पूँजीगत लाभकर के हो ?
यसको नामबाटै स्पष्ट हुन्छ की पूँजीगत लाभमा सरकारले उठाउने करलाई पूँजीगत लाभकर भनिन्छ । पूँजीगत सम्पत्तिको विक्रीबाट प्राप्त लाभ नै पूँजीगत लाभ हो । स्टक, बण्ड,अमूल्य धातु तथा जग्गा जमिन जस्ता सम्पत्तिबाट हुने लाभ चलन चल्तीका पूँजीगत लाभका उदाहरण हुन् ।
सबै देशले पूँजीगत लाभमा कर लिने गरेका छैनन् तथा ब्यक्ति र संस्थाको लागि यसको दरमा पनि भिन्नता रहेको देखिन्छ । तर पूँजीगत लाभमा सोझै कर नलिए पनि त्यस्तो लाभ निजको वार्षिक आय विवरणमा समावेश गरि प्रचलित करको स्ल्याब बमोजिम कर निर्धारण गर्ने गरिएको हुन्छ । सिङ्गापुर, अर्जे्न्टिना, इस्टोनिया, हङ्गकङ्ग, मलेशिया, सिङ्गापुर, थाईल्याण्ड जस्ता कतिपय देश यसका उदाहरण हुन् ।
विवादको मूल मुद्धा
हालै आन्तरिक राजस्व विभागले (मिति २०७५/०२/१८ गते) बोनस र हकप्रद शेयरको लागत मूल्य र लाभ गणना सम्बन्धमा सूचना जारी गरि बोनस र हकप्रद शेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा शेयरको अंकित मूल्यलाई लागत लिई सो आधारमा लाभको गणना गरि २०७५/०२/२० देखिको कारोबारमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अग्रिम कर असुल गर्नु गराउनु भनी नेपाल धितोपत्र बाेर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडलाई कार्यान्वयन गर्न गरेको अनुरोध नै विवादको मुख्य मुद्धा हो ।
आधार मूल्यको सम्बन्धमा आ-आफ्नै बुझाइ
आन्तरिक राजस्व विभागको भनाई अनुसार बोनस र हकप्रद शेयर प्राप्त गर्दाको प्राप्ति मूल्यलाई नै आधारमूल्य मानी लाभकर गणना हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ भने लगानीकर्ताको भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मूल्य समायोजन गर्दा कायम गरेको आधारमूल्य हुनुपर्छ भन्ने भनाई रहेको छ ।
कुनै लगानीकर्ताले कखग भन्ने कुनै कम्पनीको शेयर रु. ९०० प्रति शेयरको दरले खरिद गर्छ यस आशामा की उक्त कम्पनीले १ बराबर १ हकप्रदको निर्णय गरिसकेको छ । उसले त्यसरी खरिद गर्ने कारण भने उसको शेयरको लागत मूल्य रु. ५०० (९००+१००/२) हुन्छ र त्यसलाई ५५० मा पनि विक्रि गर्न सकियो भने ७.५ प्रतिशतको दरले कर तिर्दा पनि जम्मा रु. १०७७.५० उसको हातमा पर्न जान्छ ।
यस हिसाबले उसलाई रु. ७७.५० खुद नाफा हुन्छ र यसै लोभले उ शेयर बजारमा टिकिरहन सक्छ । यसले अन्तत्वोगत्वा सरकारलाई नै फाईदा हुन्छ किनकि यसले रोजगारीको समस्यालाई धेरै हदसम्म समाधान गरिरहेको छ ।
तर अहिलेको लागु गर्न खोजिएको नियम अनुसार बोनस र हकप्रदको अंकित मूल्य (रु. १००) लाई आधार मूल्य मान्दा उसले घाटामा समेत कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ जुन लगानीकर्ताको लागि बज्रपात नै हो र यसले कारोबारलाई असर गरि सरकारको राजस्वको लक्ष्यमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।
