सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे बैंकर्स लगाएत अन्य क्षेत्रबाट समेत विभिन्न संचार माध्यममा असन्तुष्टि आएपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै स्पष्टीकरण दिएको हो ।
'श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३ मा व्यवस्था भएका विषय न्यूनतम मापदण्डको रूपमा रहने प्रावधान भएको हुँदा हाल खाइपाइ आएको सुविधामा घट्ने प्रश्नै उठ्दैन,' मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको विभिन्न दफाले सेवा सुविधाबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेकोले विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कोषमा रकम जम्मा गरेकै कारण हट्छ की भन्ने द्धिविधा आवश्यक नभएको दाबी मन्त्रालयको छ।
यद्यपी दोहोरो करको बारेमा आएको सुझाव भने सकारात्मक रुपमा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायसंग आवश्यक समन्वय गरी छिटै प्रष्ट जानकारी गराउने मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
यस्तै एनेले व्यवस्था गरे अनुसार बीमांङ्कीय मुल्यांकन पछि योगदानकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर बढी भन्दा बढी सुविधा प्रदान गर्ने गरी योजनाहरु समायोज गर्दै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत निर्देशन दिएसंगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठनहरु नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैकर्स एशोसिएशन र नेपाल वित्तीय संस्था संघले संयुक्त रुपमा पत्र पठाएर राष्ट्र बैंक समक्ष सात शर्त राखेका थिए।
कोषको तथ्यांक अनुसार पुस २ गतेसम्म कुल ११ हजार ८५२ रोजगारदाता र एक लाख ३३ हजार १११ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। त्यसबाट २९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भएको कोषले जनाएको छ ।
