीकर्ताले जोखिम बहन गर्न सक्छन्। तर आज आएको नियम भोलि फेरियो भने निर्णय प्रक्रियामै अन्योल उत्पन्न हुने लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ।

नियामकबाट जारी हुने नियम स्पष्ट, स्थिर, पारदर्शी र सम्भव भएसम्म पूर्वानुमान गर्न सकिने हुनुपर्ने नियामकीय पूर्वानुमेयताको सिद्धान्तले उल्लेख गरेको छ। यसको सिद्धान्तअनुसार लगानीकर्ताले कस्तो नियमन आउन सक्छ भन्नेबारे न्यूनतम तहसम्म अनुमान गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तर परिवर्तनको प्रक्रिया अस्पष्ट र अस्थिर भयो भने त्यसले बजारको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ। बजारमा अहिले यही समस्या देखिएको छ।

नियामकले नयाँ व्यवस्था ल्याउँदा लगानीकर्ताले त्यसअनुसार आफ्नो रणनीति बनाउँछन्। केही समयपछि त्यही व्यवस्था स्थगित वा संशोधन हुँदा उनीहरूको अनुमान फेरि बदलिन्छ। यसरी बारम्बार नियम परिवर्तन हुँदा बजारमा दीर्घकालीन लगानी प्रभावित हुने सम्भावना बढेकोमा बजारका सरोकारवालाहरू चिन्तित भएका छन्।

नेपालको शेयर बजारमा लाखौ लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष बचत जोडिएको छ। बजारलाई नीति परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने लगानीकर्ताहरूको धारणा छ। दिगो बजार विकासका लागि नीति स्थिर हुनुपर्छ। नियम स्पष्ट हुनुपर्छ। नियामकको निर्णय पूर्वानुमान गर्न सकिने हुनुपर्छ।

अचानक निर्णय गर्ने र त्यसपछि दबाबमा संशोधन गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा नियामककै विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ। बजारमा जोखिम हुन्छ। मूल्य घटबढ हुन्छ। त्यो बजारको स्वाभाविक चरित्र हो। तर त्यसमा नियामकीय अनिश्चितता थपियो भने जोखिम अझ बढ्नेमा लगानीकर्ताहरू चिन्तित भएका छन्।