- आनन्द कुमार भट्टराई।
सरकार पिच्छेको फरक फरक धारणाले गर्दा हाम्रो शेयर बजार अझै परिपक्व हुन सकेको छैन। कहिले यो थिलथिलो हुन्छ त कहिले यो बेलुन फुले जस्तो हुन्छ। यसले पक्कै पनि राम्रो परिणाम ल्याउदैन।

सरकारले अबको केहि वर्ष तीव्र आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त आर्थिक वृद्धिको लागि बृहत लगानीको आवश्यक्ता पर्दछ।

सरकार एक्लैले त्यत्रो लगानी गर्न सम्भव छैन । त्यसलै जनतासँग छरिएर रहेको सानो सानो पूँजीलाई एकिकृत गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि थप पूँजीको सृजना गर्न असम्भव हुँदैन । यसको लागि उत्तम विकल्प भनेको शेयर बजारको ब्यापकता बढाउनुको साथै दिर्घकालिन रणनीति अपनाउनु हो ।

शेयर बजार लज्जावतीको झार जस्तो एकदमै संवेदनशील भएकोले सन्तुलित किसिमको दिर्घकालिन नीति तथा अवधारणा अङ्गिकार गर्नु जरुरी हुन्छ ।

राज्यले समयमै सम्वोधन गरिदिनु पर्ने कतिपय विषयमा राज्य मुकदर्शक भएर बसिदिंदा ठूला खेलाडीहरुले त्यही विषयलाई आफू अनुकूल हल्ला फिजाएर सोझा तथा साना लगानीकर्ताहरुलाई फसाउने गरेको धेरै उदाहरणहरु हामीले विगत तथा अहिले पनि भोगिरहेकै छौं ।

हाम्रो शेयर बजारको दायरा फराकिलो बनाउन तथा यसको स्वस्थ विकासको लागि अगामी बजेटमा कम्तीमा पनि यी विषयमा सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा लगानीकर्ताले लिएका हुनाले सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास जित्नको लागि उचित सम्बोधन बजेट मार्फत गर्दा उपयुक्त हुनेछ ।

• स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने विषयः

शेयर बजारमा प्यानको विषय पनि धेरै वर्ष देखि अनिर्णित नै छ । र, यसैलाई मुद्दाबनाएर बेला मौका र खास गरि बजेट भन्दा पहिले ठूला खेलाडीले आफू अनुकूल हल्ला फिजाएर आफ्नो दुनो सोझ्याकै छन्।

शेयर बजारको संवेदनशिलतालाई हेरि यस्तो विषय लामो समय सम्म अनिर्णित हुनु कदापी राम्रो होईन। त्यसैले सरकारले लगानीकर्तालाई प्यानमा दर्ता हुँदा यस्तो यस्तो फईदा हुन्छ भनेर विश्वस्त पार्नु पर्छ ।

मात्र प्यानमा दर्ता होउ, प्यानमा दर्ता होउ भनेर एकतर्फि हिसाबले लागेर परिणाम सोचे जस्तो आउदैन । अहिले अधिकांश शेयरलगानीकर्ता प्यानको विषयमा नकारात्मक छैनन् तर तिनीहरुको शंकालाई सरकारले निर्मूल गर्ने हिसाबले संबोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि शेयर कारोवारमा हुने पूँजीगत लाभमा लगाई आएको ७.५ प्रतिशतको कर अन्तिम हो की होईन भन्ने कतै खुल्दैन । तसर्थ यस्तो विषयलाई बेलैमा टुगों लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसैगरी अन्य आम्दानीको श्रोत नभएका लगानीकर्ताले शेयर कारोवारबाट आम्दानी गरेको रकममा आयकरको सिमा अनुसारको छुट पाईन्छ की पाईदैन भनेर स्पष्ट पार्नु पर्छ ।

प्यानमा दर्ता भएर कारोवार गर्दा कट्टि भएको कर स्वत निजको प्यान खातामा प्रविष्ट हुने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

लगानीकर्ताले कुनै आर्थिक वर्षमा घाटा ब्यहोरेको छ भने त्यस्तो घाटालाई त्यस पछिका वर्षमा हुने मुनाफामा समायोजन गर्न मिल्छ की मिल्दैन भन्ने कुरा अहम भएकोले यसलाई स्पष्ट पारिनु पर्छ ।
यी लगायत प्यानको विषयमा उठेका अन्य सबै जिज्ञासालाई संभव भए सम्म संवोधन गरिएमा शेयर बजारको अनलाईन पद्धतिबाट विदेशमा रहेका नेपाली जनता संग रहेको निष्क्रिय पूँजीलाई स्वदेशी पूँजी बजारमा परिचालन गरि पूँजी निर्माण गर्न सकिन्छ ।

• अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन लगानीमा छुट्टा छुट्टै लाभकरको दरः

