सुधा देवकोटा
सरकारले शेयर बजारमा देखिएको निराशा हटाउन भन्दै पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ ल्यायो। कार्य योजना ल्याएको महिना दिन हुनै लाग्दा पनि बजारमा सुधारको संकेत समेत देखिएको छैन।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको कार्ययोजनामा बजार सुधारका विभिन्न योजना अघि सारिएका छन्। तर कार्ययोजना सार्वजनिक भएको लामाे अवधि हुन लाग्दा पनि दोस्रो बजारले अपेक्षित गति लिन सकेकाे छैन। उल्टै अधिकांश उपसमूहका सूचक घटेका छन्।

सरकारले २१ बुँदे कार्ययोजना ल्याएको दिन असोज २९ देखि असोज २१ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा नेप्से परिसूचक २५८५ दशमलव ०४ बाट घटेर २५७२ दशमलव ३४ अंकमा झरेको छ। यस अवधिमा नेप्से ०.४९ प्रतिशतले घटेको छ।

यस अवधिमा कारोबारमा आएका १३ उपसमूह परिसूचकहरु मध्येमा अधिकांश सूचक घटेका छन्। यस अवधिमा बैंकिङ समूह २.३७ प्रतिशतले बढेको छ। जीवन बीमा समूह ०.९४ प्रतिशत र म्युचुअल फन्ड ०.१५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। बाँकी रहेका अरु ९ वटा उपसमूहको सूचकमा गिरावट भएको हो। फाइनान्स उपसमूह २.४१ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन २.११ प्रतिशत, हाइड्रोपावर २.०४ प्रतिशत र लगानी उपसमूह २.५८ प्रतिशतले घटेको छ। साथै, निर्जीवन बीमा २.२७ प्रतिशत, ट्रेडिङ उपसमूह २.६७ प्रतिशत, डेभलपमेन्ट बैंक १.१५ प्रतिशत, म्यानुफ्याक्चरिङ १.११ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स ०.९० प्रतिशत र अन्य उपसमूह १.२५ प्रतिशतले घटेको छ।

भदौ २९ गते सरकारले २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा त्यसमा धितोपत्र बजार सुधारका विभिन्न विषय समेटिएका थिए। जुन लगानीकर्ताहरुले वर्षौदेखि गरेका मागहरुलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ। कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताहरुले माग गरेको भन्दा पनि सहज हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार तयारको भएको प्रष्ट देखिन्छ। जसमा धितोपत्र कसुरको अनुसन्धान अधिकार बोर्डलाई नै दिने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन असोजभित्रै ऐन संशोधन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको शेयर बिक्री गर्नुपर्ने अवधि घटाउने लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन्। जसमा केही कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयन हुन सुरु भइसकेको छ।

बजारमा पूँजीगत लाभकरको सबै भन्दा बढी प्रभाव पारेको लगानीकर्ताहरुको बुझाई थियो । सो व्यवस्थालाई सरकारले उदारवादी भएर घटाएको छ। एक वर्षभन्दा बढी शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताको लाभकर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत तथा एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याइएको थियो। त्यसपछि लगानीकर्ताको दबाबपछि सरकारले कर पुनरावलोकन गर्दै एक वर्षभन्दा बढी होल्ड गर्दा ३.७५ प्रतिशत र त्यसभन्दा कम अवधिमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिसकेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५ दिनमै शेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ। यस व्यवस्थाले बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागित बढ्ने जानकारहरुको बुझाई छ। साथै, धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, आईपीओ योग्यता निर्देशिका, मार्जिन ऋण कारोबार र अन्तरदिवसीय कारोबार भने मस्यौदा तथा परामर्शको चरणमा छन्।

शेयर बजारले गति लिन नसकेपछि सरकारसँगै नियामक निकायले पछिल्लो समय लगातार सुधारका योजना अघि सारेका छन्। अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरुले बजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएका छन्। पछिल्ला समय नेपाल धिताेपत्र बोर्डले बजारलाई व्यवस्थित गर्न पूँजी बजार विकास मार्गचित्र, मापदण्ड र निर्देशिकाहरु जारी गरिरहेको छ। जसले दोस्रो बजारमा आधुनिक वित्तीय उपकरणहरु भित्र्याउने रणनीति लिएको छ।

बोर्डले सर्ट सेलिङ, सेक्युरिटिज लेन्डिङ तथा बोरोइङ, इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ र अक्सन ट्रेडिङ सञ्चालन गर्ने योजना राखेको थियो। एसएमईज प्लेटफर्म, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, स्थानीय तहका ऋणपत्र, ग्रिन बन्ड र गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा ल्याउने विषयलाई महत्व दिएको देखिन्छ। त्यसैगरी, मार्जिन कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने, म्युचुअल फन्ड लगायत संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी व्यवस्थापन गर्ने, बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको छ। समग्रमा हेर्दा बजारको सुधार हुने गरेको देखिएता पनि बजारमा सुधारको प्रभाव नदेखिएकोमा लगानीकर्ताहरु चिन्तित रहेका छन्।

बजारमा विगतका भन्दा बढी नीतिगत सुधारहरु भएका छन। तर सरकार तथा नियामक निकायले लिएका नीतिमा व्यवहारिक कठिनाइहरु देखिदा बजारमा ठूलो पैसा नआएकाे लगानीकर्ता विश्व रेग्मीले बताए। 'बजारमा ठूला लगानीकर्ता पैसा लिएर बसेका छन्। शेयरको मूल्य पनि सस्ताे दरमा झरेका छ । यसरी हेर्दा बजारमा लगानी गर्ने अनुकुल समय नै यहि हो। तर तर आज एउटा नियम आउने र भोलि अर्को निर्णय भएर लगानी फस्ने हो कि भन्ने आशंकाले ठूलो पैसा बजारमा आउन नसकेको हाे,' रेग्मीले मेरोलगानीसँग भने। बजारमा सिनर्जी दिने भनेको ठूला लगानीकर्ता हुन्। नियामकले ठूलो लगानी प्रति कठोर नीतिलिदा बजार सुधारका लागि ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाको प्रभाव नदेखिएको उनको भनाइछ ।