नेपालमा विकास निमार्णमा काममा असार लाग्ने गरेको त हामी सबैलाई थाहा छ । चालू आर्थिक बर्षको अन्तिम त्रैमासमा धेरैभन्दा धेरै प्राथमिक सेयर बिक्री गरिसक्नु पर्ने हतारो धितोपत्र बोर्डलाई पनि परेको छ । यसै अनुरुप बोर्डले पछिल्ला दिनमा यति धेरै सार्वजनिक निष्काशनहरु स्वीकृत गर्यो कि अर्थ व्यवस्थाले त्यसलाई धान्न सकिरहेको छैन । 

पछिल्लो त्रैमासमा बोर्डले धमाधम सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिँदा धितोपत्रको दोस्रो बजार समेत नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । 

धितोपत्र बोर्डले असार मसान्तसम्ममा मानौं कि निश्चित रकमको सेयर जसरी पनि बिक्री गराउनै पर्छ भन्ने टार्गेट लिएर धमाधम आवेदन स्वीकृत गरिरहेको छ । अन्धाधुन्ध रुपमा धेरै काम देखाउने चक्करमा बोर्डले गरेको निर्णयलाई अहिले बजारले धान्न सकिरहेको छैन । जसका कारण कम्पनीहरु सेयर बेच्न नसकेर हैरानी व्यहोरिरहेका छन् भने समग्र अर्थव्यवस्था पनि बोर्डको निर्णयको चपेटामा फसेको छ ।

विगतमा सुस्त गतिमा सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति दिँदै आएको बोर्ड पछिल्लो समय यति धेरै आक्रामक गतिमा अघि बढ्यो कि उसले अहिलेसम्म यति धेरै काम कहिल्यै पनि गरेको थिएन भन्ने आभाष बजारले गर्न थाल्यो ।

समग्र बजारको अवस्थालाई ध्यानमा नराखी बोर्डले धमाधम सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिँदा धितोपत्रको दोस्रो बजार समेत नराम्रोसँग प्रभावित बन्न पुगेको छ । लगानीकर्ता दोस्रो बजार त के प्राथमिक बजारमा नै लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण एनएमबी र नेपाल बैंकले जारी गरेको एफपिओ हो । दुवै संस्थाको सेयर दैनिक २ प्रतिशतको हाराहारीमा पनि बिक्री हुन सकिरहेको छैन ।

शेयर बजारमा माग र आपूर्तिले मुख्य भुमिका खेल्छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार माग र मूल्यको सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ । जब सेयरको माग बढ्छ, सेयरको मूल्य बढ्छ, जब सेयरको आपुर्ति बढ्छ तब सेयरको मूल्य घट्छ । अहिलेको अवस्थामा अन्य बाह्य कारणलाई छाड्ने हो भने आक्रामक रुपमा बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनलाई दिएको अनुमति नै दोस्रो बजार समेत बिगार्ने कारक हो ।

यहाँ केही उदाहरण हेरौं, केही दिन पहिले नेपाल बैंकको दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता सेयर ३५० रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार भैरहेको थियो । नियमित रुपमा ठुलो आकारमा दोस्रो बजारमा सेयर किनबेच गर्दै आईरहेका लगानीकर्ताहरु धमाधम आफुसँग भएको सेयर बिक्री गर्न थाले ।

यस्ता केही लगानीकर्ताहरुसँग मेरोलगानीले घट्दो बजारमा अन्धाधुन्ध सेयर बेचिरहनु भएको छ नि ? भन्ने जिज्ञासा राख्यो । उनीहरुले जवाफ दिए, 'सबै पैसा बजारमा छ, एफपिओबाट राम्रो कमाई गर्ने सहि अवसर आए जस्तो लाग्यो त्यहि भएर बेच्नैपर्ने भयो ।'

उनीहरुले भन्न खाजेको कुरालाई यसरी अझ प्रष्ट पारे, 'अहिले ३५० रुपैयाँमा आफुससँग भएको नेपाल बैंकको सेयर बेच्ने अनि एफपिओमा २८० मा जति मन लाग्छ किन्ने । ७० रुपैयाँ त घटिरहेको बजारमा इन्टेन्सिभ आयो ।'

