गण्डकी विकास बैंकको खुद नाफा बढ्दा जगेडा कोषमा देखिएको संकुचन

Feb 06, 2019 Merolagani

गण्डकी विकास बैंक (GDBL) ले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफामा आकर्षक बढोत्तरी गर्दा बैंकको जगेडा कोषको आकार भने गत पुस मसान्तको तुलनामा घटेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छ।

बैंकले चालू आवको ६ महिना अवधिमा २६ करोड ५२ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २९.६९ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ७ लाख रुपैयाँले बढी हो । गत वर्षको यसै अवधिमा बैंकले २० करोड ४५ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । 

उता बैंकको जगेडा कोषको आकार भने कमजोर बनेको छ । गत आवको पुस मसान्तमा बैंकको जगेडा कोषमा एक अर्ब १३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सञ्चित रहेकोमा २२.४२ प्रतिशतले घटेर चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ८८ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र सञ्चित छ ।

समीक्षा अवधिमा बैंकले चुक्ता पूँजी ४९.१४ प्रतिशतले बढाएको छ भने निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालन पनि ३० प्रतिशत बढीले विस्तार गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ८४ करोड ३९ लाखबाट २ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ ।

यस्तै बैंकले निक्षेप संकलन ३१.४६ प्रतिशतले बढाएर २६ अर्ब १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने कर्जा लगानीतर्फ ३३.१६ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्दै २३ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख बराबरको रकम परिचालन गरको छ ।

यस अवधिमा बैंकले एक अर्ब ६० करोड २० लाख ब्याज आम्दानी र एक अर्ब ४ करोड ७७ लाख ब्याज खर्च गरी ५५ करोड ४२ लाख खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २२.१५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको यसै अवधिमा बैंकले ४५ करोड ३७ लाख खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।

बैंककाे खराब कर्जा अनुपात ०.८८ बाट घटेर ०.४१ प्रतिशतमा झरेको छ । पूँजी वृद्धिको चापले बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी घटेको छ । गत पुसमा २२ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको बैंकको इपिएस १९ रुपैयाँ २९ पैसामा सीमित भएको हो ।
यस्तै बैंकको आधार दर ११.८६ बाट ११.७६ प्रतिशतमा घटेको छ भने बैंकको प्रतिशेयर नेटवर्थ पनि १६१ रुपैयाँ ७३ पैसाबाट १३२ रुपैयाँ ११ पैसामा झरेको छ ।बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १०.०२ गुणा बढी छ ।


comments powered by Disqus

सरकारी उदासीनताले पूँजी बजार धरासयी भएको लगानीकर्ता संगठनहरुको ठहर, समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई गुहार

Sep 17, 2019 06:48 PM

पूँजी बजारको नियामक निकायहरुको उदासीनताले  पूँजी बजार धरासयी भएको भन्दै शेयर लगानीकर्ताहरुको संगठनहरुले प्रधानमन्त्रीलाई समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।