सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रम ऐनमा व्यवस्था भए बमाेजिम श्रमिककाे अवकाश उमेर ५८ बर्ष कायम गर्ने गृहकार्य थालेकाे छ । काेषकाे ऐनमा भने अवकाश उमेर ६० बर्ष ताेकिएकाे छ ।   सम्बृद्धि फाउण्डेशनले आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी अन्तकृया कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले काेषकाे कार्यविधि संशोधनको क्रममा उमेरहदकाे विषयलाई श्रम  ऐन अनुसार बनाइने जानकारी दिए ।

उनले भने ‘श्रम ऐन अनुसार कर्मचारीको अवकास उमेर ५८ वर्ष तोकिएको छ । तर कोषको  ऐनले भने ६० वर्ष पछि मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । यसबारे हामीले छलफल गर्दै छौ । सके सम्म अवकास उमेर एउटै बनाउँछौ । सकिएन भने दुई वर्षको फरकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्छौं ।’

यस्तै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई लाग्ने दोहोरो करको बिषय अहिले अर्थ मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेकाे पनि जानकारी दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य भनेको निवृत्त भएपछि पनि जीवन अवधिभर आम्दानीको स्रोतको निरन्तरता दिने भन्ने हो । त्यस अनुसार संचय कोषमा जस्तो योगदान गरेको रकम कै मौज्दातको सुरक्षणमा कर्जा सापटी दिन नसकिने कोष कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले प्रष्ट पारे । यद्यपि कोषले लगानी कार्यविधि लागु गरेर योगदानकर्ताहरुलाई धितोको आधारमा ऋण लिन सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेकाे छ ।

कोषको तथ्यांक अनुसार पुस ४ गते सम्ममा ११ हजार ८७७ रोजगारदाताबाट एक लाख ३४ हजार २०६ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । त्यसबाट कोषले ३० करोड ६१ लख ६५ हजार रुपैयाँ कुल योगदान संकलन गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोष प्रति सकारात्मक रहेपनि केही रिर्जभेशन रहेकाे बैंकर्स संंघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए ।  उनले दोहोरो कर, सेवा सुविधा लगायतमा कोषको कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले कोषमा सूचीकृत हुनेको तथ्यांक अकार्षक रहेको बताए । उनले भने, ‘कोष सूचीकृत हुने रोजगार दाताको संस्था करिब १२ हजार पुगेछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । कोषको योजनामा देखिएको समस्याहरुलाई समधान गर्दै लागु गर्नुपर्नेछ ।’

सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी अन्र्तकृया कार्यक्रममा सहभागी अधिकाँशले भने कोषको कार्यविधिबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संशोधन गर्न माग गरे।

सहभागी मध्येका सुश्रेय नेपालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी कानुन नै श्रमिकलाई असर पार्ने गरी बनेको आरोप लगाए ।

अधिवक्ता समेत रहेका उनले भने, ‘श्रम ऐन अनुसार कर्मचारीको अवकास उमेर ५८ वर्ष तोकिएको छ । तर कोषको एनेले भने ६० वर्ष पछि मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो अंकको कुरा मात्रै होइन यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । त्यस अनुसार बाँकी २ वर्ष श्रमिकले के खाएर बाँच्ने ? कोषले यसबारे सोचेको पाइएन ।’

यसैगरी  संसदले ऐन बनाउँदा पनि गल्ति गरेको उनको भनाई छ ।