उल्लेखित प्रवृत्तिले अहिले प्राथमिक बजार मात्र नभई दोस्रो बजारलाई उठ्नै नसक्ने गरि 'हिट' गरेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । एनएमबि बैंकका सन्दर्भमा पनि यस्ता घटनाहरु धेरै घटेका छन् । मानौं बोर्डले चालू आर्थिक वर्षमा एउटा लक्ष्य (टार्गेट) लिएको छ, त्यसलाई जसरी पनि भेट्टाउनै पर्छ भने जसरी चालूसेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ । एकैपटक धमाधम सेयर जारी गर्न दिएको अनुमतिको असर र परिणमलाई भने बोर्डले नजर अन्दाज नै गरेको अनुभुति बजारले गरेको छ ।

धितोपत्र बोर्ड भने यो विषय मान्न तयार छैन । बोर्ड भन्छ, 'हामीले त्यस्तो कुनै लक्ष्य लिएका छैनौं, त्यस्तो उदेश्यका साथ कार्य पनि गरेका छैनौं ।' तर बोर्डबाटै सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएका कम्पनी र उनिहरुले जारी गर्ने सेयरको रकमको तथ्याङ्क हेर्दा भने त्यस्तो देखिँदैन ।

धितोपत्र बोर्डले चालू आवमा १९ अर्ब ५२ करोड ४१ लाख ९९ हजार रुपैयाँको सेयर निष्काशनका लागि स्वीकृति दिएको छ । जसमा जेठ र असार महिनामा मात्र १३ अर्ब ८३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको आईपिओ र एफपिओ स्वीकृत भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा २० कम्पनीको ८ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँको आईपिओ तथा ५ कम्पनीको ११ अर्ब ४२ करोड २१ लाखको एफपिओ धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेको छ ।

जेठ र असारमा पाएको स्वीकृती आर्थिक वर्षभरीको कूल निष्काशनको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसरी वर्षको अन्त्यमा भएको अधिक सेयर आपूर्तिको सोझो असर अहिले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा परेको हो ।
असार महिना लाग्दा मात्र बोर्डबाट स्वीकृति पाउने कम्पनीको संख्या पनि बढ्दो छ । असार १८ गतेसम्ममा सबैभन्दा धेरै अर्थात ६ कम्पनीले सेयर निष्काशनको स्वीकृति पाएका छन् । असारमा पाँच कम्पनीले दुई अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर जारी गर्न बोर्डबाट स्वीकृती पाएका छन् भने नेपाल बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको एफपिओ जारी गर्न अनुमति पाएको छ । असारमा कूल ७ अर्ब ३३ करोडको सेयर बोर्डबाट स्वीकृत भएको छ ।

जेठ महिनामा तीन कम्पनीले सेयर जारी गर्न स्वीकृती पाएका थिए । दुई कम्पनीको दुई अर्ब ६९ करोडको आईपिओ तथा एनएमबि बैंकले तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँको एफपिओ जारी गर्ने अनुमति पाएका थिए । जेठमा मात्र बोर्डले कूल ६ अर्ब ४९ करोडको सेयर जारी गर्न कम्पनीहरुलाई अनुमति दिएको थियो ।

गत पुसमा ४ कम्पनीले एक अर्ब ७६ करोड १५ लाख रुपैयाँको सेयर निष्काशनको अनुमति पाएका थिए । त्यसैगरि मंसिरमा प्रिमियर इन्स्योरेन्स र बुटवल पावरले दुई अर्ब ५७ करोड १६ लाखको एफपिओ तथा तीन कम्पनीको एक अर्ब २५ लाखको सेयर जारी गर्न अनुमति पाएका थिए ।

बैशाखमा एउटा कम्पनीले ८ करोड ४० लाख, कात्तिकमा पनि एउटा कम्पनीले ७ करोड ६४ लाख ५५ हजार र चैत्रमा ३ कम्पनीले ७ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँको सेयर जारी गर्न बोर्डबाट स्वीकृती पाएका थिए ।

त्यसैगरी चालू आवको सुरुवाती महिना साउनमा बोर्डले सबैभन्दा थोरै अर्थात एक करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर निष्काशनको अनुमति दिएको थियो । साउनमा नेपाल ग्रामिण विकास बैंकले ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँको एफपिओ जारी गर्न बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो ।

उल्लेखित तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अरु समयमा सेयर जारी गर्ने प्रकृयालाई अन्तिम रुप दिन नहतारिएको बोर्ड आर्थिक वर्षको समाप्ती हुने समय नजिकिन थाले पछि सक्रिय बनेको छ । सरकारलाई आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट फ्रिज हुने डरले असारे विकास गर्न भ्याई नभ्याई भैरहेका बेला धितोपत्र बोर्ड पनि यस्तै चपेटामा परेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ ।