अनलाईन कारोबार प्रणालीको निमार्ण कार्य अझै १८% बाँकी, ब्रोकरहरुमाझ डेमो सार्वजनिक

Apr 20, 2018 Merolagani



नेप्सेले निकट भविष्यमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको इन्टरनेटमा आधारित पूर्ण स्वचालित कारोबार प्रणालीको निमार्ण कार्य अझै १८ प्रतिशत बाँकी रहेको तथ्य खुलेको छ । प्रणाली निमार्ण गरिरहेको वाईको इन्टरनेसनलले हालसम्म ८२ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको जानकारी गराएको हो ।

पूर्ण: स्वचालित कारोबार प्रणालीका बारेमा निर्माणमा संलग्न प्राविधिक तथा सदस्य दलालबीच शुक्रबार आयोजित अन्तक्रियामा वाईकोका प्राविधिक विजय गुरलनले प्रस्तावित कारोबार प्रणालीको हालसम्म करिब ८२ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । 

‘हामीले तयार गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मोड्युलहरु छुट्टाछुट्टै तयार गरी परीक्षण भइसकेको छ । अब ती मोड्युलहरु लाई एकीकृत गरी छिट्टै ल्याउने छौं,’ उनले भने ।

वाईकोले दलाल व्यवसायीले प्रयोग गर्ने कारोबार प्रणाली, ग्राहकको व्यवस्थापन, कारोबार आदेशको व्यवस्थापन, कारोबार गर्ने तौरतरिका, नेप्से तथा ब्रोकरको सम्बन्ध, ब्रोकर तथा ग्राहकको सम्बन्ध, क्लियरिङ्ग बैंक तथा निक्षेप प्रणालीसँगको सम्बन्ध, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली लगायतका विषयमा दलाल व्यवसायीलाई जानकारी गराएका थिए ।

नेप्से र वाइकोबिच १४ महिनाभित्र प्रस्तावित प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने गरी २०७४ वैशाख ६ गते सम्झौता भएको थियो ।

नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले सम्झौता अनुरुप नै कार्य अगाडि बढीरहेकोमा बताउँदै इन्टरनेटमा आधारित पूर्ण: स्वचालित कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रो बजार कारोबारमा सहजता आई नेपालको पुँजी बजार विकासमा अर्को कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी धितोपत्र दलाल व्यवसायीले प्रस्तावित कारोबार प्रणालिका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा राख्नुका साथै सुधारका लागि सुझाब दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागि एक ब्रोकर व्यवसायीले अनलाइन कारोबार प्रणाली सुरु हुने ब्यग्र प्रतिक्षामा रहेको बताए । अहिले सार्वजनिक भएको डेमोमा काराबोरका मोडलहरु रहेपनि सेटलेमन्टको बारेमा भने अनभिज्ञता रहेको बताए ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।