उनले भने, 'खाइपाइ आएको सेवा सुविधा समेत कटौती हुने गरी अव्यवहारिक तरिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न खोजिए आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन।' यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनालले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन फिर्ता गर्न माग गरे । उनले आफूहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाको विरोधी नभएको प्रष्ट पार्दै व्यवहारिक पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मंसिर २४ गते सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएसंगै कोषमा सूचीकृत हुन कर्मचारीहरुले सातवटा शर्त राखेका थिए । कोषमा सूचीकृत हुन उक्त शर्त पुरा हुनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको माग छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले संचयकोषको रकम र उपदान वापतको रकम नपाएका श्रमिकहरुको हकमा मात्र अनिवार्य गरी अन्य श्रमिकका लागि स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने, दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनु पर्ने, योगदान गरेको रकम कै मौज्दातको सुरक्षणमा कर्जा सापटी लिन पाउनु पर्ने, अवकासको लागि श्रम ऐन अनुसार एकरुपता ल्याउनु पर्ने र खाईपाइ पाउने सेवा सुबिधा घट्न नहुने लगायतका माग राखेका थिए ।
