सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन

Sep 05, 2023 08:29 AM Merolagani



सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले भदौ १५ गतेदेखि प्रिमियममा निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने आज (भदौ १९ गते) अन्तिम दिन रहेको छ।

इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणका लागि प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १४४ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता कुल २४४ रुपैयाँमा शेयर निष्काशन गरेको हो।

इन्स्योरेन्सले आफ्नो जारी पूँजी ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशतका दरले हुन आउने १ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड १२ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो। सोमध्ये ५ प्रतिशतले हुन आउने ५ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ६२ हजार ५०० कित्ता प्रतिशेयर १०० रुपैयाँमा इन्स्योरेन्सका कर्मचारीहरुका लागि निष्काशन गरिसकेको छ।

त्यस्तै, बाँकी १ अर्ब ६ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६ लाख ८७ हजार ५०० कित्ता शेयरको १० प्रतिशत अर्थात ११ लाख २५ हजार कित्ता शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुका लागि र ५ लाख ६२ हजार ५०० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि निष्काशन गरि बाँडफाँट गरिसकेको छ।

अब भने इन्स्योरेन्सले बाँकी रहेको ९० लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि निष्काशन गरेको हो।

इन्स्योरेन्सको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतममा १५ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।

आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले इन्स्योरेन्सलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग त्रिपल बी प्रदान गरेको छ। यसले इन्स्योरेन्सको वित्तीय दायित्व समयमा नै पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम रुपमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ।

इन्स्योरेन्सको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट उपलब्ध गराएको ‘मेरो शेयर’ सफ्टवेयरबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।