अनलाइन प्रणालीमा त्रुटी गर्नेलाई कारबाहीको माग, लगानीकर्ता भन्छन् -'क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्छ'

Mar 10, 2019 Merolagani

शेयर बजारका लगानीकर्ताले नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा त्रुटी गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउन अर्थ मन्त्रालय समक्ष माग गरेका छन्। लगानीकर्ताका विभिन्न चार संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दे खराब प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनेहरुबाट यसको क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार नेप्सेको अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएपछि पौने दुईघण्टा मात्र शेयर कारोबार भएको थियो। त्यसपछि बन्द भएको प्रणाली सञ्चालनमा आउन नसक्दा शेयर कारोबार प्रभावित भएको थियो।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जले लामो समय लगाउनुका साथै हामी लगानीकर्ताबाट असुल गरेको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण गरेको र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चार महिना अघि तामझामका साथ उद्घाटन गरेको नेप्सेको अनलाईन प्रणाली पूर्ण रुपमा त्रुटीपूर्ण भएको फागुन २६ गते आइतबारको घटनाले प्रमाणित गरेको लगानीकर्ताहरुको भनाई छ ।

कारोबारको बीच समयमा एक्कासी प्रणाली बन्द भई त्यसपछि लगानीकर्ताहरुले किनबेच गर्न नपाएको अवस्थाले लगानीकर्ताको नैसर्गिक अधिकार हनन् मात्रै भएको छैन, यसले शेयर बजारप्रति चरम अविस्वास र आशंका बढाउने खतरा पनि उत्पन्न भएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शेयरलगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका कोषाध्यक्ष अञ्जीब तुलाधर, शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका अध्यक्ष हरि ढकाल र नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोख्रेलले आइताबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै साे माग गरेका हुन्।

'कमजोर र अपूर्ण प्रणाली प्रयोगमा ल्याएर यस भन्दा अगाडि पटक पटक गम्भीर खालका समस्याहरु देखिएकोमा हामीले सुधार गर्न बारम्बार आग्रह गरेका थियौं तर त्यसको सुनुवाई नगर्नुको परिणाम आज देखिएको छ। पूँजी बजार जस्तो संबेदनशील ठाउँमा यस प्रकारको खेलवाड र गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरिनुले हामीलाई आक्रोशित बनाएको छ ।' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसबाट हामी लगानीकर्ताले भोग्नु परेको आर्थिक, मानसिक र अन्य प्रकारको क्षतिपुर्तिका लागि अब कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यात्मक अबस्था उत्पन्न भएको छ । खराब प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनेहरुबाट यस प्रकारको क्षतिपुर्ति असुल गर्न र प्रणाली निर्माणमा त्रुटी गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउँन सर्बोच्च निकाय अर्थ मन्त्रालय समक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौ । संयुत्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


comments powered by Disqus

जारी संसद अधिवेशनबाटआर्थिक ऐन सच्याइयाेस्, सरकारी खाता संचालन गर्न दिइयाेस्

Jan 24, 2020 07:24 PM

बिकास बैंकहरूले स्थानीय तहमा सरकारी खाता संचालन गर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले  संसदको  जारी अधिवेशनबाटै आर्थिक ऐन संशोधन गरी आफना माग सम्वोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।