गत साता साढे ३६ अंक घटेको नेप्से, यस साता के होला?

Aug 06, 2023 06:23 AM Merolagani



गत साता नेप्से परिसूचक साढे ३६ अंक घटेर बन्द भएको छ। अघिल्लो साता २१२६.४८ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से, गत साता ३६.६४ अंक अर्थात १.७२ प्रतिशत घटेर २०८९.८४ विन्दुमा बन्द भएको छ।

गत साता ५ कारोबार दिनमध्ये ३ दिन नेप्से परिसूचक बढेर बन्द भएको थियो भने २ कारोबार दिन घटेर बन्द भएको थियो। यद्यपि, सो तीन कारोबार दिनका वृद्धिदर भने न्यून रहेको छ।

 

प्रतिरोध क्षेत्र नजिक

गत साता नेप्से परिसूचक सो साताको टेवा क्षेत्रभन्दा तल बन्द भएको छ। यससँगै गत साताको टेवा क्षेत्र यस साताको प्रतिरोध क्षेत्र बनेको छ। आगामी दिनमा नेप्सेले २०९० देखि २१२० को क्षेत्रमा प्रतिरोधको सामना गर्ने देखिन्छ। आगामी दिन नेप्से परिसूचक ओरालो लागेमा भने १९६० देखि १९९० को क्षेत्रमा टेवा पाउने देखिन्छ।

रिभर्सलको संकेत

साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेले इन्भर्टेड ह्यामर मैनबत्ती बनाएको छ। यो बुलिश रिभर्सलको संकेत हो। अर्थात यसले आगामी दिनमा नेप्से परिसूचक बढ्न सक्ने सम्भावनालाई संकेत गर्दछ।

कमजोर भोल्यूम

गत साता नेप्सेमा दैनिक औषतमा १ अर्ब ९८ करोडको शेयर कारोबार भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेको २० दिने औषत भोल्यूम २ अर्ब ८० करोड रहेको छ। २० दिने औषत भोल्यूमको तुलनामा गत साताको दैनिक औषत भोल्यूम २९.२८ प्रतिशत कम हो। घटेको बजारमा कमजोर भोल्यूमले लगानीकर्ताहरु सस्तोमा शेयर बिक्री गर्न नचाहेको संकेत गर्दछ।

बियरिश प्रवृत्ति

गत साता नेप्सेको एमएसिडी रेखा, सिग्नल रेखाभन्दा तल रहेको छ। त्यसैगरी, नेप्सेको हिस्टोग्राम पनि शून्य रेखाभन्दा तल रहेको छ। यसले नेप्से परिसूचक बियरिश प्रवृत्तिमा रहेको संकेत गर्दछ।

खरिदबिक्री चाप सन्तुलनामा

गत साता नेप्सेको स्टकास्टिक आरएसआई न्यूट्रल जोनमा रहेको छ। यसले बजारमा शेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ।

(यस समाचारको प्राविधिक विश्लेषणमा प्रयोग भएका चित्रहरु मेरोलगानी एआई चार्टबाट लिइएको हो।)

(उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा गरिएको यो विश्लेषण आफैमा पूर्ण होइन। लगानीकर्ताले लगानीको निर्णय गर्नुअघि थप अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।)




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।