अहिले धेरै चर्चामा रहेको अल्पकालिन लगानी र दिर्घकालिन लगानीलाई छुट्याएर फरक फरक पूँजीगत लाभकर लगाउनु पर्छ भन्ने विषयमा लगानीकर्ता खास गरि साना लगानीकर्ता एकदमै सकारात्मक छन् । यस्तो अवस्थामा यो विषयमा सरकारले सही सम्वोधन गर्न सकेको खण्डमा त्यसले सरकार प्रतिको लगानीकर्ताको विश्वासमा अभिबृद्धिनै गर्छ । तसर्थ यसलाई सम्वोधन गर्ने बेला भनेको अहिलेनै हो ।

• बोनस तथा अग्राधिकार शेयरमा लाग्ने लाभकरको दरः

बोनस तथा अग्राधिकार शेयरको परल मूल्य रु. १०० मानी लभाकर तिर्नु पर्ने सरकारको निर्णयले ठूलै तरगं ल्याए पछि सरकार यसमा अध्ययन गरेर अगाडी बढने पक्षमा छ । संभवत यस सम्बन्धी अध्ययन भैसकेको पनि हुन सक्छ । यो विषयलाई पनि सरकारले यथावत नराखी बजेट मार्फत सम्वोधन गर्नु पर्छ ।

अहिले शेयर प्रमाण पत्र डिजिटलाईज्ड भैसकेको अवस्थामा प्रत्येक लगानीकर्ताको शेयरमा लगानी गरिएको रकमको भारित औषत निकाल्न CDSC लाई समस्या नहुन सक्दछ । अतः भारित औषतको आधारमा मूल्य गणना गर्ने पद्धति अपनाएमा लगानीकर्ता र सरकार दुबैलाई फाईदानै हुने भएकोले यस तर्फ पनि बजेटले सम्वोधन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

• बैंक तथा वित्तिय संस्थाकाट शेयर धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा:

प्राथमिक पूँजीको यति प्रतिशत भन्दा बढी शेयर कर्जा प्रवाह गर्न पाईदैन भनेर वर्षै पिच्छै दर परिवर्तन गरि ठूला खेलाडीलाई खेल्ने मौका दिनु कति सम्म जायज छ ? 

बजार बढेको बेला शेयर कर्जामा यति धेरै रकम प्रवाह हुनु राम्रो होईन भनि रोईलो हुने गर्दछ । तर त्यो तोकिएको प्रतिशत भित्रै छ भने किन रोईलो गर्नु पर्यो । हो यदि त्यो सांचिकै बढी छ भने त्यसको दरलाई दिर्घकालिन हिसाबले तय गरेर लगानीकर्तालाई अब यसमा केही वर्ष सम्म परिवर्त हुँदैन भनेर भन्न सक्नु स्वस्थ शेयर बजारको लागि सकारात्मक हुनेछ ।

• शेयर धितो कर्जाको सीमा:

शेयर धितो कर्जाको सीमालाई लिएर पनि विगतमा मौद्रिक नीति भन्दा पहिले ठूला खेलाडीले आफू अनुकूल हल्ला फिजाएर साना तथा सोझा लगानीकर्तालाई फसाएकै हुन् । अतः यस्तो विषयलाई नियामक निकायले वर्षै पिच्छे परिवर्तन गरेर कहिले ८० प्रतिशत त कहिले ५० प्रतिशत त कहिले ६५ प्रतिशत गर्नु शेयर बजारको विकासको लागि स्वस्थ अभ्यास भने किमार्थ होईन । अहिले सम्मको ईतिहासलाई हेर्दा शेयर कर्जामा गएको ऋण अपवादमा बाहेक डुबेको अवस्था देखिदैन ।

त्यसैले प्राथमिक शेयरको तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाईदैन भनि सीमा तोकी सके पछि लगानीकर्तालाई प्रवाह गरिने कर्जाको सिमा अधिकतम यति प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरि बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाकै स्व-विवेकमा छोडी दिने नीति लिनु उपयुक्त हुने भएकोले यस तर्फ पनि मनन् गर्नु पर्छ ।

• लगानीकर्ता सचेतना अभियानको सञ्चालन:

आधारभूत ज्ञानको अभावलेनै साना तथा सोझा लगानीकर्ताहरु फसिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै त्यस्ता लगानीकर्ताहरुको सचेतना अभियानलाई ब्यापक पार्न सक्नु पर्छ । धितोपत्र बोर्डले संचालन गरेको रेडियो कार्यक्रम तथा आफ्नै कार्यालय भवनमा नियमित रुपमा तालिम संचालन गर्ने भन्ने संचार माध्यममा आएको समाचारलाई सुखद मान्नु पर्दछ ।

तर त्यतिले मात्र नपुग्ने भएकोले यस्तो तालिमको ब्यापकता बढाउने विभिन्न उपायहरु मध्ये एउटा उपाय ब्रोकर कम्पनीहरुले आफ्नो खुद मुनाफाको केहि निश्चित प्रतिशत लगानीकर्ताहरुको सचेतना अभिबृद्धिको लागि तालिम लगायतका गतिविधिमा अनिवार्य खर्च गर्नु पर्ने ब्यवस्था लागू गराउन नियामकीय निकायले प्रयास गर्नु पर्दछ ।