माथि भनिएको शेयरमा १० प्रतिशत नोक्सानी ब्यहोरेर रु. ४५० मा विक्री गर्दा लागु गर्न खोजिएको नयाँ नियम बमोजिम लगानीकर्ताले रु. १०० घाटा ब्यहोर्दा पनि रु. २६.२५ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ जुन सुन्दाखेरी न्यायोचित नभएको देखिन्छ र केहि दिन पहिलेको शेयर कारोबार बन्द हुनु त्यसैको प्रतिक्रिया थियो ।
लगानीकर्ता विचलित हुनुको कारण
भर्खरै बजेट बक्तब्यमा पूँजीगत लाभकरमा ५० प्रतिशत बृद्धि गरि ७.५ प्रतिशत पुर्याएको समाचारलाई पचाउन नपाउँदै कल्पना नै नगरिएको बोनस र हकप्रदको आधार मूल्य रु. १०० नै मानी सोही बमोजिम लाभकर असुल गर्ने अर्को सूचना जारी हुनु लगानीकर्ताको लागि अर्को ठूलो झट्का थियो किनकी त्यो अवस्थामा लगानीकर्ताले घाटा ब्यहोर्ने अवस्थामा पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो जसको प्रतिवाद दरो किसिमले हुन गई सरकार एक कदम पछाडि हटेको अवस्था विध्यमान छ ।
जुन किसिमले बोनस र हकप्रदको आधार मूल्य रु. १०० नै मानी लाभ गणना गर्ने सूचना आयो त्यो विना तयारी आएको जस्तो देखिन्छ र सायद कुनै पक्षलाई अफ्ठ्यारो पार्ने किसिमले पनि आएको हुन सक्छ जसको निर्क्यौल आगामी दिनमा हुने नै छ ।
हतारमा विना तयारी निर्णय गर्ने अनि फुर्सतमा पछुताउने नेपाली आदत
हाम्रो राजनीति तथा कर्मचारीतन्त्रको एउटा अचम्मको आदत छ त्यो हो हतारमा विना तयारी निर्णय गर्ने अनि फुर्सतमा पछुताउने । विगतमा गरिएको २४ घ को बढुवा निर्णय , हालैको स्वेच्छिक अवकाशको निर्णय तथा २/३ थरीका कडा रोगबाट ग्रसित रोगीलाई मासिक रु. ५००० निर्वाह भत्ता दिने निर्णय यसको ज्वलन्त उदाहरण हो जसको ब्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन गई कतिपय निर्णयको कार्यान्वयनलाई सरकारले तामेलीमा राखेको छ ।
बोनस र हकप्रदको आधार मूल्य रु. १०० नै मानी लाभ गणना गर्ने निर्णय पनि यस्तै निर्णयको निरन्तरता हो भन्दा अत्युक्ती नहोला । अब यो निर्णय हतारमा विना कुनै अध्ययन र सरसल्लाहमा भएको हो भन्ने कुरा बुझ्न भर्खरै भारतमा भएको यस्तै निर्णको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ । 
भारतमा नयाँ ब्यवस्था
भारतमा सन् २०१८ अप्रिल १ भन्दा पहिले दीर्घकालीन पूँजीगत लाभमा कर लिईने गरिएको थिईएन। तर आर्थिक वर्ष २०१८/१९ को बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा त्यो प्रणाली खारेज गरि करको सम्बन्धमा नयाँ ब्यवस्था गरियो जसको विशेषता देहाय बमोजिम रहेको छ ।
१. शेयर बजारमा गरिएको लगानीलाई अवधीको हिसाबले दुई वर्गमा बिभाजन गर्नु (जुन पहिले पनि थियो) ( (क) एक वर्ष भन्दा कम अवधी भित्र विक्री गरिएको शेयरलाई सर्ट टर्म लगानी र (ख) एक वर्षभन्दा बढी अवधी पछि विक्री गरिएको शेयरलाई लङ्ग टर्म लगानी ।
२. सर्ट टर्म लगानीबाट भएको पूँजीगत लाभमा १५ प्रतिशत लाभकर र लङ्ग टर्म लगानीबाट भएको पूँजीगत लाभमा भा. रु. एक लाख सम्मको लाभमा कुनै कर तिर्नु नपर्ने र सो भन्दा माथिको लाभमा १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने ।
