इरान–अमेरिका द्वन्द्वमा पाकिस्तान कसरी बन्यो सम्भावित मध्यस्थकर्ता ?

Mar 31, 2026 11:41 AM Merolagani



क्यारोलिन डेभिस पाकिस्तान संवाददाता (बिबिसी)

इरान र अमेरिकाबीच बढ्दो तनावका बीच पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नु धेरैका लागि अचम्मको विषय बनेको छ। तर, परिस्थितिलाई सुक्ष्म रूपले हेर्ने हो भने यो त्यति अस्वाभाविक पनि देखिँदैन।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असिम मुनीरबीचको सुमधुर सम्बन्ध यसको एउटा मुख्य कारण हो। ट्रम्पले मुनीरलाई पटक-पटक आफ्नो 'मन पर्ने' जनरलका रूपमा सम्बोधन गर्ने गरेका छन्। ट्रम्पको बुझाइमा मुनीरले इरानलाई 'अन्य जोकोहीले भन्दा राम्रोसँग' बुझेका छन्। इरान पाकिस्तानको छिमेकी मात्र होइन, उनीहरूबीच झण्डै ९०० किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ। यी दुई देशबिच गहिरो सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, जसलाई उनीहरू 'भाइचारा' को संज्ञा दिन्छन्।

मध्यस्थकर्ता बन्न पाकिस्तानका केही सबल पक्षहरू छन्:

१. पाकिस्तानमा हाल कुनै पनि अमेरिकी सैन्य अड्डा छैन।

२. खाडीका अन्य देशहरूजस्तो पाकिस्तान यो द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रूपमा तानिएको छैन।

३. अमेरिका र इरानबीच शान्ति कायम हुनुमा पाकिस्तानकै ठुलो हित लुकेको छ।

तर, आफ्नै छिमेकीहरू अफगानिस्तान र भारतसँग विवादमा फसेको देशले कसरी विश्व शान्तिको वकालत गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। पाकिस्तानले हालैका दिनमा एकातिर अफगानिस्तानमा सैन्य कारबाही गरिरहेको छ भने अर्कोतिर भारतसँगको आणविक तनाव पनि कायमै छ। यति हुँदाहुँदै पनि पाकिस्तानले दुवै पक्ष (अमेरिका र इरान) बीच सन्देश आदानप्रदान गर्ने र मुस्लिम राष्ट्रहरूका विदेश मन्त्रीहरूसँग कुटनीतिक संवाद गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

धेरै कुरा दाउमा

पाकिस्तानको यो कदम केवल कुटनीतिक सोख मात्र होइन, यो बाध्यता पनि हो। पाकिस्तान आयातित तेलमा पूर्णतः निर्भर छ। जसको ठुलो हिस्सा हर्मुज जलसन्धि भएर आउँछ। एट्लान्टिक काउन्सिलका दक्षिण एसियाली मामिला विज्ञ माइकल कुगेलम्यान भन्छन्, 'मध्यपूर्व बाहिरका देशहरूमध्ये यो द्वन्द्वले सबैभन्दा बढी असर पाकिस्तानलाई नै पार्छ।' यदि युद्ध भएमा तेलको मूल्य अचाक्ली बढ्नेछ। जसलाई पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्रले थाम्न सक्ने छैन।

 

कराँची विश्वविद्यालयका प्राध्यापक फरहान सिद्दीकीका अनुसार युद्ध लम्किएमा पाकिस्तानमाथि आर्थिक दबाब चरम अवस्थामा पुग्नेछ।

साउदी अरेबिया र आन्तरिक चुनौती

पाकिस्तानको अर्को जटिलता साउदी अरेबियासँगको रक्षा सम्झौता हो। यदि साउदी अरेबिया युद्धमा सामेल भयो भने पाकिस्तानले पनि उसलाई सैन्य सहयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसो गर्दा पाकिस्तानको पश्चिमी सीमा असुरक्षित हुने डर छ। साथै, पाकिस्तानभित्र इरानको पक्षमा बलियो जनमत छ। विगतमा इरानविरुद्धको अमेरिकी कदमको विरोधमा पाकिस्तानमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भइसकेका छन्। त्यसैले, सरकारले जनभावनालाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती छ।

अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने अवसर

पूर्व राजदूत मलिहा लोधीका अनुसार यो पाकिस्तानका लागि 'उच्च जोखिम र उच्च प्रतिफल' को खेल हो। यदि यो मध्यस्थता सफल भयो भने पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक साख चुलिनेछ। सफल नभए पनि पाकिस्तानले 'सद्भावका साथ प्रयास गरेको' देखिनेछ। पाकिस्तानले ट्रम्पसँगको सम्बन्धलाई निकै चलाखीपूर्वक प्रयोग गरेको छ। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पाकिस्तानले उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्नेदेखि अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्नेसम्मका प्रक्रियामा सहयोग गरेको थियो।

निष्कर्ष
पाकिस्तानले अहिले 'बहु-संलग्नता' को नीति लिएको छ। उसले एकातिर अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधारिरहेको छ भने अर्कोतिर इरान र चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। यद्यपि, अमेरिका र इरानबीचको दशकौँ पुरानो अविश्वास र जटिल मागहरूका बीच पाकिस्तानका लागि शान्ति सम्झौता गराउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ।




सपथ नलिदै ‘बालेन सरकार’ विरुद्ध सरकारी हाकिमहरु सडकमा

Mar 26, 2026 01:51 PM

फागुन २१ को निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सुक्रबार नयाँ सरकार गठन हुने तयारी भइरहेको छ ।