मुलुकमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न प्राप्त सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगको वातावरण सिर्जना गराइ समृद्धिमा सघाउन प्राधिकरणले सो फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरेको हो।
प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियाको लागि एक वर्षअघि सूचना प्रकाशन गरेको थियो। बढाबढको सूचनामा एनसेल र नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवा दिने मूल्य दाबीसहित भाग लिएका थिए। प्राधिकरणले आज आयोजना गरेको बढाबढ कार्यक्रममा एनसेलको पाँच करोेड ८० लाख र टेलिकम कम्पनीको पाँच करोड एक हजार पर्न आएको जानकारी दिइयो।
प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितका अनुसार फोर जि र फाइभ जि सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गरिएको हो। प्राधिकरण नेपाल सरकारको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन र नीतिगत सुझाव दिने निकाय हो।