३. सन् २०१८ जनवरी ३१ को अधिकतम बजारमूल्य र त्यसबेला सम्म आफुसँग भएको शेयरको खरिद मूल्य मध्ये जुन बढी छ त्यसलाई लाभकर गणनाको लागि Cost Of Acquisition अर्थात शेयरको लागत मूल्य मान्ने ।
४. नयाँ कर प्रणाली सन् २०१८ अप्रिल १ वा त्यसभन्दा पछि भएको कारोवारमा लागु हुने र सन् २०१८ फेब्रुवरी १ देखि २०१८ मार्च ३१ भित्र भएको कारोवारमा पूँजीगत लाभकर छुट हुने ।
५. लङ्ग टर्म लगानीमा भएको पूँजीगत नोक्सानीलाई पूँजीगत लाभमा समायोजन गर्न सकिने र यस्तो नोक्सानीलाई अर्को वर्षमा सार्न मिल्ने ।
समाधान कसरी गर्ने ?
देश संघीय प्रणालीमा गईसकेको छ र त्यसै अनुरुप २०७५ जेष्ठ १५ गते पहिलो पूर्ण संघीय बजेट प्रस्तुत भईसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि आगामी वर्षको लागि बजेटको आकार करिब रु. १५ खर्बको हुने देखिन्छ । चालु आ.ब. को रु. ७३० अर्बको राजस्व अनुमानलाई आगामी वर्ष रु. ९४५ अर्ब भन्दा बढी पुर्याईएको छ जुन निकै चुनौतीपूर्ण छ । यही राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार हर संभव प्रयत्नशील रहेको छ र नयाँ नयाँ कराधारको खोजी हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
समस्याको समाधान कराधार बढाउने हिसाबले गर्नुपर्छ अन्यथा कराधार घट्न गई प्राप्त भईरहेको राजस्वमा संकुचन समेत आउनसक्ने हुन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पूँजीगत लाभकर वापत करिब डेढ अर्ब रुपैँया सरकारी कोषमा योगदान गरेको यो क्षेत्रले चालू वर्षमा त्यति योगदान गर्न नसक्ने देखिएको छ । त्यसको मुख्य कारणमा चालु आ.ब. को शुरुवात देखिनै विभिन्न किसिमले अराजक हल्ला फैलाएर बजारलाई स्वभाविक गतिमा बढ्न दिईएन । बजार स्वभाविक गतिमा नबढ्दा कारोवारमा संकुचन आउन जान्छ र कर असुलीमा प्रभाव पर्न जान्छ । त्यसैले अति संवेदनशील यो क्षेत्रको बारेमा निर्णय गर्दा हचुवाको भरमा नभई गहन अध्ययन गरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतको आयकर विभाग (Income Tax Department ) ले अप्रील १, २०१८ देखि नयाँ नियम लागु गर्दा करदाताले फेब्रुवरी १, २०१८ भन्दा अगाडि धारण गरेको शेयरको लागत मूल्यको बारेमा स्पष्ट पारेको छ ।
जस अनुसार करदाताको कुनै शेयरको वास्तविक लागत, वा (जनवरी ३१, २०१८ को फेयर मार्केट भ्यालु वा वास्तविक विक्री मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ) मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यसलाई उक्त शेयरको लागत मूल्य मानिनेछ भनि स्पष्ट पारेको छ । यसलाई यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
The cost of acquisitions of a listed equity share acquired by the taxpayer before February
1, 2018, shall be deemed to be the higher of following:
- a) The actual cost of acquisition of such asset; or
- b) Lower of following:
(i) Fair market value of such shares as on January 31, 2018; or
(ii) Actual sales consideration accruing on its transfer.
