कर्मचारी संघले सरोकारवालाहरुसंग सामान्य छलफल नै नगरी एकपक्षीय रुपमा नियामक निकायको कार्यक्षेत्र र अधिकारको दुरुपयोग गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको कर्मचारी संघको ठहर छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको नोकरी अबधि ३० वा उमेर ५८ वर्षमा अवकाश हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थानुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तिभरण बापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्नजाने समस्यालाई सम्वोधन गर्नुपर्ने संघले जारी गरेको ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा, अवकाश पछि भुक्तानी लिँदा तिनुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गनुपर्ने, सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदान बापतको रकम पूर्ववत रुपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने र एकमुष्ठ पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था यथावत कायम हुनुपर्ने संघको माग छ ।
प्रभावकारी र आर्कषक सामाजिक सुरक्षा भएका संस्थाहरुलाई क्रमिक रुपमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने माग पनि राखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको विभिन्न ब्यवहारिक र कानुनी जटिलतालाई सहज र अनुकुल बनाएर मात्र लागू गर्न संघले माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आल उपभोग गरिरहेको सुविधा कटौती हुनसक्ने र कर्मचारीहरुको मनोबल गिर्न गई उत्पादकत्वमा ह्रास आई समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रगतिमा समेत गम्भिर असर पर्नसक्ने भन्दै निर्देशन फिर्ता लिन माग गरेको छ । एकपक्षिय रुपमा सरकार अगाडि बढे संघ आन्दोलनमा जाने समेत चेतावनी समेत दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर २४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको थियो ।