The Fair market value of listed equity share shall mean its highest price quoted on the stock exchange as on January 31, 2018. However, if there is no trading in such shares on January 31, 2018, the highest price of such share on a date immediately preceding January 31, 2018 on which trading happens in that share shall be deemed as its fair market value.
Let us say you received a bonus share on January 1, 2017 and the FMV of that share as on January 31, 2018 was Rs 150. You then sold this share on May 2, 2018 for Rs 200.
The calculation of CoA is a two-step process. In the first step, we have to take the lower value between FMV as on 31 January, 2018 (Rs 150) and sale price (Rs 200) - in this case it is Rs 150, which we can call A. In the second step, we have to take the higher value between A (Rs 150) and purchase price (0), which is Rs 150.
Here the purchase price is taken as zero because no money is paid to acquire the bonus shares.
LTCG will be Rs 200 less Rs 150, which is equal to Rs 50.
यसरी छिमेकी देशमा लागू भएको यस्तो सहज र सरल ब्यवस्थाको बारेमा जानकारी समेत नलिई हचुवाको भरमा एक्कासी बोनस र हकप्रद शेयरको आधार मूल्य रु. १०० मानेर लाभकर गणना गर्नु भन्ने जारी भएको सूचनालाई विवेक सम्मत निर्णय किमार्थ भन्न मिल्दैन ।
अत: यो विवादको समाधनको लागि देहाय बमोजिमको बुँदामा विस्तृत अध्ययन भई उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्नु समयानुकूल हुन्छ ।
१. छिमेकी देश भारतमा जस्तै अल्पकालीन र दिर्घकालीन लगानी गरि लगानीलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने,
२. बजारको स्थायित्व तथा पारदर्शिताको लागि दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागितालाई बढाउनु उपयुक्त हुने भएकोले दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहित हुने किसिमको ब्यवस्था गर्ने,
३. नयाँ ब्यवस्था बजेट मार्फत अथवा ऐन संशोधन मार्फत आउँदा उपयुक्त हुने भएकोले यस विषयमा गहन अध्ययन गरेर हाम्रो देशको अवस्था सुहाउँदो ब्यवस्था गर्दा कराधार बढ्नुको साथै दिगो समेत हुने भएकोले तदअनुकूल ऐनमा संशोधन गर्ने,
४. नयाँ ब्यवस्था लागू गर्दा त्यस्तो ब्यवस्था लागू हुनु पूर्वको कुनै निश्चित दिनको अधिकतम बजार मूल्य वा खरिदमूल्य मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यसलाई लागत मूल्य (Cost of Acquisition) मान्ने,
५. त्यसउप्रान्त प्राप्त बोनस तथा हकप्रदको आधार मूल्य लगानीकर्ताको औसत खरिद मूल्य वा नेपाल स्टक एक्चेन्जबाट कायम आधार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई कायम गर्ने ।
साराशं
राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको लागि पूँजी बजारमा व्यापक जनसहभागिता गराउनका लागि दायरा फराकिलो, बृहत र गहिरो बनाउन आफु लागिपरेको भन्ने अर्थमन्त्रीको उद्धेश्यको परिपूर्ती करकाे दर बढाएर होईन अपितु दायरा बढाएर मात्र हुनसक्ने देखिन्छ । जब जब विगतमा शेयर बजारमा कर सम्बन्धि विवाद ल्याएर लगानीकर्तालाई तर्साउने काम गरियो तब तब नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश न्यून हुनुको साथै कारोवारमा समेत उल्लेख्य कमी आई राजस्वमा समेत संकुचन आएको उदाहरण हाम्राे सामु छदैँछ ।
त्यसैले अहिले उठेको विवादको समाधान न्यायोचित किसिमले गरिएन भने सरकारले प्राप्त गरिरहेको अहिलेको राजस्वमा समेत संकुचन आई चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्ने उखान चरितार्थ हुन बेर लाग्दैन ।
(भट्टराई अर्थमन्त्रालयका उप-सचिव हुन् ।)
